सरकारले भन्यो- गृहमन्त्रीका विषयमा तत्काल संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन

सरकारले भन्यो- गृहमन्त्रीका विषयमा तत्काल संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन

काठमाडौं : सरकारले सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति नबनाउने संकेत गरेको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई संसदीय छानबिन समिति बनाउने अल्टिमेटम दिइरहेका बेला सरकारले त्यस्तो स्थिति नदेखिएको बताएको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारी ठगीका विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेका विषयमा यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको बताइन्। 

'कांग्रेसले उठाएको मागमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री स्यवंले पनि व्यक्तव्य दिइसक्नुभएको छ। संसदीय समिति बनाएरै छानबिन गर्ने स्थिति देखिएको छैन,' सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा शर्माले भनिन्।

सहकारी ठगीका विषयमा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। उसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई कुनै पनि हालतमा रोस्टममा जान नदिने अडान लिएको छ। जबर्जस्ती गरिए निम्तिने परिस्थितिको भागिदार सरकार नै हुने कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण मतहले बताउँदै आएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.