गरिबको थाप्लोमा मिटरब्याजको घट्ट

चितवनका इच्छाकामना गाउँपालिका–२ हपनीका वडाध्यक्ष पञ्च चेपाङ भन्छन्– ऋण गर्न पर्‍यो भने काउलेतिरका बखते जन्तरे, आउले रायमाझीहरूकहाँ गइन्थ्यो। ३५ वर्ष अघिसम्म अर्थात् सामन्तवादी राज्य व्यवस्था भएका बखत साहुसँग सय रुपैयाँ ऋण लिन सुरुमा एउटा बोका अथवा एक सेर (पाँच सिल) माछा कोसेली बुझाउनु पथ्र्यो। वर्ष पुगेपछि ब्याजबापत १० पाथी तोरी (तत्कालीन मूल्य ६०) थपेर साँवा ब्याज बुझाउनु पथ्र्यो। प्रतिशतमा हेर्ने हो भने यसलाई १०० मान्न सकिएला। यो गरिबमारा काइते नियम शोषणको पराकाष्टा थियो।

प्रजातन्त्र हुँदै देश गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको पनि आठ वर्ष नाघिसकेको छ। साहुसँग ऋणबापत ४० केजी धान लिएको एउटा निमुखा गरिब पटकपटक सावाँब्याज तिर्दा पनि साहुले मेरो उठीबास लगायो भन्दै आन्दोलनकारीको भिडमा मिसिन्छ। अनि सरकारसँग हारगुहार गरिरहन्छ। यसलाई प्रतिशतमा कसरी हिसाब गर्न सकिएला ! प्रायः सबै ठूला दलले आफ्ना दस्तावेजमा समाजवाद शब्द उल्लेख गरेका छन्। संविधानको प्रस्तावनाले पनि समाजवादमा प्रतिबद्ध रहने कुरा गरेको छ तर अभ्यास भने चरम पुँजीवादी गरिरहेका छौं। करनी र कथनीमा भएको भिन्नताले कतै समाजवाद उन्मुख अग्रगामी यात्रालाई पश्चगमनको बाटोमा धकेल्न बल त पुर्‍याइरहेको छैन ?

न्यून आयस्रोत भएका परिवारले महँगो बन्दै गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच राख्नै नसक्ने अवस्थाको विकास हुँदैछ। विवाह, दाइजो, मर्दापर्दा कम्तीमा चार पाँच सय मान्छेलाई बोलाउनुपर्ने, खुवाउनुपर्नेजस्ता संस्कार पनि आय नहुने परिवारका लागि बोझ बन्ने गरेका छन्। एकातिर ऋणीले व्यवसाय गर्न लिएको ऋणबाट व्यवसाय फस्टाउने अवस्था छैन भने अर्कोतिर अधिकांश ऋणहरू घरव्यवहार चलाउन लिएको पाइन्छ। महँगो बन्दै गएको सामाजिक रिवाजहरू पनि गरिबी बढाउने माध्यम बनेका छन्। त्यसैले कतिपय मान्छे ऋणमै जन्मन्छन् र ऋणमै मर्न बाध्य छन्। नागरिकलाई सामान्य घरव्यवहार चलाउन पनि चक्रवृत्ति ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा राज्यले कसरी पुर्‍यायो ? प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण देशका नागरिकलाई ऋण नलिई गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुमा दोषी को ? सामन्तवादको अन्त्य गरेर ल्याएको गणतन्त्रमा धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै जानु समाजवादी बाटो हुन सक्दैन।

मिटरब्याजको सम्बन्धमा समाजशास्त्रका विद्यार्थीले सप्तरीमा गरेको अध्ययनअनुसार मिटरब्याजपीडितहरू ५० प्रतिशत निरक्षर छन्। परिवारमा एकजना मात्र कमाउने मान्छे भएको परिवार ६४ प्रतिशत छ। उनीहरू न्यूनतम ज्यालादारीमा जोखिमयुक्त काम गर्छन्, जसको ९४ प्रतिशतसँग बिमा छैन। जमिनमा स्वामित्व नहुने परिवार ६६ प्रतिशत छ। साहुसँग मात्र ऋण लिने ५७ प्रतिशत छन् र ऋण तिर्न ऋण लिने ३४ प्रतिशत छन्। ऋण लिनेमध्ये दलित र महिलाको संख्या ठूलो छ। उनीहरू भूमिहीन र बेरोजगार पनि छन्। मुलुकी देवानी संहिताले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ तर पेट भर्न साहुसँग ४० केजी धान लिएबापत उठीबास लागेका उदाहरण छन्। २०७९ माघ १ गते साहुले कुटपिट गर्दा सिराहाकी स्वस्तिका महतो मानसिक रोगी भएकी थिइन्, उनको हालै निधन भएको छ।

घरमुली देशबाहिर छ भने त्यस्ता परिवार साहुको थप ‘टार्गेट’मा पर्ने गरेका छन्। जसको सम्पत्ति हडप्न र बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न हुन सुदखोरहरूलाई थप सहज बनाइरहेको छ। पुनमकुमारी महतो भन्छिन्– साहुहरूले महिलाको साडी खोस्छन्। पकाएको भातमा थुकिदिन्छन्। घरमा आगो लगाइदिन्छन्। कागजबिना ऋण नदिने मिटरब्याजीहरू ऋणीले सावाँब्याज बुझाएको रसिद दिँदैनन्। यदि मागिहाल्यो भने तिमीहरू हामीलाई विश्वास नगर्ने भनेर उल्टै थर्काउँछन्। यही लेनदेनका कारण श्रीमान्–श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेद भएका छन्। छोराछोरी र अभिभावकबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ। घरेलु हिंसाले चरम रूप लिएको छ। देह व्यापार र आत्महत्याका घटना पनि बढिरहेका छन्।

