विनय कसजू स्मृतिग्रन्थ लोकार्पण

विनय कसजू स्मृतिग्रन्थ लोकार्पण

काठमाडौं : वरिष्ठ पत्रकार, सञ्चारकर्मी, साहित्यसर्जक र जनताको जान्न पाउने हकको अभियानकर्ता विनयकुमार कसजूको ‘विनय कसजू स्मृतिग्रन्थ’ लोकार्पण गरिएको छ। 

जीवनका विभिन्न कालखण्डमा उनका सम्पकमा आएका, सहकार्य गरेका, परिवारका सदस्य र विभिन्न किसिमले चिन्नेजान्नेहरुले सम्झनामा लेखेका १३६ लेख रचनाहरुको संकलन विनय कसजू स्मृतिग्रन्थ लोकार्पण गरिएको हो।

लोकार्पण कार्यक्रममा प्रा.डा. जीबेन्द्र देव गिरीले ७८८ पृष्ठमा सामेल ग्रन्थका सामग्रीहरुको समीक्षा गरेका थिए। स्मृतिग्रन्थमा डा. हरि प्रसाद भण्डारीको रचना विनय कसजूको व्यक्तित्व तथा कृक्तित्व र ११० व्यक्तिका संस्मरण, १८ व्यक्तिका लेख समालोचना, ८ व्यक्तिका कविता र विनय कसजूका लघुकथा, बालकथा, कथा र किताब नमुनाका रुपमा समावेश गरिएको छ। 

विनय कसजू स्मृतिग्रन्थ लोकार्पण कार्यक्रममा डा. भवेश्वर पंगेनीले जन्मथलो पाल्पाप्रति विनय कसजूको लगाव र योगदान, हेमबहादुर बिष्टले पत्रकारका रुपमा विनय कसजूको योगदान, कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको हक र जनताको जान्न पाउने अधिकारका क्षेत्रमा योगदान, प्रा.डा. दयाराम श्रेष्ठले उनको साहित्य सिर्जना र प्रमोद प्रधानले बालसाहित्य क्षेत्रमा विनय कसजूको योगदान सम्बन्धमा संक्षिप्त परिचर्चा गरेका थिए।  

जलेश्वरी श्रेष्ठले विनय कसजूको महिला प्रतिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए। स्मृतिग्रन्थ लोकार्पणको यसै कार्यक्रममा विनय कसजूकी अर्धाङ्गनी गंगादेवी कसजूको साहित्य सिर्जना चिया बेच्ने केटोको पनि लोकार्पण गरियो। चिया बेच्ने केटोमा गंगादेवी कसजूका आठ कथा समावेश छन्। यस कथा संग्रहको संपादन डा. हरिप्रसाद भण्डारीले गरेका हुन्। 

विनय कसजू स्मृतिग्रन्थको सम्पादन प्रा.डा. कपिल लामिछाने, प्रा.डा. ध्रुवकुमार घिमिरे, डा. पुष्करराज भट्ट, डा. हरिप्रसाद भण्डारी र मन्जु ज्ञवालीले गरेका थिए। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रा.डा. चुडामणी बन्धु थिए भने लोकार्पण कार्यक्रमको सभापतित्व गंगादेवी कसजूले गरेकी थिइन्। स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन पछिको पृष्ठभूमि माथि प्रकाश पार्दै कार्यक्रममा उपस्थिति सबैको स्वागत प्रा.डा. कपिल लामिछानले गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.