संघीयताको मूल मर्म हो– जनतालाई घर दैलोमै छिटोछरितो र सर्वसुलभ सेवा दिने। अर्थात्, केन्द्रीकृत राज्य सत्तालाई जनताको घर छेउ पुर्याउने। तर, संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालन हुन सकेनन्। जनतालाई सेवा दिनेभन्दा ‘कुर्सी कसरी हडप्ने र कसरी जोगाउने’ भन्नेमा दलीय छिनाछप्टी चलिरहेको छ। केन्द्र सरकारमा राजनीतिक उथलपुथल भयो कि, प्रदेश सरकारका जग हल्लिन थाल्छन्। जसका कारण प्रदेश सरकार अस्थिर छन्। संघीयता लागू भएको ६ वर्षमै अधिकांश प्रदेशले ६ भन्दा बढी सरकार पाइसके। सत्ताका फोहोरी खेलले जनताले पाउनुपर्ने सेवा र सुविधा ठप्प छन्। प्रदेश सरकारको मुख्य ध्यान नै सत्ता केन्द्रित हुँदै गएको छ। त्यसैकारण, संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अस्थिरतामा कोशी अघि
प्रदेश स्थापना भएको छ वर्ष भयो। कोशीमा ७ सरकार गठन भए। एमालेका हिक्मत कार्की दुईपटक मुख्यमन्त्री बने। अन्य पाँच जना एक÷एकपटक मुख्यमन्त्री बने। हाल केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्।
कोशी प्रदेश सरकारको सत्ता सधैं अस्थिर छ। केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकारको आयु अनिश्चित हुन्छ। एमालेका शेरधन राई पहिलो मुख्यमन्त्री बने, ०७४ फागुन ३ गते। तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भयो। राईको पक्षमा प्रष्ट बहुमत थियो। चार वर्ष मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। त्यसपछि नेकपा विभाजित भयो, एमालेका भीमप्रसाद आचार्य दुई महिना मुख्यमन्त्री बने। अदालतको फैसलाले नेकपालाई पुरानै पार्टीमा फर्कायो। त्यसको प्रत्यक्ष असर एमालेमा देखियो। एमाले विभाजन भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भयो। तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने। उनले ०७८ कात्तिक १६ देखि ०७९ पुस २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री बने।
दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस सहितको गठबन्धन बन्यो। एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने। उनको कार्यकाल धेरै दिनसम्म लम्बिएन। गठबन्धनको धार परिवर्तन गरेसँगै कोशी प्रदेश सरकार पनि ढल्यो। हिक्मत कार्की दुईपटक मुख्यमन्त्री बने। ०७९ पुस २५ देखि ०८० असार २० गतेसम्म पहिलो र सोही वर्ष भदौ २२ देखि असोज २७ सम्म मुख्यमन्त्री बने। त्यसपछि कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री बने। पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेको बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकार ढल्यो। त्यसपछि पुनः गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको सांसदहरूको हस्ताक्षरका आधारमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरे। बहुमत पुर्याउन तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले समेत राजीनामा दिनुपरेको थियो। अदालतले सातदिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि विद्रोह गर्दै नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की एमालेका सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
मधेसमा मुख्यमन्त्री स्थिर, मन्त्रिमण्डल फेरबदल
अरू प्रदेशभन्दा मधेस प्रदेश सरकार स्थिर नै छ। ०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी र तत्कालीन राजपाले सरकार चलाए। लालबाबु राउतले पाँचै वर्ष मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाए। तर, त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्मा भने स्थिरता हुँदै भएन। मुख्यमन्त्री राउतले ०७४ फागुन १६ गते ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराए। त्यसको ५ महिनापछि दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। ०७५ साउन ९ मा ३ जना राज्यमन्त्री थपिए। त्यसको केही महिनामै तत्कालीन राजपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको उदय भयो।
जसपा नेपाल विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री राउतले तत्कालीन राजपा नेपालबाट मन्त्री रहेका जितेन्द्र सोनल, राज्यमन्त्रीत्रय सुरेशकुमार मण्डल, अभिराम शर्मा र डिम्पल झालाई ०७८ जेठ २३ गते बर्खास्त गरे। सरकार टिकाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराए।
प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि ०७९ पुस २९ गते सरोजकुमार यादव नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको गठन भयो। एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनता समाजवादी पार्टीका सञ्जय यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहाले मन्त्री पदको शपथ लिए। एमालेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, जसपालाई अर्थ मन्त्रालय र कुशवाहालाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, डेढ वर्षे कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयमा सञ्जय यादवबाहेक अन्य सबै मन्त्रालय पटक–पटक फेरबदल भइसकेका छन्।
