चलेनन् सेज, खुलेनन् उद्योग

काठमाडौं : २०६० सालमै सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको निर्णय गर्‍यो। मुलुकमा उत्पादन बढाउने, निर्यात गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशी–विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने यसको मूल उद्देश्य थियो। तर, २० वर्ष पुग्दा पनि न सेजमा पर्याप्त उद्योग स्थापना भए, न त रोजगारी नै सिर्जना भयो।

विराटनगर, धनगढी, पाँचखाल र गोरखामा त सेज स्थापनाको काम नै अघि बढेको छैन। सिमरा र भैरहवामा केही उद्योग त खुलेका छन, तर अपेक्षाकृत परिणाम छैन। सरकारले सेज बनाए पनि उद्योग–कलकारखाना स्थापनाका लागि सहज वातावरण नबनाएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ। महँगो भाडादर, आपूर्तिसम्बन्धी नीति, बैंक ग्यारेन्टी लगायतका झन्झटिला व्यवस्थाका कारण सेजमा उद्योग स्थापना गर्न कठिनाइ भएको उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो छ। 

सरकारले वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ। स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र लगानी भित्र्याउने सरकारको उद्देश्य छ। तर, लगानीका लागि बनाइएका सेजमा उत्साह नहुँदा लगानीकर्ता कसरी आकर्षित होलान भन्ने अर्थविद्हरूको चिन्ता छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले ‘एक प्रदेश एक सेज’ को नीति लिएको थियो। तर, जम्माजम्मी दुइटा सेज स्थापना भए, बाँकीको काम सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित छ। जबकी सरकारले सेजलाई अघि बढाउन ०७३ सालमा कानुनसमेत बनाएको थियो।

सेज पूर्वाधार बनेर सुरु भएका भैरहवा र सिमरामा ४९ वटा उद्योगले स्वीकृति पाएका छन्। तर, ९ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगबाट करिब ५ सय जनाले मात्रै प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। ती दुई सेज निर्माणको कुल लगानी १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ। दुइटा सेजले मात्रै ३४ हजार  ३ सय ७४ जनालाई रोजगारी दिने क्षमता छ। तर, उद्योग सञ्चालनको आकर्षण नहँुदा उत्पादन र रोजगारी पनि गुमेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेजा)का निमित्त कार्यकारी निर्देशक तुलसीराम मरासिनी बजेटले सातै प्रदेशमा सेज स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि निर्माणको काम सबै ठाउँमा छिटो हुन नसकेको स्वीकार्छन्। ‘लगानी जुटाउनै गाह्रो भएकाले सबै प्रदेशका सेज सम्पन्न गर्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ मरासिनीले भने। 

अनुमति लिए, उद्योग राखेनन् 

भैरहवा र सिमरा सेजमा ४९ वटा उद्योगले अनुमति लिए। तर, अधिकांश सम्झौता गर्न आएनन्। केहीले सम्झौता गरे पनि उद्योग चलाउन सकेका छैनन्। सेजभित्र उद्योगको अनुमति पाएका पनि सञ्चालनबाट पछि हटेका छन्। भैरहवामा सन् २००१ देखि सेज प्रक्रिया सुरु भएको हो। यो सेजमा करिब २५ उद्योगले स्वीकृति पाएका छन्। हाल ७ उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन्। डोलोमाइट उत्पादन गर्ने शक्ति मिनेरल्स प्रालि, स्टिलका भाडा उत्पादन गर्ने भिस्टार ग्लोबल प्रालि, मेटल रिसाइक्लिङ गर्ने तिरुपति मेटल प्रालि, एलईडी लाइटिङ उत्पादन गर्ने ब्रिलियन्ट लाइटिङ इन्डष्ट्रिज स्टिल ट्यांकी उत्पादन गर्ने पञ्चकन्या एसएस प्राली, प्लास्टिकको सामग्री उत्पादन गर्ने एस प्लास्टिक प्रोडक्सन र ढलौटका भाडा उत्पादन गर्ने जय बुद्ध मेटल क्राफ्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। प्रत्येक उद्योगमा १ सयभन्दा कम कामदारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। 

सुरुवाती चरणदेखि नै भैरहवा सेजमा थुप्रै उद्योगहरूले इच्छा देखाएका थिए। उद्योगलाई बिजुली र अन्य आवश्यक सुविधा अभाव देखाउँदै केही उद्योग बन्द भए। पछिल्लोपटक उद्योग सञ्चालन गर्न ३ वटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। तर, सम्झौता गरेका छैनन्। यसअघि १५ कम्पनीले पनि अनुमति लिएर सम्झौता गरेका थिए। तर, लामो समय बित्दा पनि उद्योग स्थापना गरेका छैनन्। 

