‘बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन अनुचित’

काठमाडौं : एउटै व्यक्ति बैंकर पनि व्यवसायी पनि। बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि बारम्बार उठ्ने प्रश्न हो यो। त्यसैलाई छुट्याउन भनेर सरकारले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) मा संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।

सरकारले एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ। यद्यपि, यसरी छुट्ट्याउन निकै जटिल हुने जानकारहरू बताउँछन्। विधेयकमा कुनै बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत बढी ऋण लिएको व्यक्ति सोही बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने, कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व छ भने उसले कुनै पनि किसिमको कर्जा नपाउने र कुनै बैंकबाट एक प्रतिशत बढी सेयर लिएको भएमा अन्य बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको सरकारको तर्क छ। बैंकको सञ्चालक बन्न पनि योग्यतामा कडाइका प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन्।  

संस्थापकलाई कर्जामा कडाइ 

सरकारले करिब ७ वर्षपछि बाफिया विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो। चैत ५ मा दर्ता भएको यो विधेयक अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेका छन्। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सञ्चालक बन्न गरिएका कडाइले बैंकिङ  क्षेत्रमा तरंग नै ल्याउने जानकारहरू बताउँछन्। विधेयकको दफा ५२ मा बैंकरलाई कर्जामा कडाइ गरेको छ।

‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन,’ प्रस्तावमा भनिएको छ। यो प्रस्तावअनुसार संस्थापकले एक रुपैयाँ पनि कर्जा लिन पाउँदैनन्। तर, राष्ट्र बैंकले तोकेका घरायसी कर्जा प्रदान गर्न भने छुट दिइने प्रस्तावमा छ। त्यति मात्र होइन, ‘सम्बद्ध व्यक्तिले आफू सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको कानुनी, राजस्व, लेखा वा व्यवस्थापन ‘परामर्शदता, धितो मूल्यांकनकर्ता वा लेखापरीक्षकको हैसियतमा काम गर्न पाउने छैन, दफा ५२ को उपदफा (२) मा प्रस्ताव छ। 

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ र दफा १८ मा सञ्चालकको योग्यता तोकिएको छ। दफा २ मा सम्बद्ध व्यक्ति भनेर १९ किसिमका परिभाषा गरेको छ। यसको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। जसमा परिवारको व्याख्यालाई लम्ब्याइएको छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवार, त्यस्तो संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्त रूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था भनेर उल्लेख छ। कुनै व्यक्तिले अमुर्त रूपमा कुनै बैंकको सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्छ भने पनि सम्बन्धित व्यक्ति हुनसक्छ भनिएको छ। ‘यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? यस्तो अमूर्त कुरा राख्नु हुँदैन, बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘व्यक्ति छुट्ट्याउने प्रयास त गरियो। तर, के छुट्याउने नबुझी गरेको देखिन्छ। कानुनी व्याख्यामा धेरै वा र कमाले शब्द छुट्याएकाले एउटा सेयर लिएको संस्थापकले पनि कर्जा नपाउने अवस्था  बनाइएको छ। यसले व्यापार, व्यवसाय छुटाउन खोजेको होकी बैंकिङ प्रणालीलाई कुन रूपमा लैजान खोजिएको भन्ने स्पष्ट छैन।’ 

दफा २, दफा १८ र दफा ५२ अनुसार एउटा बैंकमा सय रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर छ, उसले कुनै पनि कर्जा उपयोग गर्न पाइँदैन भन्ने मनसाय देखिन्छ। बैंक विज्ञ भट्टराई ‘यो व्यवस्थाले के भन्न खोजेको हो भन्ने ?  स्पष्ट नभएको बताउँछन। ‘बैंकको एउटा सेयर नलिने भनेको हो कि ?  धेरै सेयर होल्डिङ  भएकालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो ? उनी भन्छन्, ‘कि वा कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ? राम्रो व्यवस्था गर्न खोजे पनि अली छरपष्ट तरीकाले प्रस्ताव आयो।’ 

यी हुन् विधेयकका प्रस्ताव

•     कुनै बैंकको एक प्रतिशत बढी सेयर लिएको भए अरू बैंकबाट ऋण नपाउने 
•     एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने 
•     सेयरधनी रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकमा कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्ने 
•     स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या कम्तीमा १ जना महिलासहित २ जना हुनुपर्ने
•     सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने 
•     दुई कार्यकाल बढी सञ्चालक बन्न नपाउने 
•     ७० वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति सञ्चालकका लागि अयोग्य 
•     व्यक्ति, परिवार, सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले १ प्रतिशत बढी व्यावसायिक ऋण लिए सञ्चालक बन्न नपाउने 
•     लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगको कसुर लागे पनि सञ्चालक बन्न नपाउने 
•     बैंकरले घरायसी कर्जा बाहेक अरू नपाउने  
•     सञ्चालक समितिको बैठक महिनामा एकपटक बोलाउनुपर्ने 
•     डिजिटल बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने 
•     वित्तीय संस्थाले डिजिटल मुद्राको कारोबार गर्न सक्ने ।

