सरकारकै कारण कोशीको खेल क्षेत्र संकटमा, उपाध्यक्ष नियुक्ति र प्रशिक्षक छनोटमा विवाद

विराटनगर : कोशी प्रदेशमा सरकारकै कारण खेलकुद क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत खेल क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त र धराशायी बनाउने काम भइरहेको हो। 

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीकै अगुवाइमा खेल क्षेत्रलाई तहसनहस एवं लथालिंग बनाउने काम भइरहेको आरोप लागेको छ। विवादास्पद छविका कांग्रेस नेता कार्की आफ्नै पार्टीका विद्रोही र एमालेका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। उनी नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारीमा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ति गर्नेदेखि विवादास्पद काम कारबाही गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ। 

पछिल्लो समय प्रशिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादमा तानिएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले विभिन्न १५ वटा खेलका १७ जना प्रशिक्षकलाई ३ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरेको थियो। प्रशिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर बोर्ड र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच दूरी बढेको छ। 

बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्ले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रशिक्षक छनोट गरिएको बताउँछन्। नियमसंगत हिसाबले गरिएको नियुक्तिलाई विवादित बनाएर खेल क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रहार गरिएको उनको आरोप छ। ‘हस्तक्षेप गरी खेल क्षेत्रलाई भाँडेर खेलकुदका गतिविधि ठप्प बनाउँदै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिदैछ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘तर, कसैको दबाब र प्रभावमा नपरिकन योग्यताका आधारमा प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको छ।’ 

बोर्डले प्रशिक्षकमध्ये फुटबलमा सुनसरीका सुरेन्द्र तामाङ, कराँतेमा पाँचथरकी अञ्जु कामबाङ, एथलेटिक्समा सुनसरीकी यशोदा चौधरी, भलिबलमा भोजपुरका दिनेश राई र पाँचथरकी निलिमा आङदेम्बे, आइटीएफ तेक्वान्दोमा मोरङका राजेन्द्र धिमाल, शारीरिक सुगठनमा झापाका रामबहादुर दाहाल, क्रिकेटमा झापाका लाक्पा लामा र ब्याडमिन्टनमा भोजपुरका विशाल तामाङलाई नियुक्त गरेको छ। 

त्यस्तै बक्सिङमा उदयपुरका धनबहादुर मगर, उसुमा संखुवासभाकी उमाकुमारी राई र सुनसरीका दीपक कार्की, सेपाकताक्रोमा संखुवासभाका मेघराज तोलांगी, रग्वीमा सुनसरीका विक्रम पुरी, तेक्वान्दोमा सुनसरीकी सुशीला राई, कवड्डीमा ओखलढुंगाका भुवनबहादुर खड्का र जुडोमा मोरङकी बिना बस्नेत नियुक्त भएका छन्। 

बोर्डले प्रशिक्षक नियुक्तिका लागि चैत ३ गते ७ दिने सूचना जारी गरेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो। ८४ जनाको आवेदन परेकोमा सर्ट लिष्टमा ४२ जना मात्रै अटाएका थिए। तीमध्ये चैत १५ गते अन्तर्वार्ता लिएर १७ जनालाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको हो। बोर्डले वैकल्पिक प्रशिक्षकको सूचीसहित चैत १६ गते नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिव्यक्ति महिनाको ३० हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी प्रशिक्षकलाई १८ गतेबाट काममा खटाइसकिएको वाग्लेले बताए। 

उनका अनुसार प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा फागुन ३० गते बसेको बोर्डको १९ औं बैठकले खेल प्रशिक्षक नियुक्तिको निर्णय गरेको हो। सामाजिक विकास मन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। बैठकले बोर्डका सदस्य सचिव वाग्लेको संयोजकत्वमा विज्ञसहितको ५ सदस्यीय प्रशिक्षक छनोट समिति गठन गरेको थियो। 

समितिले पारदर्शी र नियमसंगत हिसाबबाट प्रशिक्षक नियुक्त गरेको वाग्लेको दाबी छ। तर, खेलकुद नबुझ्ने र राजनीतिको फोहरी खेल खेल्नेहरू खेल क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन लागिरहेको उनको आरोप छ। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीनिकटकाले कार्यकर्ता र योग्यताविहीनलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए। 