ती कम्पनीले सम्झौता गरेको १ सय २० दिन बित्न लागिसकेको छ। अब ती उद्योगको सम्झौता खारेज गर्ने तयारीमा सेज प्राधिकरण छ। वैशाखसम्ममा उद्योग सञ्चालन नगरे सम्झौता खारेज गरिने र नयाँ आवेदन खुलाइने प्राधिकरणका वरिष्ठ सहायक सूचना अधिकारी सागर सिलवाल बताउँछन्।  उनकाअनुसार सेजमा उत्पादन गरेको वस्तु ६० प्रतिशत निर्यात गर्नै पर्ने हालको प्रावधानका कारण अधिकांशले सम्झौता गरेर पनि चलाउन सकेका छैनन्।

‘६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था र महँगो भाडादरका कारण उद्योग चलाउन नसकेको गुनासो उद्योगीहरूको छ,’ सिलवालले भने, ‘अब सरकारले लचकता अपनाउन खोजेको छ।’ भैरहवासँगै सिमरा सेजमा पनि सम्झौता गरेर सञ्चालन नगरेका कम्पनी ११ वटा छन्। साथै ९ वटाले अनुमति लिएर सम्झौताको प्रक्रियामा छन्। हाल सिमरा सेजमा २ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन्। जसमा टायल उत्पादन गर्ने पशुपति सेरामिक्स प्रालि र ग्रेनाइट स्ल्याब उत्पादन गर्ने ललिता कुमारी श्रीवास्तव कम्पनी छन्। 
उक्त कम्पनीमा प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएका २ सय ५० जना छन्। 

कुन सेजको अवस्था कस्तो ? 

१. भैरहवा
भैरहवा सेज लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले स्थापना गरेको पहिलो सेज हो। यो ३६.८ हेक्टरमा फैलिएको छ। २५ उद्योग रहेकोमा ७ उद्योगले मात्र सञ्चालन र निकासी सुरु गरिसकेका छन्।

भैरहवा सेजमा १५०० देखि ३५०० वर्गमिटरसम्मका ६९ वटा प्लट छन्। यहाँ रहेको जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणसँगको सम्झौतामार्फत ३० वर्षका लागि लिजमा लिइएको हो। उद्योगको कुल लगानी ८ अर्ब ९ करोड (८ करोड अमेरिकी डलर) रहेको छ। भैरहवा सेजमा रहेका उद्योगहरूबाट एलईडी बत्ती, धातुको इँटा, स्टिल ट्यांकी, प्लास्टिकका सामान, गलैंचा, छालाका सामान, फर्निचर आदि उत्पादन गरिन्छ।

२. सिमरा सेज
सरकारले विकास गरेको दोस्रो सेज बाराको सिमरामा छ। यहाँको जमिन क्षेत्रफल करिब ५ सय ६४ हेक्टर छ। यो सेजमा सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल रहेको छ।  सेजलाई पाँच ब्लकमा विभाजन गरिएको छ। ब्लक ए (२३२.५५ हेक्टेयर) प्राधिकरण आफैंले विकास गरेको हो। त्यसमा केही उद्योग सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेजा) ले आयोजनाको विकास, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन (मास्टर प्लान) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति प्राप्त गरेको छ।

गुरुयोजनाअनुसार १५००–३२०० वर्ग मिटरको औसत क्षेत्रफलमा जम्मा ६९ वटा प्लट छन्। ब्लक ‘ए’ मा प्रतिप्लट प्राधिकरणले प्रशासन भवन, भन्सार कार्यालय, बैंक, बिमा भवन, माल ढुवानी सेवा भवन, हुलाक सेवा भवन लगायतका सेवा पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। सिमरा सेज ब्लक ‘ए’ अब सञ्चालनमा छ। सेजबाट २७ वटा उद्योगले ब्लक ‘ए’ मा एकाइ स्थापना गर्न स्वीकृति पत्र प्राप्त गरेका छन्। उद्योगको कुल लगानी ५ अर्ब ५९ करोड (४४ मिलियन अमेरिकी डलर) रहेको छ र यसले ४ हजार ३ सय ७४ रोजगारी सिर्जना गर्ने अनुमान छ। सिमरा सेज ब्लक ‘ए’ मा रहेका घरायसी उपकरण, खाद्य प्रशोधन, एसेम्बली, जैविक मल, तयारी पोसाक, चिकित्सा उपकरणलगायतका उत्पादन गर्ने उद्योग हुन्।

३. पाँचखाल सेज, रूख काट्नै समस्या  

निर्माणाधीन तेस्रो सेज पाँचखालमा छ। उत्तरतिरको चिनियाँ नाकादेखि ७० किलोमिटर टाढा यो सेज छ। पाँचखाल सेजमा पूर्वाधार निर्माणलाई चीनसँगको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख सुविधाका रूपमा लिइएको छ। यो सेज ५० हेक्टर जमिनमा रहने छ।

