कुनै बेला नेपाली आफैंले बैंक खोल्न सक्ने ल्याकतै राख्दैनथे । विदेशी बैंकलाई गुहारेर उनीहरूकै अनुभव मिसाउँदै साझेदारीमा निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न दिनु परेको थियो । त्यसपछि पनि बैंक खोल्न सक्ने पैसा नेपालीसँग नहुँदा थोरैथोरै पुँजीलाई पनि मान्यता दिएर हौस्याइयो । मुलुकमा सयौं बैंक, वित्तीय संस्था खुले । समयकालसँगै तिनलाई गाभेर अचेल संख्या कम गराइएको छ । बैंकहरूको पुँजी पनि निकै ठूलो आकारको हुँदै आएको छ । एउटै परियोजनामा एउटामात्रै बैंकले लगानी गर्न नसक्ने अवस्था पनि विस्तारै अन्त्य हुँदैछ ।
बेला यस्ता पनि थियो बैंक चलाउने व्यवसायी पनि उही, बिमा चलाउने पनि उही र उद्योगधन्दा चलाउने पनि उही । किन त्यस्तो भयो भने ती संस्था चलाउने छुट्टाछुट्टै व्यवसायीको संख्या नै मुलुकमा अभाव थियो । पछि नियमन गर्दै छुट्ट्याउन खोजिएको छ । र, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) मा संशोधन विधेयक दर्ता छ, जसमा बैंक सञ्चालक र व्यवसायी छुट्ट्याउने व्यवस्थाहरू छन् । एक प्रतिशतभन्दा सेयर लगानी कुनै बैंक वित्तीय संस्थामा भएको व्यक्तिले अर्काे कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउनेसम्मको कडा प्रावधान त्यसमा समेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेका घरायसी कर्जाबाहेक संस्थापकले एक रुपैयाँ पनि ऋण लिन नपाउने प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्र तरंगित छ ।
हो, स्वार्थ बाझिने गरी कसैलाई पनि मौका दिनु हुँदैन । र, आफैं सञ्चालक र आफैं ऋणी बन्न सुविधा हुँदा दुरुपयोगको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । स्वार्थ बाझिने र दुरुपयोगको सम्भावनालाई चाहिँ रोक्ने तगारा चाहिन्छन् । तर बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा माथिको लगानीकर्ता हुँदा कतैबाट पनि ऋण लिन नपाउने प्रावधानचाहिँ कठोरमात्रै भएन कि व्यक्तिको अधिकारमाथिकै रोकावट पनि भयो । कुनै व्यक्ति बैंक लगानीकर्ता हुँदाहुँदै अरू उद्यम व्यवसाय गर्न सक्नेछ, भने उसको प्रतिभा र क्षमतामाथि बन्देज लाग्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । बैंक ऋण लिने प्रावधानमा सुरक्षाका तमाम प्रक्रिया अपनाउने कुरामा कडाइ चाहिँ हुनैपर्छ ।
तर बैंक लगानीकर्ता हुनेबित्तिकै अरू कुनै पनि काम नगर हात बाँधेर बस भन्नु चाहिँ सुहाउँदो होइन । त्यसले उद्यमशीलतालाई पनि मार्छ । र, स्वदेशका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने खालका कानुन बनाउनु पनि हुँदैन । अहिले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने बेला हो, यस्तै बेला लगानीकर्तालाई नै निरुत्साहित गर्ने हो भने समृद्धि कसरी आउँछ ? स्वार्थ नबाझियोस् भनेर बैंक र व्यवसायी छुट्ट्याउने मनसाय सही हुँदा हुँदै बेला चाहिँ नभएको हो कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
