नयाँ वर्षका अवसरमा वीरगन्जमा तीन दिन ‘रात्रि बजार’

नयाँ वर्षका अवसरमा वीरगन्जमा तीन दिन ‘रात्रि बजार’

वीरगन्ज : वीरगन्जमा यसपालि पनि नयाँ वर्ष र ईदको अवसर पारेर वीरगन्ज महानगरपालिकाले ‘रात्रि बजार’ लगाउने तयारी गरेको छ। यही चैत २९ गते बेलुकादेखि २०८१ वैशाख १ गते मध्यरातिसम्म तीन दिन वीरगन्जको आदर्शनगर चोकदेखि पुरानो बसपार्कसम्मको क्षेत्रमा ‘रात्रि बजार’ लगाउने तयारी महानगरपालिकाले गरेको हो।

गएको वर्षदेखि सुरु गरिएको रात्रि बजारलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिन नयाँ वर्षको अवसर पारेर पुन रात्रि बजार लगाउन लागिएको महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले बताए। उनका अनुसार रात्रि बजारले सुस्ताएको वीरगन्जको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ।
 

रात्रि बजारको समयमा भारतीय पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाका वीरगन्ज नाका रातभर खुला रहने पनि मेयर सिंहले बताए। सामान्यतया वीरगन्ज नाका राति १० बजेपछि बिहान ५ बजेसम्म नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट बन्द रहने गरेको छ। 

तर रात्रि बजार लाग्ने समयावधिभर आवतजावत गर्न सहज होस् भनेर रातभर खुला गर्न उनले बताए। ‘रात्रि बजार लाग्ने तीन दिन सम्म नाका २४ सै घण्टा खुला राख्नका लागि नेपाल र भारत दुवै देशका सीमावर्ती सुरक्षा निकायसँग सहमति गरिसकेका छौँ,’ मेयर सिंहले भने ,‘रात्रि बजार अवधिभर आउजाउमा कुनै समस्या आउने छैन।’
‘रात्रि बजार’ मा विभिन्न ठाउँका विशेष खानाका परिकार, लत्ताकपडा, कस्मेटिक, भाँडाकुँडा लगायतका सरसामानका स्टलहरू राख्ने मेयर सिंहले जानकारी दिए।  

रात्रि बजार सौहार्द र सभ्य भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहकार्य गर्ने बारेमा बिहीबार सरोकारवालाबीच छलफलपनि भएको छ। ग्रीन सिटी सामुदायिक सेवा प्रहरी केन्द्र तथा विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा ‘रात्रि बजार’ लगाउने तयारी गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले जानकारी दिए।  

आदर्शनगर चोकदेखि कैलाश चोक र त्यहाँबाट पुरानो बसपार्कसम्मको क्षेत्रमा करिब एक सय स्टल लगाउने गरी आवश्यक तयारी गरिएको र स्टल बुकिङको काम समेत अघि बढाइएको ग्रीन सिटी आदर्शनगरका अध्यक्ष जयप्रकाश खेतानले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.