सरकारले एक हजार रोपनी अधिग्रहण गरेको छ। जसमा देवस्थान पडुला सुवर्णेश्वरी सामुदायिक वनबाट ६ सय र सिखरपुर सामुदायिक वनबाट ४ सय जमिन अधिग्रहण गरेको छ। यो सेज निर्माणका क्रममा ढिलाइ भएको प्राधिकरणले बताएको छ। सिलवालका अनुसार वनको जग्गामा रूख कटानीमा सम्बद्ध निकायबाट रोकिएकाले सेजको निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो। जबकी यसको निर्माण कार्य ०७५ बाटै सुरु गरिएको थियो।

४. अन्य ४ सेज अध्ययनमै सीमित 

भैरहवा, सिमरा र पाँचखालबाहेक सेजको निर्माण सुरु भएकै छैन। विराटनगरको सुनसरीस्थित बुर्जु गाउँपालिकाको २०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सेजका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा भएको छ। यस्तै,  गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाममा ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै पूरा भएको छ।

यसैगरी, जुम्लाको कन्का सुनसरी ग्रामीण नगरपालीकाको ४७ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सेजका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भएको छ। यसबाहेक धनगढीमा ६४ हेक्टर जमिनमा पनि सेजका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा भएको छ। तर, यसपछिको कार्य अघि बढेको छैन। 

लगानी सम्मेलनले भित्र्याउला त सेजमा उद्योग ?

मुलुक तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छ। मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने उद्देश्यले वैशाख १६ र १७ आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनमार्फत उद्योगहरू कसरी आकर्षित हुन्छन् भन्ने चासो पनि छ। वर्षौंदेखि स्थापना भएका सेजमै खासै उद्योगहरू आकर्षित भएको देखिँदैन। दोस्रो सम्मेलनको करिब ५ वर्षपछि तेस्रो लगानी शिखर सम्मेलन हुँदै छ। 

६० प्रतिशत निर्यातको सीमा घटाइँदै 

उत्पादन थालेको पहिलो वर्ष नै ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निकै समस्या आएको उद्योगीका गुनासो छ। यसैकारण सेजमा उद्योग खोल्न उद्योगी खासै उत्साहित देखिँदैनन्। यद्यपि ०८०/८१ को  बजेट भाषणमार्फत निर्यात दरलाई ६० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत झार्ने घोषणा गरिएको थियो। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका वरिष्ठ सहायक सूचना अधिकारी सिलवाल लगानी सम्मेलन अघि नै निर्यातको सीमा झारेर ३० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन्।  ‘प्रस्तावित निर्यात ३० प्रतिशत तोक्न कानुनमा संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पुगेको छ,’ सिलवाल भन्छन्, ‘लगानी सम्मेलनअघि नै यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनिएको छ।’ सेजमा उद्योग खोल्न अधिकांश भारतीय नयाँ लगानीकर्ताको चासो देखिएको उनले बताए।

भाडा दक्षिण एसियाकै महँगो

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) देशको व्यापार सन्तुलन सुधार गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ विकास गरिएको हो। सेजभित्र जुनसुकै उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति पाइँदैन। तोकिएका निश्चित प्रकृतिका उद्योगले मात्र मान्यता पाउने प्रावधान छ। यहाँ लाइसेन्स शुल्क २५ हजार रुपैयाँ लाग्छ। ६ महिनाको अग्रिम भाडा बुझाउनुपर्छ। अनुमतिपछि प्रतिमहिना प्रतिस्क्वायरफिट २० रुपैयाँ भाडा शुल्क तिर्नुपर्छ। यो शुल्क दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा बढी भएको प्राधिकरणले पनि स्विकारेको छ। भाडा महँगो भएकै कारण उद्योगीमा सेजप्रति आकर्षण देखिँदैन। 

सिमरा र पाँचखाल सेजका २ ब्लकको जिम्मा निजीलाई

सिमरा र पाँचखालको ‘डि’ र ‘ई’ ब्लक निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिने तयारी भएको छ। उक्त दुवै ब्लक करिब २ सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार यसरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि उनीहरूले नै उद्योग ल्याउने, सञ्चालन गर्न पाउँछन् तर यसको अनुगमनको पाटोलगायतका नियमन भने सेजले गर्ने छ।

के भन्छन् सरोकारवालाहरू ? 

