रोगको पहिचान एवं निदानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले डाक्टरको पनि डाक्टरका रूपमा प्याथोलोजिस्टहरूलाई लिने गरिन्छ।
रोग लागेपछि जो कोही बिरामी पर्छ। के कारणले रोग लाग्छ ? कसरी रोग लाग्न पुग्यो र बिरामीको कोष र तन्तुमा के परिवर्तन भयो ? यी सबै पक्षको जानकारी भएपछि बल्ल सम्बन्धित चिकित्सकले औषधि सिफारिस गर्छन्। त्यसैले प्याथोलोजी सेवा रोग पहिचान एवं निदानको पहिलो खुड्किलो हो।
रोगको उपचारमा झन्डै ७० प्रतिशत काम प्याथोलोजी सेवाबाट हुने विश्वास गरिन्छ। बिरामीलाई के भएको के हो ? कुन विधिद्वारा रोगको निदान गर्न सकिन्छ ? उपचार विधिलाई मार्गदर्शन गर्ने काम प्याथोलोजिस्टबाट नै हुन्छ। प्याथोलोजी विषयमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई प्याथोलोजिस्ट भनिन्छ। प्याथोलोजिस्टहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका योग्य चिकित्सकहरू हुन्। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्याथोलोजी विषयमा (एमडी) कम्तीमा तीन वर्ष रेजिडेन्सी गरी उत्तीर्णपछि मात्र विशेषज्ञता प्राप्त डाक्टरको रूपमा सूचीकृत हुन्छन्।
रोगको पहिचान एवं निदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले डाक्टरको पनि डाक्टरका रूपमा प्याथोलोजिस्टहरूलाई लिने गरिन्छ। प्रयोगशालामा प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी र बायोकेमिस्ट्री गरी तीनवटा प्रमुख घटक हुन्छन्। विगतमा यी तीन विषयलाई प्याथोलोजीअन्तर्गत गाभिएको थियो। यी तीन फरकफरक विषयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई विषयका आधारमा प्याथोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट र बायोकेमिस्टका रूपमा समाजमा पहिचान गरिन्छ। कुनै बेला मुलुकमा सीमित प्याथोलोजिस्टहरू थिए। माइक्रोबायोजिस्ट र बायोकेमिस्टहरूको पछि मात्र संख्यात्मक रूपमा बढेको हो। अहिले पनि प्याथोलोजी सेवा र जनशक्तिको महत्त्वको बारेमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। प्रयोगशालामा काम गर्ने सबैलाई प्याथोलोजिस्टको आँखाले हेर्ने गरिएको छ।
विगतमा विशेषज्ञ प्याथोलोजिस्ट न्यून संख्यामा थिए। त्यतिबेला ल्याब असिस्टेन्ट र ल्याब टेक्निसियनले सेवा दिएका थिए। स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा एमबीबीएसपछि प्याथोलोजीलाई स्पेसलिटीको रूपमा छनोट गर्ने रुचि न्यून थियो। तर हालको परिदृश्य फरक छ। रोगको विशिष्ट र सटिक निदानमा केन्द्रित हुने प्याथोलोजिस्टहरूको आवश्यकता झन्झन् बढ्दो छ। सन् १९९६ मा देशकै पहिलो एमडी प्याथोलोजी कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा सुरु भएको हो।
सन् २००० सम्म नेपालमा करिब २५ प्याथोलोजिस्टमात्र थिए। मुलुकको जनसंख्याको तुलनामा प्याथोलोजिस्टको यो संख्या अत्यन्तै न्यून हो। हाल सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नवौं र दसौं तहमा गरी कुल ४९ जनाको दरबन्दी छ। एघारौं तहमा जम्मा ९ जनाको प्याथोलोजिस्टको मात्र दरबन्दी छ। कम्तीमा पनि एउटा जिल्लामा एक जना प्याथोलोजिस्टको सरकारी दरबन्दी आवश्यक छ। पर्याप्त दरबन्दी, समयानुकूल प्रशिक्षण र आधुनिक उपकरण भएमा स्वदेशमै रोगको पहिचान हुन सक्छ। अन्यथा बिरामीहरू उपचारको लागि विदेश जाने र नेपाली मुद्रा पनि बिदेसिने क्रम झन् बढ्दै जानेछ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यस प्रगतिसँगै प्याथोलोजी सेवाको विस्तारले रोगको पहिचानमा सहज भएको छ। प्याथोलोजीमा स्नातकोत्तरसँगसँगै फेलोसिप गरेका दक्ष जनशक्ति पनि हाल उपलब्ध छन्। सरकारी र निजी अस्पतालमा प्रयोगशाला सेवाहरू पर्याप्त विकास भएका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर, प्याथोलोजिस्टको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि थप अध्ययन एवं प्रशिक्षणतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन। मिहिनेत, समय र श्रमको लगानीको बाबजुद पनि प्याथोलोजिस्टको तलब न्यून छ। क्लिनिकल सहकर्मीहरूको तुलनामा रोजगारीको पर्याप्त अवसर छैन। मेडिकल कलेज एवं निजी स्वास्थ्यसंस्थामा सकेसम्म न्यून दरबन्दी राख्ने प्रवृत्ति छ। थोरै संख्यामा राखिएका प्याथोलोजिस्टहरू कामको बोझले थिचिएका छन्।
प्याथोलोजिस्टहरूको संस्था क्लिनिकल प्याथोलोजी संघमा करिब पाँच सय सदस्य छन्। अबको समय विधागत विशेषज्ञताको हो। विकसित मुलुक तथा छिमेकी मुलुक रूपमा प्याथोलोजीमा पनि सुपरस्पेसिलिटी पर्याप्त छन्। छाला, हड्डी तथा नसारोग, रगत, क्यान्सरलगायतका रोगमात्र हेर्ने सुपरस्पेसलिस्ट प्याथोलोजिस्टहरू छन्। नेपालमा तीन वर्षको एमडी गरेको प्याथोलोजिस्टले सबै किसिमको रोगको निदान एवं पहिचान गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत गुणस्तरीय प्रयोगशाला केन्द्र (डायग्नोस्टिक सेन्टर) स्थापना गर्ने चर्चा चर्चाको थियो। विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षालाई विस्तारको लागि जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ। सो जग्गामा प्रयोगशाला केन्द्र खोल्ने चर्चाले प्याथोलोजिस्टहरू उत्साहित थिए।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्यसेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न सातवटै प्रदेशमा अत्याधुनिक सरकारी प्रयोगशाला स्थापना गर्नु जरुरी छ। प्याथोलोजिस्ट पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ।
- डा.झा क्लिनिकल प्याथोलोजी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
