काठमाडौं : संसद्को मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने अडान यथावत् राखेको छ।
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनेर लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै कांग्रेसले निरन्तर उनीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
सत्तारुढ दलले भने कांग्रेसको मागअनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन नहुने कुरा राख्दै आएका छन्। पछिल्लो समय मन्त्री लामिछानेले विधेयक पेस गर्न नपाउने सर्तमा कांग्रेसले संसद्मा अवरोध रोकेको थियो। कांग्रेसले सरकारलाई छानबिन समिति लिएर आउन चैत २१ गतेसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद् बैठकमा बोल्दै आगामी बैठकमा सरकारले संसदीय समिति लिएर आउनुपर्ने भनेका थिए।
उक्त अवधिसम्म पनि सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकेन। सोही विषयमा केन्द्रित रहेर मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सोमबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी बैठक बसेको थियो।
बैठकले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने अवस्थमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने अडानलाई निरन्तरता दिने भएको हो। बैठकमा पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। उक्त छलफलबाट संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान नछाड्ने निर्णय गरिएको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बैठकका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘संसद्मा उठाउँदै आएका विषयमा हामी स्पष्ट छौं। पदाधिकारी बैठकमा हामीले राख्दै आएको बटमलाइनमा यथावत् रहने निर्णय भएको छ।’
पदाधिकारी बैठकले सांसदहरूसँग पनि थप छलफलका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। ‘पदाधिकारी बैठकमा अहिलेसम्मको हाम्रो पोजिसनबारे समीक्षा गरेका छौं। संसदीय दलको बैठकमा सबै कुराबारे थप समीक्षा हुन्छ । कांग्रेसको बटमलाइन पहिलाकै यथावत् हो।’ कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले मन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा निर्दोष भए संसदीय छानबिन समिति बनाउन किन तयार नभएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। पौडेलले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागबाट कांग्रेसपछि नहटेको बताए। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडानमा कांग्रेस यथावत् रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
पौडेलले निर्दोष छु पनि भन्ने निर्दोष भए छानबिन समिति बन्नबाट किन रोक्नुपर्यो भन्दै अगाडि भने, ‘छानबिनका लागि निर्दोष छु भन्नेहरू किन तयार नहुनुभएको त ? छानबिन गरेर निर्दोष सावित हुनु झन् राम्रो हुन्छ। दोषी नभएको अवस्थामा छानबिन समिति बनाउन किन अप्ठ्यारो भयो ?’ सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न सुशासनका सबै मान्यतालाई अंगीकार गर्नका लािग पनि अहिलेसम्मका अनियमितताको छानबिन पनि जरुरी रहेको पौडेलको तर्क थियो।
सभामुखले थालेको पहल निष्कर्षविहीन
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख चार दलसँग छलफल गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान कायमै रहेको बताएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ। सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएको छ। उक्त माग पूरा नभएपछि गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोस्टममा जानसमेत रोक लगाउने कांग्रेसको तयारी छ।
संसद्मा मंगलबार गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधित विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची छ। त्यसैले बैठकमा कुनै अवरोध नहोस् भनेर सभामुख घिमिरेले संसदमा रहेका प्रमुख चार दलसँग छलफल गरेका हुन्।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले लाखौं नेपाली नागरिकको बचत अपचलन भएको र त्यसमा बहालवाला मन्त्रीहरूको संलग्नता रहेकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको बताए। उनले जबर्जस्ती
संसद् सञ्चालन गरिए अवरुद्ध पार्ने संकेत समेत गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
