कहिले बन्छ फिल्मसिटी ?

कहिले बन्छ फिल्मसिटी ?

दोलखा : दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९ डाङडुङेडाँडामा बन्ने भनिएको फिल्मसिटीको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। फिल्मसिटी कहिले बन्छ होला भन्ने जिज्ञासा दोलखावासीको मानसपटलबाट अझै हटेको छैन।

 निर्माणाधीन चलचित्र नगरीको २०६८ सालदेखि नै अभियान सुरु भए तापनि अहिले कामको गति सुस्ताएको छ। सुरुवाती चरणदेखि नै विभिन्न कारणले गर्दा बन्ने कि नबन्ने भन्ने रूपमा नै निर्माण कार्य अघि बढेको थियो। दोलखावासीले कहिल्यै हरेश नखाइ आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न निर्माण कार्य अघि बढेको थियो। नेपालकै पहिलो फिल्मसिटी बनाउने योजनामा सरकारले पनि हरेक वर्ष केही बजेट विनियोजन गरेर काम  गरिरहेको थियो तर कामले उल्लेख्य गति लिन भने सकेको छैन। 

फिल्मसिटी निर्माणका सुरुमा १२/१३ अर्ब लगानी लाग्ने र चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण कार्यअघि बढाउने भनिएको थियो। पछि सरकारले गरेको विस्तृत अध्ययनमा १ अर्ब ६ करोड ३७ लाख लगानी लाग्ने जनाइएको थियो। फिल्मसिटी आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि वृक्षरोपण, संरक्षण, अनुगमन लगायतका विषयमा आयोजनाको कुल लागतको ३ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

फिल्मसिटीका सम्पूर्ण संरचना निर्माणका लागि ७६.२५ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रस्तावित जग्गामध्ये दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका ९ को सेतीदेवीदादर सामुदायिक वनको ६४ हेक्टर र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको १२ हेक्टर जमिनलाई उपयोग गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। इन्डोर र आउटडोर सुटिङका लागि यति धेरै जग्गा आवश्यक परे पनि मुख्य संरचना ९.६१ हेक्टरमा मात्र निर्माण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भएको जनाइएको छ। नेपाल अधिराज्यभरमा चलचित्र उद्योगका लागि छायांकन गर्ने उपयुक्त ठाउँ नभएको अवस्थामा पहिलोपटक दोलखावासीले ३०, ३५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। जग्गा फिल्मसिटीको नाममा भइसकेको छ। सरकारले पनि यसलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा अगाडि बढाउने भन्ने नीति लिए पनि यसका लागि कुनै पहल भएको छैन। 

नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जाने नीति बनाएको थियो। यसका लागि कम्पनी ऐनअनुसार जान सरकारले कति सेयर लिने, स्थानीयले कति सेयर लिने, बाहिरी लगानीकर्ताले कति सेयर लगानी गर्ने भनेर चलचित्र विकास बोर्डले मोडालिटी तयार गरेको थियो।  

यसलाई अगाडि बढाउन सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्ड उदासीन देखिएको फिल्मसिटी निर्माण समितिका संयोजक मदनदास श्रेष्ठले बताए। विभिन्न राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कारण अहिले काभे्रमा फिल्मसिटी निर्माणका लागि २ करोड बजेट छुट्याएको भन्ने कुराले आफू दुःखी भएको उनले बताए। ‘यही वैशाखमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्रालयको बहुआयोजना भनेर चलचित्र नगरी दोलखालाई सोकेसमा राखिएको छ। यही कारण फिल्मसिटी दोलखा मै बन्छ भन्ने आशा छ’, उनले भने। 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म सिटी निर्माणका लागि चलचित्र विकास बोर्डले परामर्शदाताको रूपमा इको इन्भोय प्रालिमार्फत यसको अध्ययन गरेको हो। अध्ययनअनुसार यहाँ बन्ने फिल्मसिटी विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको हुने दाबी गरिएको छ। प्रस्तावित फिल्म सिटी डाङडुङेडाँडा २ हजार ८ सय मिटरदेखि ३ हजार ४ सय मिटरसम्मको उचाइमा छ। काठमाडौंबाट १ सय ५ किलामिटर पूर्व रहेको प्रस्तावित क्षेत्र डाङडुङेडाँडा वातावरणीय कम क्षति भए पनि त्यसको पूर्ति गर्न प्रशस्त ठाउँ रहेको, हावापानी अनुकूल भएको र स्थानीयको उत्साहका कारण देशकै उत्तम ठाउँ रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। डाङडुङे डाँडामा ५० प्रजातिका जैविक विविधता र ६ प्रकारका गुराँस फुल्छन्। चैत महिना सुरु भएलगत्तै जिल्लाका विभिन्न स्थानका जंगल लालीगुराँस फुलेर राताम्मे हुन्छन्। लालीगुराँस फूलसँगै रमाउन र फोटो खिच्न यहाँ पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। गुराँसे फूलहरूको जंगल, वन्यजन्तु र हिमशृंखलाको अवलोकन गर्न सकिने भएकाले पनि डाङडुङेडाँडाले सबैको मन लोभ्याउँछ। 

