बजेटमा स्रोतको सकस

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सीमा सिफारिस गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो बजेट सिलिङ चालु आवको सुरुवाती विनियोजन भन्दा ५० अर्ब र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमानभन्दा २ खर्ब ७० अर्ब बढी हो। यसअघि मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी आवको बजेट १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर, पनि प्रक्षेपण गरेको भन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ कम बजेटको सिलिङ तोकेको देखिन्छ।

तथापि, अहिलेको मुलुकको राजस्व संकलन र खर्चको स्थिति हेर्दा आयोगले सिफारिस गरेको १८ खर्बको बजेटका लागि समेत स्रोत जुटाउन मुस्किल हुने देखिएको छ। स्रोत समितिको निर्धारित सिलिङलाई आधार मान्ने हो भने आगामी आवका लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब पाँच अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ खर्ब ३७ अर्ब २३ करोडको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजित बजेट मुख्य गरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गर्छ। यसरी हुने खर्च पछिल्लो समय द्रुत गतिले बढ्दै गएको देखिएको छ।

यसैकारण मुलुकको पुँजीगत खर्चभन्दा पनि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेटको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ। आगामी आवमा कुल १८ खर्बको बजेट आउने अनुमान गर्दासमेत वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कुल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत बजेट पर्ने देखिन्छ। यो हालसम्मकै बढी हो। यता भर्खरै सार्वजनिक आँकडाअनुसार आगामी आवका लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको दायित्व करिब ५ खर्ब ५० अर्ब हाराहारी पुग्ने देखिन्छ। जुन स्रोत समितिले सिफारिस गरेभन्दा करिब १३ अर्बले बढी हो। यसैकारण समेत सरकारलाई आगामी आवका लागि बजेटको स्रोत जुटाउन सकस पर्ने देखिएको छ।

सरकारले चालु आवका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो। आयोगले गत जेठमा १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको थियो। तर, आयोगले तोकेको सीमाभन्दा ६३ अर्ब रुपैयाँ बढाएर सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेटको ल्याएको थियो। यद्यपि, अहिले आएर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको र खर्चसमेत गर्न नसकेको भन्दै चालू आवको बजेट १२.६२ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाउने बताएको छ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको यो पहिलो घटना भने होइन। गत आवमा समेत सरकारले राजस्व संकलनलगायत स्रोतमा परेको चापका कारण देखाउँदै बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाएको थियो। सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिका कारण बजेटप्रतिको विश्वसनीयतासमेत घट्दै गएको छ। आगामी आवका लागि सिफारिस गरिएको १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटका लागि समेत स्रोत कहाँबाट जुट्छ र खर्च कसरी हुन्छ भन्नेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ।

राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा आगामी आव १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारी राजस्वको अनुमान गरिएको छ। जबकि, चालु आवको बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी स्रोत देखाएको थियो। चालु आवको सुरुवाती लक्ष्यभन्दा आगामी आवको राजस्व संकलनको अनुमान करिब तीन अर्ब रुपैयाँले न्यून देखिएको छ। यस्तो हुनुका पछाडि सरकारी वित्तमा अहिले देखिएको प्रतिकुल अवस्थालाई लिन सकिन्छ। चालु आवको आठ महिना बितिसक्दा समेत सरकारले लक्ष्यको करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन तथा खर्च गर्न सफल भएको छ।

आगामी आवमा दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक सहायताको रकममध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान र दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले चालू आवमा दुई खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमा दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण र अन्य अनुदान रकम उठाउने गरी बजेट स्रोत देखाएको थियो। तर, यसको अवस्थासमेत सन्तोषजनक देखिँदैन। आगामी आव वैदेशिक सहायतालाई समेत भरपर्दो स्रोतको रूपमा लिन सकिने अवस्था देखिँदैन।

पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको अवस्थाले पर्याप्त मात्रामा सरकारी राजस्व उठ्ने कुरामा सरकार समेत विश्वस्त देखिँदैन। यसैकारण आगामी आवका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनाले दिएको सुझाव अनुसारको बजेट सिलिङसम्म पुग्न नसकेको देखिन्छ। मुलुकभित्र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्वको मात्रमा वृद्धि हुन नसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। विगत केही वर्षदेखि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा आएको संकुचनले विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिन नसकेको देखिन्छ। यसले बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको समग्र मागमा आएको कमी आएको छ। बजार मागमा आएको गिरावटले उत्पादन तथा रोजगारीका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ। यसको सोझो असर सरकारको राजस्वमा परेको छ। राजस्व कम हुँदा, खर्च कम हुने र यसबाट उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरूमा आउने संकुचनले पून राजश्वमा गिरावट आउने जस्तो चक्रिय प्रभावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै दुश्चक्रमा फस्ने खतरा देखिएको छ।  

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको द्रुतदर आर्थिक विकासका लागि बजेटको आकारले भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षले महत्वपूर्ण भूमिका खल्ने गर्छ। ठूलो बजेटको आकारसँगै परिणाममुखी कार्यान्वयन पक्षले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा दुई मत छैन। तथापी, घाँटी हेरी हाड निल्नु भने झैं स्रोत सुनिश्चित बिना तर्जुमा गरिएका ठुलो आकारका बजेट उत्पादनमुलकभन्दा पनि प्रतिउत्पादक हुने खतरा बढी देखिन्छ। मुलुकको चालु आवको बजेटमा समेत यस्तो समस्या देखिएको छ। आगामी आवका लागि सिफारिस गरिएको बजेट सिलिङमा समेत त्यही गल्ती पुनः दोहोर्‍याउन खोजिएको देखिन्छ। सरकारले प्राप्त गर्ने कर तथा गैर कर राजस्वमा ठूलो मात्रामा वृद्धि हुने कुनै आधार देखिँदैन। अर्कोतर्फ, मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले वैदेशिक सहायताको रकम समेत बढ्नेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन। यसैकारण पहिले स्रोत सुनिश्चितताको भरपर्दो आधार खडा गरेर मात्र ठूलो आकारको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।