नेपाल-चीन कोरला नाकामा भौतिक संरचना निर्माण हुने
जोमसोम : उत्तरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाका भौतिक संरचना निर्माण हुने भएको छ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गरेसँगै कोरला नाकाको दजगजा क्षेत्रमा भौतिक संरचना तथा उद्धार केन्द्र निर्माण हुने पक्का भएको हो। ‘गण्डकी प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका कोरला क्षेत्र (मुस्ताङ)मा सुरक्षा निकायका लागि भौतिक संरचना तथा उद्धार केन्द्र निर्माण’ शीर्षकमा ५० लाख बजेट विनियोजन भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका कार्यालय प्रमुख अजयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ कोरला नाकामा अस्थायी पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित भइसकेर ४ दिनअघि बोलपत्र ठेक्का आह्वान भइसकेको बताए। चीनले लगातार ४ वर्षदेखि बन्द रहेको कोरला नाका गत कात्तिक २७ गते उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका नागरिकलाई बाह्रै महिना खुला गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले सीमाक्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरेको हो।
अहिले कोरला नाकाको सीमाक्षेत्र लोमान्थाङ-२ छोसेर नेचुङको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको क्वारेन्टाइन भवनमा सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) बस्दै आइरहेको छ। सोही स्थानको भन्सार कार्यालयकै अर्को भवनमा छोसेर प्रहरी चौकीका सुरक्षाकर्मी बस्दै आइरहेका छन्। त्यसो त लोमान्थाङ-२ छोसेरको नेचुङमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्टमा बस्ने सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी आवास भवन समेत बनिसकेको छ।
चीनले उत्तरी कोरला नाकाको आफ्नो क्षेत्र तिब्बती भूमि लिजीमा भन्सार, सुक्खा बन्दरगाह, अध्यागमन र सुरक्षा पोस्ट २ वर्ष अघिनै निर्माण गरिसकेको छ। चीनले कोरला नाकालाई व्यापारिक हवको रुपमा विकास गर्न दर्जनौ लोभलाग्दा भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको छ। चीनले तिब्बतको सिकात्सेदेखि ढुङ्वासेन बजार हुँदै कोरला नाकाको लिजीसम्म ४ लेनको सडक कालोपत्रे सडक विस्तार गरिसकेको छ। चीनले सिमानाका गस्तीलाई सहज बनाउन सीमाक्षेत्रको एरियामा समेत पक्की सडकमार्ग बनाइसकेको छ।
नेपाल-चीन कोरला नाकामा भन्सार,सुक्खा बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन भवन,अध्यागमन र सुरक्षा पोस्ट लगायतका दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को प्रक्रिया अघि बढाइएको भएपनि उक्त डीपीआर फाइनल हुन सकेको छ। सरकारले कोरला पूर्वाधारका लागि डीपीआर निर्माणको अध्ययन गर्न सितार कन्ट्रक्सन प्रालिलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यहाँ प्राविधिकहरूले डीपीआरका लागि कोरला क्षेत्रको अध्ययन र त्यस क्षेत्रमा पुगेर डेढ वर्ष अघिनै माटो परीक्षण गर्ने काम समेत सम्पन्न गरिसकेका छन्।