दलदलमा राजनीति !

मुलुकमा भएको पछिल्लो आमनिर्वाचन २०७९ मार्ग ४ गतेपछि तीनपटक फरकफरक गठबन्धनका सरकार बनेका छन्। यद्यपि सरकारको नेतृत्व फेरिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। गठबन्धनका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेले काम गर्न नदिएकै कारण गठबन्धन परिवर्तन गर्नु परेको उनको दाबी छ। 

२०७९ मंसिर ४ गतेको चुनावअगाडि नेपाली कांग्रेससहितको सातदलीय गठबन्धन गरी चुनावमा गएका पुष्पकमल दाहालको पार्टी (माओवादी केन्द्र) तेस्रो दलमा सीमित भए पनि सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरे। त्यतिबेला ठूला पार्टीको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको दाबी गरेपछि उनी नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काए। गत वर्ष पुस १० गते एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन पुगेका थिए। तर सो गठबन्धन दुई महिना पनि टिकेन। उनी पुनः राष्ट्रपति चुनावको बेला नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरी एमालेसँगको गठबन्धन भत्काउन पुगे। 

अहिले पुनः राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको चुनावको समयमा फेरि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउँदै एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगेका छन्। पटकपटक गरिएको सरकार परिवर्तनले प्रदेशमा समेत अस्थिरता उत्पन्न भइरहेको छ। अहिले पनि उनि म रहुन्जेल उथलपुलथल गर्छु भन्दै पुरुषार्थ देखाइरहेका छन्। उनको उथलपुथलले नेपाली जनतालाई के फाइदा भयो ? कुनै जवाफ छैन। फरकफरक गठबन्धन गर्ने र आफू सत्तामा टिकिरहने नीतिबाहेक कुनै पनि हिसाबले उचित मान्न सकिन अवस्था छैन। 

अहिले भन्नको नेपालमा संघीय पद्धति सञ्चालनमा छ। तर, प्रदेशहरू नितान्त केन्द्रको सरकारको प्रतिच्छायाको रूपमा रहेका छन्। केन्द्रमा सत्ताको फेरबदल हुन साथ प्रदेशमा समेत सरकार परिवर्तनले संघीय पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपालीले तिरेको करको घनघोर दोहन हुन पुगेको छ। 

नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार चाहे संघ होस् अथवा प्रदेश कहीँ पनि कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने अवस्था छैन। अर्काेतर्फ संविधानमा गरिएको राष्ट्रपतिबाट मनोनीत र प्रदेश एवं स्थानीय तहको भोटमा चुनिने राष्ट्रियसभाजस्ता ठाउँमा चुनाव हारेका मानिसहरू चोरबाटो भएर संसद्मा पुग्ने गरेका छन्। अर्काेतर्फ ४० प्रतिशत समानुपातिक पद्धतिको व्यवस्थाले खुला निर्वाचन पद्धति नै गौण बन्न पुगेको छ। जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनिने र जनताप्रति उत्तरदायी हुने राजनीतिक पद्धतिको समेत अपमान हुन पुगेको छ। जसले गर्दा नेपालको राजनीति अस्थिर मात्र होइन म्युजिकल चेयरजस्तो बन्न पुगेको छ। राजनीति विचारबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिजोको सोचमा आमूल परिवर्तन आएको छ। राजनीति नितान्त आयआर्जनको लागि गरिने पेसा वा व्यवसाय हो। जोसँग पनि सत्ता सहकार्य र भागबन्डा गर्ने परम्परा स्थापना गरिएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने समाजका विभिन्न समूहहरू अहिले नेपालको संसद्मा विराजमान भएका छन्। 