दबाब दिनेमा मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार लीलाबल्लभ घिमिरेदेखि बोर्ड उपाध्यक्ष विन्दिया कार्कीसम्मको नाम जोडिएको छ। उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको नाम जोड्दै फुटबलमा दिपक लिम्बू, कवड्डीमा तरुण यादव, कराँतेमा शिद्धिकी ताज, एथलेटिक्समा मनिष श्रेष्ठ, क्रिकेटमा राजेश पोखरेल र भलिबलमा सुरज लुइँटेललाई प्रशिक्षक नियुक्त गर्न दबाब दिएको वाग्ले बताउँछन्। 

कार्यकर्ता र योग्यताविहीनका पक्षमा दबाब सिर्जना गरिएपनि आफूले नमान्दा ‘इगो’ बनाएर प्रशिक्षक नियुक्तिलाई विवादमा तान्ने काम भएको उनको भनाइ छ। ४२ जना प्रशिक्षकलाई ६ महिनाको करारमा राख्नका लागि बोर्डले प्रदेश सरकारसमक्ष ९६ लाख रूपैयाँ माग गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ लाख रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराएपछि ३ महिनाका लागि १७ प्रशिक्षकलाई छनोट गरिएको वाग्ले बताउँछन्। तर, अनियमित तथा धाँदलिपूर्ण तरिकाले छनोट गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्ति विवादमा परेको छ। उजुरीका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई छानबिन समिति गठन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन चैत १८ गते पत्राचार गरेको थियो। 

उसुको प्रशिक्षकका लागि आवेदन दिएका धनकुटाका खेमराज थापा, सुनसरीका दिपेन चाम्लिङ, भोजपुरकी शर्मीला राई, मोरङका पिन्टु मोचीलगायतले उजुरी गरेका हुन्। थापाले आफूहरु खेल प्रशिक्षक हुन लायक भए पनि सर्ट लिष्टमा समेत नपरेपछि उजुरी दिएको बताए। खुला प्रतिस्पर्धाबिना कम योगदान गरेकालाई प्रशिक्षक नियुक्त गरेका कारण आफूहरूले चित्त बुझाउन नसकेको उनको भनाइ छ। 

मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार घिमिरेका अनुसार प्रशिक्षक नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ५-६ जनाले उजुरी गरेका छन्। उनले प्रशिक्षक नियुक्तिमा कुनै दबाब नदिएको दाबी गरे। ‘जनता सहयोग माग्दै आएपछि मेरा मान्छेलाई काममा लगाइदिनु भनेर भन्नु स्वभाविक हो। तर, मुख्यमन्त्रीले ठूलो दबाब दिनु भएको छैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘पास र फेल गराउने कुरा पनि छैन। गुनासो आएपछि छानबिन र कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले भनेको हो।’ 

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीसँगै प्रशिक्षक छनोटसम्बन्धी विवाद सतहमा आएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदन पेस भई अन्तिम कारबाही नटुंगिएसम्म प्रशिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी काम कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भनेर बोर्डलाई चैत १९ गते पत्राचार गरेको छ। 

मन्त्रालयको शिक्षा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख एवं उपसचिव फणिन्द्र खत्री मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनका आधारमा बोर्डलाई पत्राचार गरिएको बताउँछन्। ‘अनियमित एवं धाँधलीपूर्ण तरिकाबाट अयोग्य र कनिष्ठ खेलकुद प्रशिक्षक छनोट गरिएको भनेर उजुरी परेको पाइयो। योग्य र सिनियर प्रशिक्षकलाई बदनियत चिताइ छनोट नगरिएको भनिएको छ,’ उनले भने। खत्रीका अनुसार छानबिन समिति भने गठन गर्न बाँकी छ। 

बोर्डका सदस्य सचिव वाग्ले नियमसंगत हिसाबको निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने र प्रशिक्षकहरू खेलाडीको प्रशिक्षणमा जुटिसकेको बताउँछन्। ‘चैत २५ देखि बागमती प्रदेशमा हुने प्रथम अन्तरप्रदेश खेलकुदको तयारीमा हामी जुटेका छौं। त्यो प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशको प्रतिष्ठाको कुरा पनि जोडिएकाले खेलाडीलाई धमाधम प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण चलिरहेका बेला प्रशिक्षकको काम कारबाही रोकिँदैन। अन्तरप्रदेश खेलकुदलाई लक्षित गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई प्रभावित पार्ने हिसाबले राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ।’ 