साहुहरूले ऋणीहरूलाई दुई नम्बरी धन्दामा लगाएको, झुटा मुद्दामा जेल पठाएको, सम्पत्ति लुटिएको जस्ता घटना बढ्दै गर्दा एकपछि अर्को समस्यामा पार्दै लगिएका ऋणीहरू आन्दोलन गर कि मर भन्ने स्थितिमा छन्। पीडितहरूको गुनासो छ– प्रहरीले पहुँचवालाको मात्र कुरा सुन्छ। मिटरब्याजीहरू आफैं प्रहरीको गाडीमा बसेर पीडितको घरघरमा पक्राउ पुर्जी लिएर जान्छन्। खेपी ब्याज, करेन्ट ब्याजजस्ता नाममा ५ प्रतिशत दलाली भाग छुट्ट्याएर ९५ हजार ऋण हातमा लिएको ऋणीले एक लाखको दैनिक १२ सयदेखि तीन हजारसम्म ब्याज तिर्ने प्रचलन मधेसमा छ। साहु महाजनहरूले छिट्टै उनीहरूको सम्पत्ति हडप्न दैनिक ब्याज नतिरे उक्त रकम मूलधनमै गाभिने र ब्याजको स्याज जोडिँदै जाँदा ऋणको मिटर चढ्दै जाने स्वेच्छिक नियम 
बनाएका छन्।

श्रीमान्लाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन ऋण दिने तर तिनका श्रीमतीलाई वर्षौंसम्म निरन्तर बलात्कार गरिरहने मिटरब्याजीहरू दृश्यमै देखिएका छन्। तर गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका फसाइएका नागरिकहरूको पक्षमा न कानुन छ, न बोलिदिने कोही छ। साहु महाजनले मात्रै होइन, मुद्दा लड्न राखेका वकिलहरूले समेत तोकिएको फिस १० हजारमा ३० हजारको तमसुक बनाएर राख्ने गर्छन्। तावावाट फुत्किएको माछो भुंग्रोमा भने झैं कानुनी राज्यका गरिबहरूले न्यायका लागि गुहार लगाउने ठाउँसमेत नपाएर आफू र परिवारको सास चल्दाचल्दै ईहलीला समाप्त भएको घोषणा गर्न बाध्य छन्।

संस्कार पनि आय नहुने परिवारका लागि बोझ बन्ने गरेका छन्। एकातिर ऋणीले व्यवसाय गर्न लिएको ऋणबाट व्यवसाय फस्टाउने अवस्था छैन भने अर्कोतिर अधिकांश ऋणहरू घरव्यवहार चलाउन लिएको पाइन्छ।

विश्लेषक सोमत घिमिरे भन्छन्– एकातिरबाट हेर्दा कमैया आन्दोलन सफल भयो। तर उनीहरू भूमिहीन नै रहे। भूमिसहितको कमैया मुक्तिको माग नागरिक समूहबाट पनि उठेन। यद्यपि लगभग २१ हजार कमैया परिवारको ऋण मिनाहा भयो र उनीहरूको मुक्ति भयो। हरूवा–चरुवा समुदाय लक्षित थियो। त्यसैले राज्यको एउटा निर्णयले उनीहरूलाई मुक्त गर्न सजिलो भयो। तर मिटरब्याजको मुद्दाको किनारा सतहमा देखिएजस्तो त्यति सजिलो छैन अनि समाधान गर्नुको विकल्प पनि छैन।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले ५ देखि १५ करोड खर्च गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणालीबाट आएका जनप्रतिनिधिले साहुमहाजनको विपक्षमा निर्णय गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन। मिटरब्याजीलाई दलहरूले काखी च्याप्ने र जनप्रतिनिधि नै मिटरब्याजी भएका उदाहरण पनि थुप्रै छन्। संघीय तहकै कुरा गर्ने हो भने पनि १ सय ६५ मध्ये कम्तीमा एक सय जना ग्रामीण परिवेशबाटै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि छन्। के उनीहरूलाई यो विषय थाहा छैन र ? किन समाधान खोज्दैनन् उनीहरू ? गाउँगाउँसम्म पुगेका बैंकहरूलाई उत्पादनसँग जोडिएका भुइँमान्छेहरूको पहुँचमा पुर्‍याउन किन लागि पर्दैनन् ? स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी छैन किन ? सरकारी शिक्षालयहरू भरोसायोग्य छैनन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सरकारी साक्षीमा ऋण उपलब्ध गराउने र पुनः सरकारी संयन्त्रमार्फत विप्रेषण भिœयाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि धेरै हदसम्म मिटरब्याजीको ओठमुख सुक्नेछ।

वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने भनेर नथाक्ने दलहरूको पटकपटकको सत्तारोहणले उनीहरूले नारा लगाएको जस्तो जसको जोत उसको पोत त गर्न सकेनन्। जग्गाधनीसँग जग्गा खरिद गर्न सोही जग्गा धितो राखेर मोहीलाई ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गर्न सकेनन्। मानिस ऋणमा डुब्दै जानुमा हाम्रा सामाजिक मूल्यमान्यता पनि कारक हुन्। हुनेखानेको देखासिकी गर्दा हुँदा खानेहरू झन्झन् रसातलमा भासिँदै गएका छन्। गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्दै अवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुन सकेन भने आज छिटफुट निस्किएका आक्रोशका झिल्काले डँढेलोको रूप नलेला भन्न सकिन्न।