सहकारी प्रकरण

कांग्रेसको अडान : संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्टमबाट सम्बोधन गर्न नदिने

कांग्रेसको अडान : संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्टमबाट सम्बोधन गर्न नदिने
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रोष्टमबाट सम्बोधन गर्न नदिने भएको छ।  बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएकाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्टममा जान नदिने अडान लिएको हो।

सभापति शेरबहादुर देउवाले दिउँसो सभामुखसहित सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच हुने बैठक र संसद बैठकमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे छलफल गर्न बिहान पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित बैठक बोलाएका थिए।

बैठकले सहकारी ठगीमा जोडिएका मन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनले सहकारी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको कुरामा चित्त नबुझेकाले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको बताए। 

छानबिन समिति गठनको माग यथावत रहेको बताउँदै उनले मंगलबार संसदीय कार्यसमिति र दलको बैठक बस्ने बताए। कांग्रेसले सभामुखले दिउँसो बोलाएको बैठकमा सत्ता पक्षको धारणा बुझेपछि नयाँ रणनीति तय गर्न भोलि बिहान छलफल गर्न संसदीय कार्यसमिति र दलको बैठक बोलाएको हो।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा,नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका सभापति एवम् गृहमन्त्री लामिछानेलाई छलफलका लागि दिउँसो २ बजेपछि सिंहदरबारमा बोलाएका छन्।

यस अगाडिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले दिएको अल्टिमेटम सकिएकाले आगामी बैठकमा संसदीय छानविन समिति नआए संसद ठप्प पार्ने उद्घोष गरेका थिए। नयाँ सत्ता समीकरण बनेर लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै कांग्रेसले निरन्तर उनीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सत्तारुढ दलले भने कांग्रेसको माग अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.