सरकारले प्रोत्साहनमुखी नीति लिनुपर्‍यो 
कृष्ण ज्ञवाली, पूर्वउद्योग सचिव

उद्योगीका मागअनुसार सेवा र सहुलियत चित्तबुझ्दो नहुँदा सेजमा उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको देखिन्छ। भाडा महँगो भएको गुनासो पनि अर्कोतिर छ। त्यहाँ कस्ता उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्नेबारे पनि छलफल गर्न आवश्यक छ। सेजमा खुल्ने उद्योगहरू निर्यातमूलक हुनुपर्छ भन्ने सोच सरकारको हो। तर, उद्योगले गति नलिँदासम्म निर्यातको सीमा खुकुलो बनाउन सकिन्छ।

प्रोत्साहनमूलक नीति लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका उद्यमी-व्यवसायीहरुको रुचि उत्पादनमुखी उद्योग स्थापना र संचालनमा भन्दा व्यापारतिर बढी छ। सरकारको तर्फबाट पूर्वाधारमा राम्रो प्रबन्ध नहुँदा निर्माण उद्योगमा कम रुचि देखिन्छ।  सेवा क्षेत्रमा बढी आकर्षण छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कम कर्जाको ब्याजदर व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसबारे राष्ट्र बैंकले चासो देखाएको देखिन्छ। उद्योगका लागि जग्गा भाडा लिँदा सरकारले सहजीकरण नगरेको, उद्योग दर्ता, सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको पनि सुनिन्छ। यसबारे पनि सरकारले विचार गर्नुपर्छ। 

सेजभित्र व्यवसायी आउने वातावरण चाहियो 
चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)

सेजभित्रका उद्योगलाई निर्यात गर्ने कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत सीमा व्यावहारिक छैन। भाडा पनि महँगो भयो। यसैले व्यवसायीहरू सेजभित्र आउने वातावरण बनाउन पहल गरिरहेका छौं। अझ पछिल्लो समय सेजभित्रका उद्योगमा मात्रै सुस्तता छाएको होइन, समग्र मुलुकका उद्योगहरू करिब ४०–५० प्रतिशत मात्रै क्षमतामा चलेका छन्। कोभिडपछि माग र आपूर्ति घटेकाले उद्योगहरूमाथि उठ्नै सकेनन्।

आम व्यवसायीको पब्लिक कन्फिडेन्ट विकास भएन। यसकारण हामीले सरकारसँग नीतिगत पहल गरिरहेका छौं। लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर पनि सुझाव दिएका छौं। सोहीअनुसार वातावरण तय हुने अपेक्षा राखेका छौं।

सेज महिलामैत्री हुनुपर्‍यो 
शोभा ज्ञवाली, अध्यक्ष, उद्यमी महिलाहरूको साझा संस्था महिला उद्यमी महासंघ नेपाल(एफवीन)

सेजको सदस्यमा म पनि आबद्ध छु। यसका बैठकमा जाँदा पटक–पटक सुनिरहने विषय प्रतिमहिना प्रतिस्क्वायर मिटरको मूल्य महँगो भयो भन्ने हो। यसलाई २० रुपैयाँबाट घटाएर १२ रुपैयाँसम्म गर्न भनेका छौं। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीहरूको उपस्थिति भएन। यहाँ पुरुषको मात्रै वर्चश्व भयो। सेजमा बस्दा निश्चित समयभित्र निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले जान चाहेका महिला उद्यमी प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। तर, महिलाहरूलाई केही सीमामा छुट गरिनुपर्छ।

कतिपय सेजबाहिरका महिला उद्यमीले नेपाली उत्पादन निर्यात गरिरहेका पनि छन्। सेजमा थप सहुलियतमा काम गर्न दिएमा महिला उद्यमीहरू पनि प्रवेश गर्न पाउँथे। यसर्थ सेजलाई महिलामैत्री बनाइदिनुपर्‍यो। समग्रमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाहरू पुरुषको तुलनामा समानान्तर रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। यसर्थ महिलामैत्री वातावरण जरुरी छ।

वातावरण सहज चाहियो 
वीरेन्द्रराज पाण्डे, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)

उद्योगीलाई सहज हुने वातावरण सेजभित्र हुनुपर्छ। निर्यातको सीमा बाधक बनेको छ। यससँगै उद्योग स्थानान्तरण गरेर जान पनि समस्या छ। निर्यातको थ्रेसहोल्ड घटाउन माग गरेका छौं।

लगानी सम्मेलनअघि नीतिगत व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ। जसमा सेजका उद्योग सञ्चालनको पहिलो ३ वर्षसम्म १५ प्रतिशत र यसपछिको ६ वर्षसम्म ३० प्रतिशतसम्म निर्यात गर्ने व्यवस्था राख्न सरकारसँग माग गरेका छौं। यसो हँुदा आन्तरिक बजारमा पनि बिक्री गर्न मिल्छ। जरिवाना गर्ने व्यवस्थालाई पनि लचिलो बनाउन भनेका छौं। सेजमा पीपीपी मोडेलमा जान पहल भइरहेको छ। पछिल्लो समय समग्र उद्योगहरू उत्साहजनक रूपमा चलेका छैनन्।