आफू सञ्चालक हुन चाहेको संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायीक ऋण आफू मात्र नभई सम्बद्ध व्यक्ति, परिवार, सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले कतैबाट पनि उपभोग गर्न नपाउने दफा ५२ को प्रस्तावित प्रावधानले बैंकर ऋणी बन्न नपाउने स्थिति खडा गरेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिमा बैंकको प्रमोटर पनि पर्छ। यसमा १ प्रतिशत भनेर कर्जाको रकममा गर्न खोजेको की सेयरको रकममा भन्नेमा अस्पष्ट छ।

यदि बैंकको प्रमोटर सेयरधनीको १ कित्ता सेयर छ भने पनि कर्जा लिन नपाउने स्थिति  देखिएको भन्दै पूर्वबैंकर भट्टराई यसले व्यापार, व्यवसाय छुट्याउन खोजेको हो भनेर प्रष्ट नभएको टिप्पणी गर्छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका निर्देशकसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘सरकारले सरकारी स्वामित्वको बैंकमा निर्देशकमा नियुक्त गरेको खण्डमा कर्जा लिन नपाउने भन्ने त हुँदैन नि ! कानुन बनाउँदा दायराको हिसाबमा जानुपर्‍यो। तर, कानुनमा सबै चिजलाई एउटै तरीकाले प्रस्तुत गरियो। छुट्टै व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो।’

एक प्रतिशत बढी कर्जा भए सञ्चालक बन्न रोक 

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ ले कुनै बैंकको चुक्तापँुजीको १ प्रतिशत बढी व्यावसायिक ऋण लिएको भए सञ्चालक बन्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। ‘इजाजत प्राप्त संस्थाहरूबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत बढी हुनुहुँदैन,’ विधेयकको दफा १८ (च १) मा प्रस्ताव गरिएको छ। यसको अर्थ हो, कुनै बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको भए त्यो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न योग्य हुने छैन। कुनै व्यक्ति कुनै बैंकको डाइरेक्टर भयो र उस्को त्यो बैंकमा ३८ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ भने उसले ३८ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन पाउँदैन। 

विधेयकले  बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन खोज्नु ठीक भए पनि अहिले अलि व्यावहारिक नभएको औंल्याउँछन्, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का बैंक तथा वित्तीय संस्था सल्लाहकारसमेत रहेका भट्टराई। ‘यसअघि २ अर्बको चुक्तापुँजी रहेको बैंकलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने त तिनै व्यवसायी हुन नि,’ उनले भने, ‘अरूले त सम्भव हुन्न।’

बाफियाको दफा ११ को उपदफा ४ ले विस्तारै प्रमोटरको सेयरलाई घटाउँदै लगिने उल्लेख गरेको छ। तर दफा ९ को उपदफा ४ ले भने प्रमोटरको सेयर ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुन पाइने छैन भनेको छ। यता प्रमोटर सेयरबाट बाहिरिन पनि  नदिने तर, चाहिएका बेला ४ गुणा  पुँजी थपेर पैसा हाल पनि भन्ने, अहिले आएर ती व्यक्ति संस्थापक भएकाले कर्जा पाइँदैन है भन्नु न्यायोचित नभएको बैंक विज्ञ भट्टराईको तर्क छ। ‘यसबारे नीति स्पष्ट भएन।

बैंकर र व्यवसायी छुटाउन पनि अली व्यावहारिक पक्ष हेरेर छुटाउनुपर्‍यो। यसैले कानुन बन्दैमा सुधार हुँदैन। तुरुन्त गर्न सकिँदैन। यसलाई विस्तारै गरेमात्र सम्भव छ।’ यसर्थ प्रस्तावित विधेयक ‘अक्टोपस’ जस्तो बनाइएको उनको भनाइ छ। बाह्य लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला आन्तरिक लगानीकर्तालाई दुरुत्साहन गर्नु उपयुक्त नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ। यद्यपि  डिजिटल बैंक, डिजिटल मुद्रा जस्ता कतीपय व्यवस्था राम्रो भएको जानकारहरू बताउँछन्।

