निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरौं, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको संख्या घटाऔं : चन्द्र भण्डारी

नेपालगञ्ज : नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थायित्व नदिने बताएका छन्। उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदनअर्थात् राष्ट्रियसभामा मात्र हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

उनले प्रतिनिधिसभाको सांसदको संख्या र प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राखे। ‘हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो। यो व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन देशको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था थपिएको हो। समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्वलाई उचाइमा लगेको छ। तर यसको सञ्चालन विधिका बारेमा नेताहरु इमान्दार र विवेकशील हुन जरुरी छ। निर्वाचनको यो मिश्रित व्यवस्था  अल्पसङ्ख्यकहरूको संरक्षणका लागि गरिएको हो।’ रासससँग उनले भने,‘अहिले के देखिएको छ भने हाम्रो। संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्नुपर्ने समय आइसक्यो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदनअर्थात् राष्ट्रियसभामा मात्र हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभालाई एक सय हाराहारीको बनाउने र प्रदेशमा १५ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ। प्रदेशको ठूलो सङ्ख्या पनि आवश्यक छैन।’

स्थानीय तह राम्रो भएकाले‍ कमीकमजोरी भए सुधार गरेर लैजानुपर्ने उनको तर्क छ। डिजिटल युगमा कर्मचारीतन्त्र जरुरी नभएको उनको भनाई छ। 

उनले समावेशी,समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्रै भनेर मात्र नहुने भएकाले सुधार गर्नैपर्ने स्पष्ट पारे।  ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विज्ञ व्यक्तिलाई सदनमा ल्याउनुपर्ने थियो। उनीहरुलाई विभिन्न संसदीय समितिमा राखेर काम गर्न पाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो। यसमा अरुले खेल्ने मौका पाउने थिएनन्।’ भण्डारीले थपे,‘हामीले सुरुमा बिरुवा रोप्दा नै हाम्रो आवश्यकताका बारेमा ख्याल गरेनौँ। असन्तुष्टिलाई मात्र ध्यान दिने हो भने अझ अराजकता हुन्छ। जे छ राम्रो गराउने प्रयास गराउनुपर्‍यो। अब आउने पुस्ताले राम्रो गर्नुपर्छ। संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पार्टीले समानुपातिक प्रणालीबाट विज्ञहरुलाई ल्याउनुपर्छ।’

प्रतिनिधिसभालाई एक सय हाराहारीको बनाउने र प्रदेशमा १५ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ। प्रदेशको ठूलो सङ्ख्या पनि आवश्यक छैन।

उनले संसद्लाई अझ बढी चलायमान बनाउन संसदभित्र विभिन्न समिति क्रियाशील र शक्तिशाली हुने बताए। संसद् र संसदीय समितिले सरकारलाई सचेत गर्न र जनताप्रति जवाफदेही तुल्याउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाई छ। भण्डारीले भने,‘शक्तिपृथकीकरणको मूल मान्यताका आधारमा संसद्ले काम गरिरहेको हुन्छ। तथापि, संसद्को सञ्चालन र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्वका अघिल्तिर ठूलो जिम्मेवारी हुने गर्दछ। राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभई आफ्नो मात्रै स्वार्थमा लाग्ने, आफ्ना सन्तानलाई गलत काममा लगाउने, आफ्नो परिवारलाई बढावा दिने, आफ्नो गुटलाई प्रश्रय दिने गरेमा मुलुकभित्र नैराश्यता बढ्नुका साथै देशभित्र अनेक समस्या सिर्जना हुने गर्दछ। ’

उनले अहिले न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिमा भागबण्डा गर्नेजस्तो गलत अभ्यास थालिएको दाबी गरे। भण्डारीले भने,‘अन्य निकायमा पनि आफ्नै मान्छेलाई लैजान खोज्यौँ, संवैधानिक नियुक्तिमा पनि आफ्नै नियुक्ति खोज्यौँ। यस अभ्यासले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, ‘डेलिभरी’ दिन सकेन। सदनमा कुखुरा पाल्ने, गाई पाल्ने, हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने, श्रमिक वा कुनै किसान होस् उनीहरुको पक्षमा जनप्रतिनिधिले के बोल्छन् भन्ने कुरा चासो दिने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। हामीले जनतालाई पनि पार्टीगत रुपमा विभाजित गरिरहेका छौँ।’

 राजनीति मात्रै गर्ने राष्ट्रनीतिका विषयमा कुनै छलफल नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको विश्लेषण छ। विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा सरकारले ऋण लिएर देशमा लगानी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘वैदेशिक रोजगारीको कुरा त पहिलेको विकृतिको हो। पहिलेका व्यक्तिको अदूरदर्शिता। राजनीति मात्रै गर्ने राष्ट्रनीतिका विषयमा कुनै छलफल नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो। उहाँहरुको विकृत मानसिकताबाट हाम्रो पुस्ताले भारी बोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसलाई रोक्नका लागि वा न्यूनीकरण गर्न स्तरीय  शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।’ भण्डारीले भने,‘विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा सरकारले ऋण लिएर देशमा लगानी गर्न सक्छ। उहाँहरुको लगानी नेपालमा नै भएपछि उहाँहरु फर्केर आउनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आइटी र जलस्रोतको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ। हामी भारत र चीनको बीचमा छौँ, दुवै देशले धेरै प्रगति गरेका छन्। हामीले ठूलो मात्रामा उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको सोच र चिन्तनबाट म त्यो सम्भव देख्दिनँ। नेपालभित्र नेपाली खोज्न सक्नुपर्छ।’