 केही समय अगाडि चलचित्र विकास बोर्डले कसरी लगानी भिœयाउने भन्ने सोचका साथ डिल्ली मेडा फिल्मसिटीका अध्यक्षसँग एकचरणको छलफल अगाडि बढाइसकेको संयोजक श्रेष्ठले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कन्सल्टेन्सिबाट लगानी गर्ने दाताहरूले चासो देखाउँदै स्वीट्जरल्यान्ड, लन्डन र भारतको रुद्र कौशिक कन्सल्टेन्सीले पत्राचार पनि गरेको उनले जनाए। यद्यपि यस विषयमा चलचित्र विकास बोर्डले त्यति चासो नदेखाएको उनले गुनासो गरे। 

सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै नीति बनाएमा सहज तरिकाले निर्माण सम्पन्न  हुने  फिल्मसिटी निर्माण समितिका संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले त्यति उत्साह देखाएका छैनन्, जति पहिले उत्साहित थिए’, उनले भने। 

उनका अनुसार यसमा स्वर्गीय नेता पशुपति चौलागाईंको योगदान ठूलो छ। उनको पहलमा बागमती प्रदेशको साढे ६ करोड बजेटबाट सांस्कृतिक संग्रहालय, प्रशासनिक भवन, गेस्ट हाउसलगायत तीनवटा भवन बनिसकेको छ। ‘तर, अहिले सबैको चासो कम छ। १३÷१४ वर्ष फिल्मसिटी दोलखामै बनाउनुपर्छ भनेर लागि परेँ। अब थाकिसकेँ। विश्राम लिने सोचमा छु’, श्रेष्ठले भने। हिमाली जिल्लाको उच्च ठाउँमा फिल्मसिटी बनेको खण्डमा संसारभरका मानिसको आकर्षण बढ्ने, देशको अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने, चलचित्र निर्माणका लागि निर्माताहरूलाई कतै जान नपर्ने र दोलखाको समृद्धि हुने उनको भनाइ छ।

निर्माण अघिनै विवाद

फिल्मसिटी निर्माणको लागि अध्ययन सुरु भएपछि केही विवादहरूसमेत देखिएका थिए। कतिपय व्यक्ति तथा निकायले डाङडुङेडाँडा फिल्मसिटी निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँ नभएकाले त्यसलाई पोखरा, चितवन, रुपन्देही जस्ता ठूला सहर रहेको ठाउँमा लानुपर्ने तर्क गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसके लगत्तै पनि चलचित्र विकास बोर्ड स्रोतका अनुसार अध्यक्षलगायत केही सदस्यहरू दोलखाबाट चलचित्र नगरी अन्यत्र सार्ने खेलमा लागेका थिए। तर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री माधव पौडेललगायत सरकारका हरेक सञ्चारमन्त्रीले दोलखाको डाङडुङे डाँडामै फिल्मसिटी निर्माण उपयुक्त हुने मत राखेकाले निर्माणको काम अघि बढेको हो। 

सडक लगायतका काम सम्पन्न

फिल्मसिटी निर्माण हुने डाङडुङे डाँडासम्म सडक पुगेको छ भने कालोपत्रे तथा ढलानको कामसमेत भएको छ। विद्युतीकरण लगायतका काम भइरहेको छ। सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको रूपमा ग्रहण गर्दै तदारुकताका साथ काम अघि बढाउने हो भने अबको केही वर्षभित्रै निर्माणको काम सकिने निर्माण सहयोग समितिका संयोजक वरिष्ठ कलाकार श्रेष्ठले बताए।  

ऐतिहासिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक, धार्मिक सम्पदाले भरिपूर्ण दोलखा जिल्लामा निर्माण गर्न लागिएको फिल्मसिटी निर्माणस्थल डाङडुङेडाँडाबाट काठमाडौंको स्वयम्भू, फुलचोकी, रोल्वालिङ हिमशृंखला, गौरीशंकर, जुगल, गणेश हिमालका साथै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सोलुखुम्बु, रामेछाप तथा ओखलढुंगा जिल्लाको ६० प्रतिशत भूभाग दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.