गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत गणना गरेको र संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको भन्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो।

'माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भई दलसँग आबद्धता त्याग गरेको र नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको संख्यासमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दावीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको तर सरकार सून्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दा सम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।

नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिँदा सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुने भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख १० गतेलाई पेशी तोकिएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।