त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ : मन्त्री सुमना श्रेष्ठ
काठमाडौं : शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले एक महिनाको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको प्रयास सुरु गरिएको बताएकी छन्।
एक महिना कार्यालय पूरा भएसँगै अहिलेसम्मका उपलब्धि र भावी योजनाबारे जानकारी गराउन शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पाठ्यक्रमको गुणस्तरदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउनेसम्मका काम भएको जानकारी दिइन्।
उनले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकमुक्त बनाउनका लागि कार्यदल बनाएर काम भइरहेको बताइन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नेगरी कानुन बनाउन आफूले आग्रह पनि गरेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले अन्य मन्त्रालयमा चाहिने मानव स्रोतका बारेमा जानकारी लिएको र प्रशिक्षार्थीसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिरहेको बताइन्। उनले मन्त्रालयलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइएको र मन्त्रालयमा फाइल अड्कने समस्या समधान गर्न डिजिटल हस्ताक्ष सुरु गरिसकेको बताइन्।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिट्टै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विभिन्न मापदण्डहरू पनि छलफलका क्रममा रहेको उल्लेख गरिन्। तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गर्दै राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गर्न आफूले अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै उनले सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार लगानी गर्ने भन्दै त्यसअनुसारको नजिता नआए कारबाही गर्ने बताइन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने र त्यसका लागि अध्ययन पनि गरिने उनको भनाइ छ।