अन्तरप्रदेश खेलकुदमा कोशीबाट २ सय ५१ जना खेलाडी तथा अफिसियलले सहभागिता जनाउनेछन्। विभिन्न ९ खेलका महिला तथा पुरुष खेलाडीहरुलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर अभ्यास गराउने काम भइरहेको छ। इटहरीमा भलिबल, फुटबल, कराँते, तेक्वान्दो र एथलेटिक्स तथा धरानमा बक्सिङ, झापामा ब्याडमिन्टन, विराटनगरमा क्रिकेट र काठमाडौंमा पौडीको प्रशिक्षण चलिरहेको छ। 

खेलकुदमा प्रदेशलाई माथि उकास्ने गरी काम भइरहँदा त्यसलाई रोक्न स्वार्थ समूहले प्रशिक्षण भाँड्ने प्रयास गरिरहेको वाग्लेको आरोप छ। ‘विभिन्न बहानामा खेल क्षेत्रलाई प्रभावित नपार्न सबैमा आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘प्रथम अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशको प्रतिष्ठाको कुरा पनि छ।’ 
अहिलेको बन्द प्रशिक्षणलाई २०८१ सालमा कर्णालीमा हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुदको ‘वार्म अप’का रूपमा पनि लिइएको वाग्लेले बताए। नवनियुक्त प्रशिक्षकले आगामी राष्ट्रिय खेलकुदलाई समेत लक्षित गरेर प्रशिक्षण दिइरहेको उनको भनाइ छ। तर, अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर खेलकुदलाई समस्याग्रस्त बनाउने काम भइरहेको उनी बताउँछन्। प्रशिक्षक नियुक्तिको विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई गलत सन्देश प्रवाह गर्दै डर, धाक र त्रास देखाएर बोर्डको निर्णय प्रभावित पार्न खोजिएको वाग्लेको दाबी छ। 

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा यसअघि प्रशिक्षक थिएनन्। ‘सरकारसँग ४२ जना प्रशिक्षक मागेको २ वर्ष भयो। प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेपछि ३ महिनाका लागि १७ जना प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको हो,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसलाई विवादित बनाएर खेलाडीको प्रशिक्षणलाई असर पार्न खोजिँदै छ। यसले समग्र प्रदेशकै खेलकुदलाई संकटतर्फ धकेल्छ।’ 

बोर्ड उपाध्यक्ष कार्कीले शपथ लिएको दोस्रो दिनबाटै अनआवश्यक दबाब दिन थालेको उनले बताए। ‘प्रशिक्षक नियुक्तिको विषय विन्दिया कार्कीको कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। उहाँ पछि नियुक्त हुनु भएको हो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘एउटा सिंगो बोर्डले गरेको नियुक्तिलाई चुनौती दिने काम भएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा गैरखेलकुदकालाई प्रशिक्षक नियुक्त गर्ने कुरा हुँदैन।’ प्रशिक्षक नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको पुष्टि भए आफूले पदबाट राजीनामा दिने वाग्लेले बताए। 

गैरखेलकुदका मान्छेलाई खेलकुदको नेतृत्वमा ल्याएपछि यस्ता धेरै समस्या आउने उनले बताए। ‘उहाँ (विन्दिया कार्की) खेलकुदभन्दा बाहिरको व्यक्ति हो। तर, बोर्डको उपाध्यक्ष बनाइएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘प्रदेशभित्र चलायमान बन्दै गएको खेलकुदलाई उहाँकै अगुवाइमा राजनीतिक रंग भर्ने प्रयास हुँदैछ। यो कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन।’

उपाध्यक्षले खेलकुद नबुझेकैले समस्या देखा पर्न थालेको उनले आरोप छ। आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार भुल्दै राजनीतिक दम्भ देखाउने काम उपाध्यक्षबाट भएको आरोप वाग्ले लगाउँछन्। उनका अनुसार छनोटमा पर्न नसकेका केही व्यक्तिलाई प्रशिक्षक नियुक्त गर्न उपाध्यक्ष कार्कीले बारम्बार दबाब दिइरहिन्। 