बागमतीमा छैटौं सरकार, ६२ मन्त्री
बागमती प्रदेशमा हालसम्म ६ सरकार बने। ६२ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए।
प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल निरन्तर मुख्यमन्त्री छन्। तर, केन्द्रमा हुने सत्ता फेरवदलसँगै जम्कट्टेलले पटक–पटक विश्वासको मत लिइरहनु परेको छ।
बागमती प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री हुन्– डोरमणि पौडेल। ०७४ माघ २८ गते उनी नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका उनले पहिलो पटक सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। लगत्तै मुख्यमन्त्री पौडेलले नेकपा एमालेबाट पाँच जना मन्त्री थपे। हालसम्म प्रदेश सरकारको सबैभन्दा लामो कार्यकाल साढे तीन वर्ष उनलै नेतृत्व गरे। नेकपा विभाजनपछि भने लामो समय उनी सत्तामा रहन सकेनन्।
एमालेबाट माधव नेपालले विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेपछि एमालेभित्र सन्तुलन मिलाउन उनले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता छाड्नुपर्यो। लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेकी नेकपा एमालेभित्रका प्रभावशाली महिला नेतृ शाक्य ०७८ भदौ २ गते मुख्यमन्त्री बनिन्। पहिलो महिला मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएकी शाक्यले विश्वासको मत लिन भने सकिनन्। ७१ दिनमै सरकार ढल्यो। शाक्यले आठ जना मन्त्री र चार जनालाई राज्यमन्त्री बनाएकी थिइन्। एमालेबाट अलग भएर सात जना प्रदेशसभा सदस्य एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भएपछि उनको सत्ता संकटमा परेको थियो।
शाक्यले विश्वासको मत लिन नसकेपछि ०७८ कात्तिक ११ गते एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। सत्ता समीकरण मिलाउन उनले हालसम्मकै ठूलो १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्यो। माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई साथमा लिएर उनले सरकार बनाएका थिए। उनले एक वर्ष दुई महिनाको कार्यकालमा १३ जना मन्त्री र चार जना राज्यमन्त्री बनाए।
प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बने। एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका ७० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा ०७९ पुस २५ गते उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। तर, यो समीकरण लामो समय टिकेन। संघीय सरकारमा माओवादीले एमालेसँग सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि एमाले र राप्रपाका सात जना मन्त्रीले ०७९ फागुन १३ गते राजीनामा दिए।
संघ सरकारमा समीकरण परिवर्तनसँगै जम्कट्टेलले दोस्रोपटक ०७९ चैत १० गते विश्वासको मत लिए। उनलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिए। दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि सात जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्को संख्या १२ पुर्याए। आफैंले १४ बाट ११ मा झारेको मन्त्रालयको संख्या कांग्रेसभित्रको समीकरण मिलाउन उनले एकवटा थपेर १२ पुर्याउनुपर्यो।
दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको ११ महिनापछि पुनः संघीय सरकारमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो। कांग्रेसका ६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिए। उनले चैत १९ गते पुनः विश्वासको मत लिए।
एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन छ।
गण्डकीमा ६ वर्षमा ५ सरकार
गण्डकी प्रदेशमा ०७४ सालयता ६ वर्षमा ५ सरकार फेरिए। छंैटौ सरकारको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यो अवधिमा ४ जना मुख्यमन्त्री भए। संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २ पटक सरकारको नेतृत्व गरे। त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, एमालेका खगराज अधिकारी र कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदलसँगै गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन हुँंदै छ।
