स्थानीय तहअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्छ। विद्यार्थीको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
आम सरोकारवालाको अपनत्व बोधमार्फत सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदै गएको शैक्षिक गुणस्तरलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो। त्यसैले हामीले हाम्रा सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेका हौं।
हामीले पालिकाअन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अपिल र आग्रह गरेका छौं। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था खस्किरहेकोमा कम्तीमा हामी जस्तो बुझेको जनप्रतिनिधि, नेपाल सरकारको तलब खाने कर्मचारीहरू, समाजका अगुवाहरूले सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउने हो भने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पनि सुधार्न सहयोग मिल्छ। सामुदायिक विद्यालयमा सबै वर्गका बालबालिका भर्ना हुने हुँदा सबै पक्षको चासो र आकर्षण हुन्छ। यही कारण शैक्षिक सुधार र व्यवस्थापनमा चिन्ता पनि सुरु हुन्छ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार्न सबै पक्षको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने ठानेका छौं। यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सिंगो समुदायलाई नै फाइदा हुन्छ। नेपाल सरकारले भवन, शिक्षा, तालिम, शिक्षकलाई तलब भत्ता, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक लगायतमा लगानी गरेको छ। आशा छ यो निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।
समाजका अगुवाई गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मित्रहरूले बुझेर शिक्षा सुधारका लागि गरिएको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ। यो निर्णय यसै वर्षबाट लागू हुनेछ र आगामी वर्षसम्ममा यसले पूर्णता पाउँछ भन्ने ठानेका छौं। यो निर्णयका कारण हाम्रा विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं।
(थापा तीनपाटन गाउँपालिका, सिन्धुलीका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