बोर्ड उपाध्यक्ष कार्कीले भने प्रशिक्षक नियुक्तिमा दबाब नदिएको बताइन्। ‘प्रशिक्षक नियुक्तिको निर्णय म उपाध्यक्ष भएर आउनुभन्दा अघि नै भएको रहेको,’ उनले भनिन्, ‘शपथ खाइसकेपछि चाहिँ मैले केही कुरा राखेको हुँ।’ तर, सुनुवाइ नभएकाले त्यसअघि नै भएको निर्णयलाई स्वीकार गरेको कार्की बताउँछिन्। 

उपाध्यक्षको नियुक्ति नै विवादास्पद 
प्रदेश सरकारले पूर्वप्रदेशसभा सदस्य विन्दिया कार्कीलाई प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा विवादास्पद हिसाबले नियुक्त गरेको छ। कांग्रेस नेतृ उनलाई मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको दबाबमा नियुक्त गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यसअघिकी उपाध्यक्ष जिना कार्कीका ठाउँमा चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको थियो। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर १४ गतेबाट कार्कीले कार्यभार सम्हालिन्। 

खेलकुदको क्षेत्रमा १० वर्षसम्म अनुभव भएको व्यक्तिलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, मुख्यमन्त्रीको एकलौटी दबाबमा उपाध्यक्ष बनाइएकी कार्कीसँग खेलकुदको अनुभव नै नभएको स्रोतको भनाइ छ। कार्कीले भने आफू बास्केटबल र ब्याडमिन्टनको खेलाडी रहेको बताइन्। 

कार्कीको नियुक्ति विवादास्पद हुनुको कारण भने अर्को छ। उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारको कारबाही चलिरहेका बेला उपाध्यक्ष बनाइएपछि नियुक्ति विवादित बनेको हो। कार्कीको नियुक्ति र यसअघिकी उपाध्यक्ष जिना कार्कीको राजीनामा पत्र हालसम्म प्राप्त नभएको बोर्डका सदस्य सचिव वाग्ले बताउँछन्।

मजदुरको मृत्यु हुने गरी सवारी दुर्घटना गराएका आफ्ना छोरालाई जोगाउन नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बनाएको आरोप विन्दिया कार्कीमाथि लागेको हो। प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा उनी कांग्रेसको समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी थिइन्। त्यही बेला उनले छोरा रविनसिंह कार्कीको नक्कली लाइसेन्स बनाएको आरोप लागेको हो। 

रविनले चलाएको प्रदेश ३-०१-०२२ च २१३९ नम्बरको कारले विराटनगरमा २०७८ जेठ २० गते साँझ मोरङको कटहरीका राजकुमार राजवंशी र भारतीय नागरिक मुकेश दासलाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा परेर न्यू एभरेस्ट फर्निचरका मजदुर दासको मृत्यु भयो। 
दुर्घटनापछि छोराको नाममा काठमाडौंबाट ०१-०६-००५४२५८९ नम्बरको लाइसेन्स बनाएको आरोप कार्कीमाथि लागेको हो। लाइसेन्सको जारी मिति २०७५-७-१२ गते उल्लेख गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागको रेकर्डमा कार्कीकै नाममा लाइसेन्स रहेको देखिन्छ। तर, ढड्डामा भने अर्कैको नाम देखियो। लाइसेन्स निकाल्ने प्रक्रियामै कार्की सहभागी नभएको पाइएको छ।

कार्कीले दाबी गरेको लाइसेन्सको परीक्षा भेषबहादुर माझीले दिएको पुष्टि भएको छ। सवारी ज्यान मुद्दाको कारबाहीबाट छोरालाई जोगाउन कार्कीले यातायातका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा लाइसेन्स निकालेको पत्ता लागेको थियो। लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा दिने क्रममा फेल भएका माझीको ठाउँमा कार्कीको विवरण समावेश गरेर किर्ते गरी लाइसेन्स निकालेको खुलेको हो। 

माझी अनुत्तीर्ण भएको दर्ता नम्बरबाट कार्कीको नाममा लाइसेन्स जारी भएको थियो। लाइसेन्स नक्कली रहेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढायो। तर, अख्तियारले यो मुद्दाको छिनोफानो अहिलेसम्म गरेको छैन। कारबाही टुंगोमा नपुग्दै कार्कीलाई भने बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गरियो।