खाँदबारी : सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा सम्पन्न वार्डेन र अध्यक्षहरूको भेलाले क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका–०६९ लाई संशोधन गरी क्षति गर्ने वन्यजन्तु प्रजाति थप गर्न पहल गर्ने निर्णय छ।
२३ बुँदे संकल्प प्रस्तावहरू पारित गर्दै ४० औं वार्डेन सेमिनार तथा २२ औं मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको बैठक सम्पन्न भएको हो।
सोमबारबाट सुरु भएको बैठकले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका–२०६९ लाई संशोधन गरी क्षति गर्ने वन्यजन्तु बाँदर र निलगाई प्रजाति थप गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। बाँदर र नीलगाईले कृषि बालीमा क्षति पुर्याएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा व्यवस्था गर्नुपर्ने संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राहत सहयोग निर्देशिका–०६९ अनुसार १४ वटा वन्यजन्तुले मानव र कृषि बालीमा क्षति पुर्याउँदा मात्र सरकारले राहत एवं क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख भुमिराज उपाध्यायले बताए। बैठकले पशु तथा बाली बिमाका लागि विशेष पहल गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।
प्रकृति संरक्षण शिक्षालाई सम्पूर्ण संरक्षणकर्मी तथा अध्ययनकर्मीहरूको साँझा शिक्षालय बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति र व्यवस्थापन समितिको संस्थागत र संरचनागत सुधार गरी समानुपातिक र समावेशी बनाउन नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको बैठकले निर्णय गरेको छ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, परिषद, राष्ट्रिय सञ्जाललाई संस्थागत मान्यता प्रदान गर्ने गरी यिनीहरूको छुटै कोष सञ्चालनका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउन लाग्नु पर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। संरक्षित क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन संरक्षित क्षेत्रमा उपलब्ध कोषहरू रचनात्मक रुपमा कसरी परिचालन गर्ने र नयाँ लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता वेदकुमार ढकालले जानकारी दिए।
संरक्षण क्षेत्रको मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै संरक्षणमा योगदान पुर्याउने स्थानीयलाई पनि संरक्षणबाट लाभ दिन सक्नु पर्ने सरोकारवालाहरूको बैठकमा छलफल भएको छ। संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बैठकमा सरोकारवालालाई अभिप्रेरित गर्ने र हाल नेपालका संरक्षण क्षेत्र प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय स्तरमा देखिएका र देखा पर्न सक्ने सवाल, समस्या र चुनौतिका विषयमा छलफल भएको हो।
अव्यावहारिक कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए। जैविक विविधतालाई हानी हुने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण लाग्न नहुने उनको भनाइ छ। बैठकमा राज्यको लगानी अनुसार प्राकृतिक श्रोत साधनबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकिएको गुनासो समेत आएको छ।
बैठकमा विभिन्न संरक्षित क्षेत्रका ३९ जना वार्डेन र २१ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको सहभागिता थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिकार आरक्षण, वन्यजन्तु आरक्षका वार्डेन संरक्षण क्षेत्रका र प्राणी उद्यानका अधिकृतहरू बैठकमा थिए। बैठकले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लव विष्टको अध्यक्षतामा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय सञ्जाल बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