 राजनीति गर्ने स्पष्ट योग्यताको व्यवस्था नहुनाले राजनीति खिचडी जस्तो बन्न पुगेको छ। राजनीतिमा स्वार्थ समूहको खिचातानीले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, उद्योग, व्यापारजस्ता नितान्त राजनीतिबाट टाढा राखिनुपर्ने क्षेत्रका मानिसहरू आफ्नो अनुकूलका ऐन, कानुन र नियम बनाउन सदनमा तँछाड र मछाड गर्दै उपस्थित भएका छन्। राज्यबाट दण्डित गरिनुपर्ने भ्रष्ट, डाँका, गुन्डाहरूसमेत राजनीतिमा हाबी भएका छन्। जसले गर्दा राजनीति र समाजका अन्य क्षेत्रहरू छुट्ट्याउन मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। 

राजनीतिकर्मीहरूको विचारहीन राजनीति, भ्रष्ट चरित्रले जनतामा राजनीतिप्रति अविश्वास बढेको छ। जुनसुकै सरकार बने पनि नेताहरूप्रति जनताको आक्रोश बढिरहेको छ। राजनीतिप्रति जनता उदासीन हुने क्रम बढिरहेको छ। राजनीतिप्रति युवाहरूको चासो कम भएको कारण उनीहरू मुलुक छोड्ने बाटोमा अग्रसर छन्। अहिलेसम्म ३० र ४० को दशकका नेताहरू राजनीति ओगटिरहेका छन्। यो रोग कुनै एउटा पार्टीमा मात्र होइन प्रत्येक पार्टीमा रहेको छ। जसले गर्दा पटकपटक परीक्षण भइसकेका नेताहरू राजनीतिको शीर्ष स्थानमा रहनुले न त नयाँपनको अनुभूति भएको छ , न त राष्ट्रको विकासको लागि नयाँनयाँ योजनाहरू नै आउन सकेका छन्। 

अस्थिर राजनीतिको दुष्प्रभावस्वरूप राज्यको ढुकुटी केवल पटकपटक संघ तथा प्रदेशमा बन्ने मन्त्रीहरूको लागि नयाँनयाँ मोटर खरिद गर्न र विदेश भ्रमणमा जाने कार्यको लागि प्रयोग भइरहेको छ। त्यस्तै छोटो समयमा सकेसम्म अकुत आयआर्जन गर्ने होडबाजीले नेपालमा चरम भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। तर, भ्रष्टाचार गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धानमा नै तोडमरोड गर्ने कार्यले अनुसन्धान गर्ने निकायको छविसमेत धुमिल हुन पुगेको छ। 

कुनै पनि राजनीति पार्टीहरूले सरकार निर्माण गरेपछि नेपालको सन्दर्भलाई हेरेर निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापना गर्ने, पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति कुनै पनि सरकारले बनाउन सकेका छैनन्। मुलुकको भौगोलिक अवस्था, छिमेकीको रूपमा रहेका दुईवटा विशाल औद्योगिक राष्ट्रहरू र ती राष्ट्रमा रहेको विशाल जनसंख्याको लाभ लिने गरी नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्थापना गर्नेतर्फ कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले पहल गर्न सकेका छैनन्। कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूलाई बहुआयामिक रूपमा आयआर्जन गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गरी युवाहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराई स्वदेशमै नै भविष्य सुनिश्चित गर्ने कार्य एकादेशको कथा जस्तो बन्न पुगेको छ। 

दैनिक हजारौ युवाहरू नेपालबाट बाहिरिने लर्कोले मुलुक बिस्तारै युवाविहीन हुने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। युवाहरूमा नेपालमा भविष्य सुनिश्चित हुँदैन भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। तर, त्यसलाई गलत साबित गर्दै नेपालमा भविष्य सुरक्षित छ। अवसरहरू पर्याप्त उपलब्ध गराउने क्षेत्रहरूको विकास हामी गरिरहेका छौं भन्ने सन्देश जिम्मेवार नेताहरूले दिन सकेका छैनन्। नेपालका उद्योगहरू दिनानुदिन बन्द हुने अवस्थामा छन्। भोलि साँच्चै सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्थापना गर्न खोज्यो भने भोलि युवाहरूको अभाव नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। तसर्थ नेतृत्व तहमा बसेका र उदीयमान युवा नेतृत्वले त्यसतर्फ गम्भीर चिन्तन गर्न जरुरी भइसकेको छ।