पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आइतबार अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। अधिकारीले भट्टसँग शपथ खाएर अरू दुई बिना विभागीयमन्त्री पनि नियुक्त गरेका छन्। माओवादीका हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई बिना विभागीयमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। उनीहरूले पनि शपथ लिए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा गरेका थिए। २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसको सम्भावना नदेखेपछि पाण्डेले राजीनामाको बाटो रोजेका थिए। उनको राजीनामा सँगै प्रदेश प्रमुख भट्टले ७ दिनको समय दिएर २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त हुने सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।
एमाले, माओवादी र एक स्वतन्त्र सांसदले एमाले नेता अधिकारीलाई समर्थन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेका थिए। अधिकारीका तर्फबाट पेस दाबीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको बहुमत ३१ सदस्यको समर्थनको उल्लेख छ।
माओवादीले आफ्ना ८ सांसदको उल्लेख गरे पनि उक्त दलका एक सदस्य कृष्ण धिताल भने सभामुख छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले नै समर्थनको हस्ताक्षर गरी अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा गत असार २९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बहुमतको समर्थन देखाउँदा भने तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समावेश गरेका थिए। सभामुखले सरकार गठन वा विघटनमा भाग लिन नमिल्ने भन्दै थापाको मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्ति सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर नभए पनि माओवादीका ८ सांसद भनेर उनको पनि गणना भएको छ। यसले यहाँ संवैधानिक जटिलता देखा परेको छ। आइतबार एमाले, माओवादी समीकरणले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको भेउ पाउनासाथ नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलले नियुक्ति नदिन प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको थियो। तर, त्यसका बाबजुद पनि प्रदेश प्रमुख भट्टले नियुक्ति गरेका छन्।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुखबाट अधिकारीलाई गरिएको नियुक्तिको बदरका लागि सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएका छन्। सभामुखलाई समेत गणना गरी सरकार गठन गर्न नमिल्ने कोशी प्रदेशको सवालमा सर्वाेच्चले बसालेको नजिरको स्मरण पाण्डेले प्रदेश प्रमुखलाई लेखेको आग्रहपत्रमा उल्लेख थियो।
आफूहरूको आग्रहविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने भएको छ। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति भएको भन्दै बदरको माग गर्न लागेको हो।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित), राप्रपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। यसअघि पोहोर पुस २५ गते खगराज अधिकारी नै एमाले, माओवादी र राप्रपाको गठबन्धन गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, पछि माओवादी एमालेको संघीय गठबन्धन टुटेपछि २०७९ वैशाख ९ गते अधिकारी पदमुक्त हुनुपरेको थियो। सोही महिनाको १५ गते कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा माओवादीसमेत मिलेर नयाँ सरकार बनाएका थिए।
फेरि संघीय सरकारको गठबन्धनमा फेरबदल आएपछि माओवादीले पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। पाण्डेले राजीनामा दिनुपरेको माओवादीको समर्थन नहुने र राप्रपाको पनि साथ नपाउँदा विश्वासको मत नपुग्ने देखेरै हो।
यता, एमाले, माओवादी समीकरणले पनि राप्रपाको साथ खोजेको थियो। तर, चैत २७ गते आन्दोलन घोषणा गरेको हुँदा उसले सरकारमा सहभागिताका लागि कांग्रेस वा एमाले कसैलाई वचन दिएन। राप्रपाले साथ दिए पनि कांग्रेसले भने सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुर्याउन कठिन हुन्छ। कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद हुँदा ३१ पुग्दैन, २९ मात्रै हुन्छ। एमाले र माओवादीले उसको साथ पाए सभामुखबाहेकै बहुमत पुर्याउन सक्छन्।
तसर्थ सरकार गठनमा राप्रपा निर्णायक छ। अहिल्यै उसको वचन नपाएकाले एमाले र माओवादीले सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमतको दाबी गर्दै सरकार गठन गरेका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा सामेल राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पाँचौंपटक मन्त्री बनेका हुन्। उनलाई सुरेन्द्र पाण्डेले चैत ५ गते भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनी फेरि अधिकारी सरकारमा पनि सामेल भएका छन्। अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकालमा उनी कांग्रेस नेतृत्व र एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा गरी ३ पटकमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