सरकारको आयु सामान्यतयाः ५ वर्ष मानिन्छ। मुख्यमन्त्री ५ वर्षका लागि चुनिन्छ। तर, गण्डकीमा एकैजनाले पनि त्यो अवसर पाएनन्। संस्थापक मुख्यमन्त्री गुरुङलाई ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभाका दुईतिहाइ अर्थात् ४० भन्दा बढी सांसदको समर्थन थियो। यसै पनि उनको पार्टी एमाले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल थियो। उनको पालामा माओवादी सत्तामा मात्रै गएन। एमाले र माओवादी एकीकरण पनि भए, नेकपा (नेकपा) बन्यो। अर्काे वामपन्थी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नगई समर्थन गर्यो। २ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमै थियो। तर गुरुङको पार्टी नेकपा (नेकपा) फुट्यो। पार्टी फुटेपछि एमाले एक्लियो र गुरुङले सत्ता छाड्नुपर्यो।
माओवादी टुक्रिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि राजमो र जसपा पनि एमालेसँगको साझेदारी तोडेर कांग्रेससँग मिलेका थिए। त्यसपछि ०७७ वैशाख २६ गते मुख्यमन्त्रीबाट गुरुङले राजीनामा गरे। फेरि संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनले अर्काे सरकार बनाए। तर, विश्वासको मत पाउन नसकेपछि त्यो दोस्रो सरकार पनि टिकेन।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालका ३ वर्ष केही महिना गुरुङ र त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकीको मुख्यमन्त्री बने। संस्थापक मुख्यमन्त्री गुरुङले ७ सदस्यीय र अन्तिममा आएर ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। तर, पोखरेलले भने १२ सदस्यको जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। त्यो सरकारमा भएको अस्थिरताको उपज थियो।
कांग्रेस नेता पोखरेलले प्रदेशसभाको कार्यकालसम्म मुख्यमन्त्री चलाएर र अर्काे निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने भएपछि कुर्ची छोड्नुपर्यो। २०७९ मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एमालेका खगराज अधिकारी पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, सत्ता गठबन्धनमा फुट आएपछि साझेदार दल माओवादीले उनीसँग समर्थन फिर्ता लियो। चैत ९ गते प्रदेशसभामा उनले विश्वासको मत गुमाए। त्यसपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेरि माओवादीसँगको साझेदारीमा वैशाख १५ गते अर्काे सरकार बनाए।
तर, कांग्रेस नेता पाण्डेले १ वर्ष पूरा नहुँदै चैत २१ गते राजीनामा गरेका छन्। अब गण्डकीमा अर्काे सरकार बन्ने पक्का छ। अहिलेसम्म ५ सरकार बनेकोमा ६ वर्षमा ६ वटै सरकार पुग्दै छ। पाण्डेले माओवादीको समर्थन फिर्तापछि विश्वासको मत नलिई राजीनामा गरेका हुन्। उनले नेकपा एस प्रवेश गरेका साविक स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई चैत ५ गते मन्त्री नियुक्त गरे पनि सरकार टिकाउने प्रयास सफल हुन सकेन। यसरी सरकार फेरिरहने जुन राजनीति चलेको छ, त्यसमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको टिप्पणी छ– ‘यस्ता घटनाक्रमले जनतालाई निराशातर्फ लैजाने वातावरण हामीले बनाइरहेका छौं। हामीले ल्याएको संविधान, व्यवस्थाप्रति फेरि प्रश्न उठाउन चाहनेहरूलाई मलजल भा’को छ।’
लुम्बिनीमा पनि छैटौं मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएयता बनेको पाँचौं सरकार ढलेको छ। ६ वर्षको अवधिमा प्रदेशले छैटौं सरकार पाएको छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बोका छन्। एमाले, जसपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन जनाएका छन्।
राजनीतिक दलहरूबीचको जोड घटाउले प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकार जस्तै अस्थिर बनेका छन्। पाँचौं मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली चौधरीले बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरे। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि चौधरीको सरकार ढलेको हो। सरकार टिकाउन साना दललाई मन्त्री दिए पनि चौधरीले बहुमत जुटाउन सकेनन्। अन्तिम समयमा जसपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बहुमत पुगेन। उनले राप्रपासहितका दललाई विश्वासमा लिन खोजेका थिए।
चौधरी मुख्यमन्त्री बन्नुअघि लुम्बिनीमा चारवटा सरकार बने। ०७४ को फागुन ३ गते प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भएका थिए। एमाले र माओवादी एकीकृत अलग भएपछि उनको सरकार ढल्यो। ०७८ असारमा पोखरेलले राजीनामा दिए। लगत्तै ठूलो दलको हैसियतमा दोस्रो मुख्यमन्त्री बने। सोही वर्षको साउन २७ गतेसम्म उक्त सरकार चल्यो।
०७८ साउन २८ गते कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। केसीले ०७९ पुससम्म सरकारको नेतृत्व गरे। निर्वाचन भएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी ०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री बने। उनलाई माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थन थियो। संघीय राजनीतिमा भएको गठबन्धन परिवर्तनपछि लीला गिरीको सरकार ०८० वैशाखमा ढल्यो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी ०८० वैशाख १४ गते माओवादीसहित ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने।