स्वार्थ बाझियो– राष्ट्र बैंक 

राष्ट्र बैंकका कानुन महाशाखा निर्देशक दीपक लामिछाने सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेरै विधेयक प्रस्ताव गरिएको दाबी गर्छन्। ‘सञ्चालकमा रहेका व्यवसायीहरूलाई बैंक र व्यवसाय दुवै हेर्न भार भइरहेको छ, उनले भने, ‘कर्जा लिने पनि एउटै समूह र कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाको नियन्त्रण पनि त्यही समूहको भएपछि स्वार्थ बाँझिने देखिन्छ। दुई क्षेत्रमा रहँदा स्वार्थ नबाँझियोस भनेर  बैंकर र व्यवसाय छुट्ट्याउन प्रस्ताव गरिएको हो।’ 

ठूला बैंकका लगानीकर्ता नै ठूला ऋणी हुन थालेपछि सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याएर विज्ञ स्वतन्त्र सञ्चालकले बैंक चलाउने अभ्यास लागू गर्न केन्द्रीय बैंक लागेको छ। अन्य मुलुकमा पनि यस्तो चलन विकसित हुँदै गएकाले नेपालमा लागू गर्न खोज्नु अन्यथा नहुने बताउँछन, पूर्वबैंकर भुवन दाहाल।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘संस्थागत सुशासन बलियो बनाएर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन संसद्मा विधेयक गएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार्ने मनसाय राखेको देखिन्छ।’ तर, सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेकाले समस्या देखिएको दाहालको बुझाइ छ। सरोकारवालासँग समन्वय नगरी विधेयक प्रस्ताव गरेको उनको दाबी छ।

फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका दाहाल भन्छन्, ‘१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकालाई सेयर बेच्न समय दिनुपर्ला। अधिकांशले कर्जा लिएका छन्, बोर्डको निर्देशकमा बसेका छन्। यो स्थितिमा किन परिवर्तन गर्नुपरेको हो, के–केमा हानिकारक भएको छ भन्नेबारे सम्बाद पनि हुन जरुरी छ। साथै उनीहरूलाई नयाँ प्रबन्ध गर्न पर्याप्त समय पनि दिन आवश्यक छ।’ निजी क्षेत्रलाई चिढ्याएर, निराश बनाएरभन्दा पनि उत्साहित र अनुशासित बनाउने गरी काम गर्न उनले सुझाव दिए। 

ठूला लगानीकर्ता नै ठूला ऋणी 

बैंकका ठूला लगानीकर्ता नै बैंकिङ क्षेत्रका ठूला ऋणी भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। लगानीकर्ताले अर्को बैंकबाट तुलनात्मक रूपमा सस्तो र सहज तरिकाले ऋण पाउँदा यसको भार अन्यले बोक्नु परेकोबारे केन्द्रीय बैंंकको ध्यानाकर्षण हँुदै आएको थियो। यसैले पनि बैंकर तथा व्यवसायीको छुट्ट्याउँदा स्रोतको प्रभावकारी न्यायपूर्ण उपयोग, स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरण, निक्षेपकर्ताको हित, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ। तर, यो व्यवस्था सही नियतले ल्याए पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको चिन्ताजनक स्थितिमा उपयुक्त नभएको बताउछन् पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल।  

मुलुकमा व्यापार, व्यवसायको वातावरण नै नभएको बेलामा भएका व्यवसायलाई पनि अहिले धरापमा पार्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘यतिबेला विदेशी लगानी पनि आउन सकेको छैन,’ पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘देशभित्रकै व्यवसायीले गरेको लगानीमा पनि यसमा गर, यसमा नगर भनेर कसरी लगानी सुरक्षित हुन्छ ? यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। यस्तो गर्ने ठीक समय अहिले होइन।’ पूर्वगभर्नर नेपालकै पालामा पनि यस्तोप्रयास भएको थियो। तर, त्यस बेला सफल भएन।

‘मेरोपालामा पनि छुट्ट्याउन पहल भएको थियो तर भएन,’ नेपाल भन्छन, ‘अब म स्पष्ट छु। यो कसैलाई लक्षित गरेर रिसिइबी साँध्ने गरी काम गर्नुहुँदैन। त्यसमाथि अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने स्थिति बनेको छैन।’  सञ्चालकको उमेर हदको व्यवस्था उनको कार्यकालमा अघि बढाए पनि अदालतले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। तर, प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरेको विषय भने सान्दर्भिक भएको उनले बताए। बैंकमा लगानी गरेर उमेरभर सञ्चालक भएपछि आम सर्वसाधारणको पैसा सबै आफ्नै हो भनेर चलाउन उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ।

संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय प्रस्तावित बाफिया विधेयक सकारात्मक रूपमा आएको बताउँछन्।  ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने भन्ने व्यवस्था अन्य मुलुकमा पनि भएकाले यसमा समर्थन छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ भनेर हेर्न जरुरी छ।’ बाफियाले कति समयभित्र  बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनेर स्पष्ट भने गरेको छैन। 
हाल कुल कर्जाको ७० प्रतिशत सञ्चालकले लिएको अनुमान

