इलाम र बझाङमा उपनिर्वाचन : आजदेखि आचारसंहिता लागू

इलाम र बझाङमा उपनिर्वाचन : आजदेखि आचारसंहिता लागू
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा आजदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ। आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले इलाम र बझाङ जिल्लाभर आचारसंहिता लागू गराइएको जानकारी दिए।

पौडेलका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम आचारसंहिता लागू हुने निकाय, अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित पक्षले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ । 

आयोगबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘इलाम जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि सभा सदस्यको रिक्त पद र बझाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा सदस्यको रिक्त पदमा संवत् २०८१ साल वैशाख १५ गते सम्पन्न हुने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि उप निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इलाम र बझाङ जिल्लाभर देहायमा उल्लेख भएका व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीलाई संवत् २०८० साल चैत्र २८ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।’

आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आचारसंहिताको पालना तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी, अन्य सुरक्षा निकाय, कुनै कार्यालय वा व्यक्तिमार्फत आवश्यक सूचना र विवरण लिई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेलासम्बन्धी विषय, सवारीसाधनको प्रयोग र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग तथा निर्वाचन खर्च गर्दा आचारसंहिताको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.