सुरक्षाका बदलिँदा आयाम

सुरक्षाका बदलिँदा आयाम

सामाजिक सुरक्षाको काम सबै प्रकारका विभेद र असमानता हटाई समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु हो।

कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै सबै नागरिकलाई संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार भयरहित वातावरणमा आत्मसम्मानपूर्ण ढंगले बाँच्ने अवसरको सिर्जना नै सुरक्षा हो। मानव सभ्यताको विकास, समयसापेक्ष परिवर्तन र प्रविधिको विकाससँगै बदलिँदो सुरक्षाका आयामहरूको पनि विकास हुने गर्छ। विशेषगरी यो मानव जीवनका सबै पक्षसँग सम्बन्धित भएकाले बहुआयामिक, बहुविषयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयसँग जोडिन पुग्छ। बदलिँदो सुरक्षाका आयाम विभिन्न किसिमका हुन्छ। जस्तैः सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र सीमा सुरक्षालगायत सम्बन्धलाई पनि बदलिँदोको सुरक्षाका आयामले निकै चुनौती थपेको छ।

सामाजिक सुरक्षा : सामान्यतः समाजका कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र समस्याबाट जोगाउने र बचाउने कार्य नै सामाजिक सुरक्षा हो। सन् १९३७ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रप्रति रुजवेल्टले ज्येष्ठ नागरिकको पेन्सनमार्फत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अघि सारेका हुन्। अहिले विश्वका अधिकांश देशमा यसले अहम् भूमिका खेलेको छ। यसलाई नेपालको संविधानमै मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको हकलाई उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको विकासको प्रारम्भिक चरणमा पेन्सन र उपदानलाई सामाजिक सुरक्षाको रूपमा बुझिन्थ्यो। तर, यसको दायरा र स्वरूप बदलिँदै विस्तार भएको छ। जस्तैः वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता आदि। यी सामाजिक सुरक्षामुखी कार्यक्रमको थालनी राम्रो पक्ष हो। सामाजिक सुरक्षाले व्यक्तिलाई आइपर्ने जोखिम र जटिलताबाट जोगाउने र बचाउने कार्य गर्छ। 

सामाजिक सुरक्षाको काम समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद र असमानता हटाई समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु हो। नेपालमा अझै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायत क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। सामाजिक सुरक्षाले समाज रहेका प्रत्येक व्यक्तिलाई सहज बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सहायतालगायतका क्षेत्रमा प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। नेपालमा स्रोत र साधन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि त्यसको भरपुर सदुपयोग गर्न नसक्दा हामी निकै पछि परेका छौं। यसका लागि बदलिँदो परिवेशअनुसार सामाजिक सुरक्षाको दायरा र आयामलाई विस्तार गर्दै प्रत्येक नागरिकको ढोकाढोकामा पुर्‍याउन जरुरी छ।

वातावरणीय सुरक्षा : संविधान २०७२ अनुसार स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो। स्वच्छ पर्यावरणीय वातावरणको निर्माणले व्यक्तिको आयु बढ्छ। व्यक्ति तन्दुरुस्त बनाउँछ। वातावरणको संरक्षण गरी स्वच्छ वातावरणको निर्माण गर्नु वातावरणीय सुरक्षाको अभिन्न अंग हो। वातावरणसम्बन्धी हकलाई पनि नेपालको वर्तमान संविधानको मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। पछिल्लो समय हावापानी तथा भूमिको भौतिक रासायनिक तथा जैविक विविधताले धेरै असर गरेको देखिन्छ।

हावापानीको प्रदूषण, भूमिको प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण र तापीय प्रदूषणजस्ता प्रदूषण हुने गर्छ। यस्तै पृथ्वीभित्र गरिने तिनको परीक्षण, रासायनिक मलको प्रयोग र वनजंगलको विनाशबाट भूमिको प्रदूषण, उद्योगधन्दा र सवारीसाधनका विस्फोटन तथा कीटनाशक सूर्यबाट सोझै आउने परिवर्तन भइरहेको हुँदा मानिसको जनजीवनमा ठुलो असर पुगेको पाउन सक्छौं। विकसित तथा अविकसित राष्ट्र वातावरणीय समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।

विशेषगरी सुरक्षा मानव जीवनका सबै पक्षसँग सम्बन्धित भएकाले बहुआयामिक, बहुविषयक र राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयसँग जोडिन पुग्छ। सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र सीमा सुरक्षालगायत सम्बन्धलाई सुरक्षाका बदलिँदा आयामले निकै चुनौती थपेको छ।

