गोरखा : सातवटै प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित धितो बन्धकको दररेट विश्लेषण गर्दा गण्डकी प्रदेशको उच्च रहेको छ। गण्डकी प्रदेश राजपत्र भाग १ को नम्बर ‘ण’ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै जतिसुकैको थैली अंकमा कुल लागत रकमको ०.०४ प्रतिशत राजस्व लिने व्यवस्था छ। छिमेकी प्रदेशहरू बागमती र लुम्बिनीले जतिसुकै धेरै धितो बन्धक राख्नुपरे पनि दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म करको दर कायम गरेका छन्। अन्य सबै प्रदेशले पनि सोही अंकको हाराहारीमा करको दर तोकेका छन्।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै लिखतको थैली अंकमा तीन लाख रुपैयाँ राजस्व लिने बागमती प्रदेशको राजपत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले २५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै जतिसुकै लिखतको थैली अंकमा दुई लाख रुपैयाँ राजस्व लिने उल्लेख छ।
त्यस्तै कोशी प्रदेश सरकारको राजपत्रमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका सबै लिखतको थैली अंकमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व लिने उल्लेख छ। मधेस प्रदेश सरकारको राजपत्रमा २० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका जतिसुकै लिखतको थैली अंकमा २ लाख रुपैयाँ राजस्व लिने उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको राजपत्रमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिका जतिसुकै लिखतको थैली अंकमा एक लाख रुपैयाँ राजस्व लिने उल्लेख छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजपत्रमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका जतिसुकै लिखतको थैली अंकमा दुई लाख रुपैयाँ राजस्व लिने उल्लेख छ।
राजस्वको दर उच्च हुँदा लगानीकर्ताहरू बिच्किने सम्भावना हुने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। गण्डकी गाउँपालिका– १ बुटारमा निर्माण गर्न लागिएको सुपर त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ब्लु इनर्जी कम्पनीले धितो बन्धकबापत ४९ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित दररेटअनुसार १२ अर्ब ३३ करोड ४९ लाख रुपैयाँको धितो बन्धकबापत मालपोत कार्यालय गोरखामा ४९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेको आयोजनाका निर्देशक नीराजन रेग्मीले जानकारी दिए।
- गण्डकी प्रदेश राजपत्रमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै जतिसुकैको थैलीमा कुल लागत रकमको ०.०४ प्रतिशत राजस्व लिने व्यवस्था
- राजस्वको दर उच्च हुँदा लगानीकर्ताहरू बिच्किने सम्भावना
६ वटै प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रहरूमा जतिसुकै धेरै अंकको धितो बन्धक राखे पनि दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म राजस्व असुल गर्ने उल्लेख छ। तर गण्डकी प्रदेश सरकारले भने उक्त कम्पनीसँग ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको हो। ‘त्यति धेरै राजस्व लाग्ला भन्ने अनुमान थिएन। त्यसैले पहिलो पटक मालपोतमा जाँदा त्यति रकम लगिएन’, उनले भने, ‘त्यो बेला फर्कियौँ। प्रदेशको राजपत्रमा उल्लेख भएको राजस्व त तिर्नैप¥यो। फेरि दोस्रो पटक गएर तिरेका हौं।’ राजपत्रमा प्रकाशित दररेटअनुसार राजस्व तिर्दा कुनै गुनासो नरहेको उनले बताए। तर लगानीकर्ता बिच्किनेगरी करको दर रहेको भन्दै उक्त दरको आलोचना भएको छ।
ब्लु इनर्जी कम्पनीले १९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बुटारमा १०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त आयोजना रन अफ रिभर प्रविधिको नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो। २४.५ मिटर अग्लो र १ सय ८२.६ मिटर लम्बाइको बाँध बाँधेर पावर हाउस निर्माण गरी तीन टर्बाइनबाट ७ सय २५ लिटर प्रतिसेकेन्डका दरले एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ।
त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली १८.८ किलोमिटर लामो २२० केभी सबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत मार्किचोकमा अवस्थित सबस्टेसनमा जोडिनेछ। उक्त परियोजना सञ्चालनका लागि आयोजना र विद्युत् विकास विभागसँग गत जेठ २८ मा सम्झौता भएको छ। विभागले ३५ वर्षका लागि बुट आधारमा ब्लु इनर्जी कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
