काठमाडौं : समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको महसुस गरिरहेका बेला एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले भने अर्थतन्त्र सुध्रिने अनि महँगी पनि थोरै घट्ने प्रक्षेपण गरेर आशा जगाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्ममा नेपाली अर्थतन्त्र अर्थात् आर्थिक वृद्धि ३.६ प्रतिशत (बजार मूल्यमा) वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
एडीबीले बिहीबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एसियाली विकास परिदृश्य) २०८० सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धि उक्त सीमामा रहने अनुमान गरेको हो। यसैक्रममा नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले मौद्रिक नीतिमा क्रमिक लचकतासँगै उपभोक्ता र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा सुधारसँगै आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहित हुने अपेक्षासहित आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको बताए।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अनुमानित वृद्धि १.९ प्रतिशत थियो। तर यसअघि गत असोजमा एडीबीले चालु आवको आर्थिक वृद्धि ४.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यसबीच, ६ महिनाकै अन्तरमा एडीबीको आर्थिक वृद्धिको अनुमान नै घटाएको देखिन्छ। सायद पछिल्लो अर्थतन्त्रको स्थितिले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य खुम्चिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुने एडीबीले आकलन गरेको छ।
यता एडीबीले गरेको प्रक्षेपणभन्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चालु आवमा ६ प्रतिशत छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा आर्थिक सुधारका कार्ययोजना प्रस्ताव ग¥यो। तर चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदा पनि पुँजीगत (विकास) खर्च भने लक्ष्यको ३१.४ प्रतिशत मात्रै छ। सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ९४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै गर्न सकेको छ। अहिलेको मुख्य समस्या नै सरकारले विकास निर्माणमा खर्च सुस्त गर्दा बजारमा पैसा जान सकेको छैन। यसबारे सरोकारवालाले पटकपटक गुनासो गरिरहेकै छन्। तर सरकारले सुधार गर्न सकेन। यस अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार धेरै चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि एडीबीको प्रक्षेपण लक्ष्यभन्दा कम भएकाले आव अन्त्यसम्ममा हुन सक्ला।
गत आवमा पनि पुँजीगत खर्चमा सुस्तता भएकै कारण अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार हासिल हुन सकेको थिएन। चालु आवमा संघीय सरकारबाट प्रस्तावित सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र संघीय तथा प्रदेश सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेबमोजिम हुने पुँजीगत खर्चले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने सरकारको अपेक्षा भने अझै कायम छ।
यता नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक कोश्वा पनि सरकारले आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा पुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिएको अनुभव गर्छन्। यससँगै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म थप जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन सुरु भई औद्योगिक वृद्धि बढ्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको उनको भनाइ छ। उनले नेपालको अर्थतन्त्रको सुधारमा आशा जगाउँदै भन्छन्, ‘अब कर्जा नियन्त्रणमा सहजता, ब्याजदरमा थप गिरावट र पर्यटन आयमा विस्तारले सेवा क्षेत्रको वृद्धिले पनि गति दिनेछ। धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि हिउँदे वर्षामा कमी भएका कारण हिउँदे बाली र अन्य कृषि उत्पादनमा आएको कमीले कृषि क्षेत्रमा पनि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को २.७ प्रतिशतको तुलनामा २.८ प्रतिशतको सीमान्त वृद्धि हुन सक्नेछ।’
महँगी कम हुन सक्ने अनुमान
नेपालको महँगी केही नियन्त्रण हुने अनुमान गरिएको छ। एडीबीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति गत वर्षको ७.७ प्रतिशतको तुलनामा घटेर ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिमा देखिएको सुस्तता तथा नेपालको आयातको मुख्य स्रोत मुलुक भारतमा मुद्रास्फीतिमा कमी आएसँगै नेपालमा पनि केही नियन्त्रण हुने प्रक्षेपण एडीबीको छ। जबकि यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने गरी कार्यदिशा तय गरिए पनि सीमा नाघेर औसत ७.७ प्रतिशत रहेको थियो। यद्यपि केन्द्रीय बैंकले पनि एडीबीले गरेको प्रक्षेपणअनुसार नै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनेको थियो। सोही सीमामा राख्नेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति लिइएकोमा पहिलो ८ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत कायम भएको छ।
बाह्य क्षेत्र जोखिम नियन्त्रणमा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र केही खल्बलिए पनि बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ। यसलाई एडीबीले पनि बाह्य क्षेत्र जोखिम सापेक्ष रूपमा नियन्त्रणमा रहेका औंल्याएकोे छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो ६ महिनामा बचतमा रहे पनि चालु खाता पुनः घाटामा जानसक्नेबारे ध्यानाकर्षण गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासँग तुलना गर्दा वार्षिक व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४.७ प्रतिशतले घटेको छ भने सो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चालु खाता बचत १.२ विलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। यद्यपि, यस आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा उच्च आयात र स्थिर विप्रेषण आप्रवाहले, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ०.७ प्रतिशत प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
लगानी र उपभोगमा ह्रासले आर्थिक वृद्धि तल धकेल्ने जोखिम
एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान हासिन विश्व अर्थतन्त्रमा देखा पर्न सक्ने शिथिलताले नेपालको पर्यटन तथा विप्रेषण प्राप्तिमा प्रभाव पर्न गई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक परिदृश्यमा ह्रास आउने जोखिम रहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘गहिरिँदो भूराजनीतिक हलचलले आपूर्ति शृंखला हुन सक्ने अवरोधले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति र वित्तीय अवस्थामा कडाइ सिर्जना गर्न सक्छ। यसले आन्तरिक मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन प्रेरित गर्नुका साथै लगानी र उपभोगमा ह्रास आई आर्थिक वृद्धिलाई तल धकेल्न सक्छ।’
एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा व्यापारमा चुनौती
व्यापार भन्सारमार्फत सहजीकरण सुधार र आधुनिकीकरण गर्न नीतिगत चुनौतीसमेत रहेको एडीबीको भनाइ छ। यससँगै नेपालले आफ्नो व्यापार सहजीकरणको प्रयासलाई तीव्रता दिन सुझाव दिएको छ। किनभने सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित देश (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केही असर पर्ने भएकाले चुनौती थपिन सक्नेबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। किनभने एलडीसीबाट स्तरोन्नती भएसँगै निर्यातमा पाइने छुटहरू कटौती हुने भएकाले नेपालको परम्परागत निर्यात बजार प्रभावित हुने एडीबीको भनाइ छ।