सन् १९७४ मा स्टकहोम सम्मेलन भएको प्रथम दिन जुन ५ लाई विश्व वातावरण दिवसका रूपमा संसारभर नै मनाउँदै आइरहेको छ। विशेषगरी आणविक शस्त्रास्त्रका सबै प्रकारका परीक्षण बन्द गर्ने, ग्यास र पेट्रोलसम्बन्धी उद्योगहरूलाई आवासक्षेत्रभन्दा टाढा राख्नेजस्ता कार्य गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण सरकारले प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिन नदिन वन कटान पूर्णतः रोकिनु आवश्यक देखिन्छ। एउटा रुख काट्ने व्यक्तिले दुईटा रुख रोपेर हुर्काउनेतर्फ सम्पूर्ण नागरिक लाग्नु पर्ने देखिन्छ। 

साइबर सुरक्षा : साइबर सुरक्षा अहिले विश्वव्यापी सञ्जालका रूपमा उदाएको छ। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै निम्तिएका सुरक्षाका जोखिमहरू पछिल्लो समयमा निम्तिएको पाइन्छ। अहिले नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग र यसप्रति मानिसको निर्भरता बढिरहेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्र र यो क्षेत्रमा भइरहने अपराधजन्य घटनाका कारण नेपालमा साइबर सुरक्षा निकै संवेदनशील छ। यसका लागि साइबर कानुनको विश्लेषण तथा वर्तमान विश्वमा साइबर नीति र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्नु जरुरी छ। विशेषगरी साइबर जोखिम न्यूनीकरणका सबालमा यदाकदा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ।

साइबर सुरक्षामा देखिएका जटिलता र समाधानका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। तर राज्यले मात्रै साइबर जगत्लाई सुरक्षित बनाउन सक्दैन। यसका लागि आम नागरिक पनि सचेत हुनु जरुरी छ। यस्तै नीति निर्मातादेखि प्रयोगकर्तासम्म सूचना प्रविधि र यसको सुरक्षामा संवेदनशील नहुँदासम्म हामीले खोजेको जोखिमरहित डिजिटल नेपालको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं। पछिल्लो समय साइबर अपराध विश्वकै टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ। नेपालमा साइबर सुरक्षाका लागि पर्याप्त साइबर कानुन नै बनेको छैन। नेपालमा यसको आवश्यकता छ। पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो साइबर थ्रेटसँगै साइबर सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि साइबर अपराध र साइबर अपराधविरुद्धका नियम कानुन बनाउनु आवश्यकता छ।

सीमा सुरक्षा : देशको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता जोगाउन गरिने कार्यलाई सीमा सुरक्षा हुन्छ। खुला सीमासँग जोडिएका सुरक्षा चुनौती राम्ररी निगरानी नहुँदा साना हातहतियार ओसारपसारको सम्भावना रहने, ड्रग्स, लागूऔषध कारोबार र अन्य गैरकानुनी वस्तुहरूको ओसारपसार रहने सम्भावना हुन्छ। नेपाल र भारतबीच पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा गरेर १८ सय किलोमिटरभन्दा लामो खुला सीमा छ।

भारतका पाँच राज्य उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम र उत्तराखण्डसँग जोडिएको छ। चीनतर्फ भने उसको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ। करिबकरिब १४ सय किलोमिटर लामो दुई देशबीचको सीमा छ। तर, भारतसँगको जस्तो खुला सीमा अलि छैन। किनभने भौगोलिक अवस्थाका कारण मानिसको आउजाउ भारततर्फजस्तो सहज नभएको मात्र हो। यद्यपि विकट भू–बनोटका कारण चीनतर्फको सिमानामा भने उत्तिकै सुरक्षा चुनौती देख्न सकिन्छ।

खुला सिमानाका कारण नेपालमा पटकपटक मानव बेचबिखन, अवैध तस्करीदेखि लिएर अन्य आपराधिक क्रियाकलाप दिनप्रतिदिन हुने गरेको छ। विशेषगरी नेपालभित्र विदेशी चलखेल जारी रहँदा असुरक्षित व्यवस्था सदैव नै रहन्छ। देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न, देशमा शान्ति कायम गर्न, मानव बेचबिखन रोक्न, वन्यजन्तु तस्करी रोक्न, आपराधिक घटना रोक्न, आप्रवासी मानिसको आवतजावत रोकथाम गर्न सीमा सुरक्षाको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहभागी गराउने रणनीति कार्यान्वयन र त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। कुनै पनि राष्ट्रमा शान्तिपूर्ण वातावरण, राष्ट्रको अस्मिता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता जोगाउन सीमा सुरक्षाको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.