गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसले भनेजस्तो संसदीय समिति बन्दैन : महासचिव पोखरेल

गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसले भनेजस्तो संसदीय समिति बन्दैन : महासचिव पोखरेल

सिन्धुली : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो संसदीय समिति गठन नहुने बताएका छन्। बुधबार सिन्धुलीमाढीमा आयोजित कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।

उनले गृहमन्त्री लामिछानेको विषयलाई लिएर कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गर्नु सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको छटपटीमात्र भएको उल्लेख गरे। कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै उनको राजीनामा माग्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

‘कांग्रेसले उठाएको माग पूर्वाग्रही छ। यो नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि दृष्टिकोणले मान्य छैन। कसैले आरोप लगाएकै भरमा छानबिन समिति बनाउने र मन्त्री, सांसदले राजीनामा दिंदै हिंड्ने हो भने भोलिका दिनमा के अवस्था आउँछ? यस विषयमा कांग्रेसले सोच्नुपर्छ। आरोपकै भरमा राजीनामा दिने र संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदैन,’ उनले भने।

हिजो आफू सत्तामा हुँदा मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाउँदै बयान दिँदा र पूर्वपक्षका लागि अदालतको आदेश हुँदासम्म आफ्ना सांसद मन्त्रीलाई निलम्बनसमेत नगरेको कांग्रेसले अहिले संसद अवरुद्ध गर्नु उचित नभएको उनले जनाए।

उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेको बीचमा विचार र सिद्धान्त नै मिल्दैन। त्यस्तो पार्टीबीचमा कुनै पनि सहमति र गठबन्धन हुँदैन। यही गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म चल्छ।’ 

महासचिव पोखरेलले माओवादीलगायतका दलसँगको गठबन्धन पनि गठबन्धन नभएर स्थायी सरकारका लागि समीकरणमात्र भएको बताए। ‘दुई वर्षदेखिको अप्राकृतिक, उद्देश्य र नीतिविहीन सत्ता गठबन्धन र असफल सरकारलाई स्थायी बनाउन र गलत दिशातर्फ जान लागेको मुलुकलाई सही दिशातर्फ ल्याउन पहल गर्न एमालेले वर्तमान समीकरण गरेको हो,’ उनले थपे। 

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा मुलुक संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ समीकरणले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनले विस्तारै मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा विघटनतर्फ जान लागेको हो भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिँदै पोखरेलले दुवै प्रदेशमा दुईचार दिनभित्रै सरकार गठन हुने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.