कर्णालीमा सरकारकै कहर
०७४ मा ३३ सिटसहित तत्कालीन बाम गठबन्धनको दुईतिहाइ बहुमत थियो। नेकपाको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही ०७४ फागुन ३ गते पहिलो मुख्यमन्त्री बने। ०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा बिघटन गरी दियो। शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले चैत ५ गते फिर्ता लियो। नेकपा फुट्दा कर्णालीमा एकल बहुमत पुग्न १ सिट मात्र कम थियो एमालेसंग। तर, एमाले पनि विभाजित भएर ४ जना समाजवादी केन्द्रमा लागे। तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूहका ४ जना प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अमर थापा र पदम रोकायाले प्रदेश तहको संसदीय राजनीतिमा पहिलो पटक फलर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए। कांग्रेसको समर्थनमा पुनः शाहीले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाए। शाहीले ०७८ वैशाख ३ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए।
शाहीले ०७८ कात्तिक १५ गते राजीनामा दिए। ५ सिट समानुपातिक र एक सिटमात्र जितेका कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही ०७८ कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बने। जुन सरकारलाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजबादीको समर्थन थियो। कर्णालीमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने पूर्वसहमति ०७९ को निर्वाचन अघि थियो। तर, गठबन्धन फेरिएपछि ०७९ पुस २७ गते माओबादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थन थियो। सरकार गठन भएको केही महिनामै फेरि केन्द्रको गठबन्धन पुरानै अवस्थामा जाँदा सरकारबाट एमाले बाहिरियो। कांग्रेस तीन मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भयो। एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारलाई समर्थन दियो। शर्माले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष नै ३ पटक विस्वासको मत लिनु पर्यो। कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने सहमति बन्यो। मुख्यमन्त्री शर्माले ०८० चैत २१ गते राजीनामा दिए। उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन नमानेर केही दिन त विश्वासको मत लिने र राजीनामा नदिने अडान नै राखेका थिए।
पाँचौं सरकार बन्दै सुदूरपश्चिममा
केन्द्रमा सत्ता फेरबदल भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन झिकेपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको सरकार ढल्यो। नयाँ सरकारका लागि आह्वान भइसकेको छ। सत्तागठबन्धनका नेताहरूबीच सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भइसकेको छ।
प्रदेश सरकार बनेको दुुई कार्यकालमा सुदूरपश्चिममा चारवटा सरकार बनिसके। पाँचौंका लागि आह्वान भइसकेको छ। पहिलो प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर चुनाव लडे। ०७४ फागुन ११ गते माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बने। तर, ०७६ सालमा नेकपा विभाजन भयो। एमाले र माओवादी आआफ्नो पुरानै हैसियतमा फर्के। एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो। त्यसबेला कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन बन्यो। अरू प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरबदल भए, तर सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री भट्ट नै कायम रहे।
०७६ माघमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टकै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सरकार बन्यो। त्यतिबेला एमालेले पाएका मन्त्रालय माओवादी र समाजवादीलाई बाँडियो। पहिलो कार्यकालमा सरकार खासै परिवर्तन नभएपछि दोस्रो कार्यकालमा भने सुदूरपश्चिम सरकार अस्थिर बन्यो। ०७९ मंसिर ४ को चुनावपछि पहिलो सरकार नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनको बन्यो। एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बने। तर, निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो। ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने। त्यतिबेला एमाले माओवादीको गठबन्धन भत्किसकेको थियो। कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धनको सरकारलाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दियो।
केशवशरण लामिछाने/पोखरा
शिवराज भट्ट/धनगढी
मनिका झा/जनकपुरधाम
लक्ष्मण पोखरेल/बुटवल
कृष्णसारु मगर/हेटौंडा
विस्नप्रसाद न्यौपाने/सुर्खेत
हरिबहादुर लम्जेल/धनकुटा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