बैंकिङ प्रणालीमा हाल ४ देखि ५ सय जना मुख्य ‘सेयर होल्डर’ छन्। उनीहरूसँग  सबै बैंकको गरी ७०–८० प्रतिशत जति सेयर छ। तिनै ४/५ सय जनाले नै बैंकबाट ७० प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा लिएका छन्। बैंकहरूले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार ०.५ प्रतिशतमाथिको सेयर होल्डरहरूको सूची र क्रेडिट रेटिङको सूची हेर्दा तीनै करिब ७० प्रतिशत सेयरहोल्डरले कर्जा लिएको देखिन्छ। संस्थापक हुँदैमा कर्जा पाइँदैन भन्ने नियम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नभएको बैंकरहरू बताउँछन्। छिमेकी मुलुक भारतमा सञ्चालकहरूलाई कार्यकारी र नन कार्यकारी निर्देशक बनाइएको छ। यी दुवैको भूमिका फरक छ तर संस्थापक हुँदैमा कर्जा नपाउने भन्ने छैन। यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार नभएको बैंक विज्ञ भट्टराईले औंल्याए। 

सञ्चालक बन्न कडाइ
विधेयकमा बैंकको सञ्चालक बन्न कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन्। मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने, कम्तीमा पाँच वर्षको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। यस्तै, ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको हकमा स्नातकोउपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। 

उपयुक्त बेला होइन 
चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर, एवं राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने कुरा सही नियतले ल्याए पनि अहिलेको अवस्थामा ठीक छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक छ। व्यापार, व्यवसायको वातावरण नै नभएको बेला भएका व्यवसायलाई पनि अहिले धरापमा पार्नु हुँदैन। यतिबेला विदेशी लगानी पनि आउन सकेको छैन। देशभित्रकै व्यवसायीले गरेको लगानीमा पनि यसमा गर, यसमा नगर भनेर कसरी लगानी सुरक्षित हुन्छ ? यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। अहिले यस्तो गर्ने ठीक समय भएको छैन।

कार्यान्वयन कसरी होला ? 
राजेश उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने व्यवस्था अन्य मुलुकमा पनि छन। यो प्रस्तावमा समर्थन छ। तर, यसको कार्यान्वयनको पक्ष कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ? भनेर हेर्न जरुरी छ। बाफियाले कति समयभित्र बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने भनेर स्पष्ट गरेको छैन। त्यसो भए निकास केहो त ? हिजोका  दिनमा  राज्यले नै लाइसेन्स दिएर बैंकर र उद्योगी (व्यवसायी) एउटै भएका हुन्। यो प्रस्ताव ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गर्नुपथ्र्यो, योचाहिँ भएन। 

स्वार्थ बाझिएकाले छुट्ट्याउन खोजिएको हो 
दीपक लामिछाने, निर्देशक, राष्ट्र बैंक
बैंकको सञ्चालकमा रहेका व्यवसायीहरूलाई बैंक हेर्नु कि 
व्यवसाय ? दुवै हेर्न भार भइरहेको छ। कर्जा लिने पनि एउटै समूह, कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाको नियन्त्रण पनि उही समूह हुँदा स्वार्थ बाँझियो। स्वार्थ नबाँझियोस भनेर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन प्रस्ताव गरिएको हो। 

के छुट्ट्याउन खोजियो, स्पष्टै भएन 
अनलराज भट्टराई, बैंक विज्ञ
व्यापार, व्यवसाय छुट्ट्याउन खोजेको होकी, बैंकिङ प्रणालीलाई ? कुन रूपमा लैजान खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन। बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउँदा व्यावहारिक पक्ष हेर्नुपर्छ। यसैले कानुन बन्दैमा सुधार हुँदैन। तुरुन्त गर्न सकिँदैन। यसलाई विस्तारै गरेमात्र सम्भव छ। प्रस्तावित विधेयक सर्लक्क परेको माछा जस्तो नभई ‘अक्टोपस’ जस्तो बनाइयो।

सरोकारसँग संवाद नै भएन
भुवन दाहाल, पूर्वबैंकर, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष 

बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार्ने मनसायबाट ल्याउन खोजेको देखिन्छ। तर, सरोकारवालासँग संवाद गरेको देखिएन। यो स्थितिमा बैंकर र व्यवसायी भनेर किन परिवर्तन गर्नुपरेको हो ? के–केमा हानिकारक भएको छ भन्नेबारे संवाद पनि हुन जरुरी छ। साथै उनीहरूलाई नयाँ प्रबन्ध गर्न पर्याप्त समय पनि दिन आवश्यक छ। १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकालाई सेयर बेच्न समय दिनुपर्ला।