सिन्धुलीका तीन पालिकाको निर्णय : छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए कारबाही

सिन्धुली : आगामी शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान सुरु हुन करिब एक साता मात्र बाँकी रहँदा सिन्धुलीका स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय गर्न थालेका छन्।

जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका, तिनपाटन गाउँपालिका र मरिण गाउँपालिकाले गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्दै पालिका मातहतका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी सेवा सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई आगामी शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन्।

पालिकाको निर्णयको बर्खिलाप गरे कारबाही गरिने समेत चेतावनी दिइएको छ। कमलामाई नगरपालिकाले झण्डै एक महिना अघि यस्तो निर्णय गरेपछि मरिण गाउँपालिकाले गत १९ गते र तिनपाटन गाउँपालिकाले बुधबार सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। 

आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आउँदो वैशाख १ गतेबाट नयाँ भर्ना अभियान सुरु हुँदै छ। तिनपाटन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदम बहादुर बस्नेतका अनुसार गाउँपालिकाको यही चैत २० गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार पालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आगामी शैक्षिक सत्रबाट आफ्ना बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु पर्नेछ।  

दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकासहित नौवटा स्थानीय तह रहेको सिन्धुलीका तीनवटा पालिकाले यस्तो निर्णय गरेका छन्। कमलामाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र पोखरेलले निर्णय कार्यान्वयन नभए तलब रोक्का गर्नेदेखि कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। 

सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन, अनुशासन, गुणस्तर सुधार नगरी स्थानीय सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाढ गरेको अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन्।