सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्नू

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्नू

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि नियम, नियमावली मापदण्डहरु यसै आर्थिक वषभित्र तर्जुमा गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

उपभोक्ता अदालतको गठनमा देखिएका समस्याका विषयमा आगामी बैठकमा कानुन मन्त्री र उद्योग मन्त्रीसँग थप छलफल गरिने समिति सभापति अव्दुल खानले जानकारी दिए।

उनले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न कानुनी अड्चन भए समितिलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिए। पभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म गठन हुन सकेको छैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.