नागरिक उन्मुक्तिको विवाद छताछुल्ल

रेशम-रञ्जिता आमने सामने

रेशम-रञ्जिता आमने सामने

काठमाडौं : नागरिक उन्मु्क्ति पार्टीको विवाद सतहमा आएको छ। रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको द्वन्द्वले नागरिक उन्मुक्तिको विवाद छताछुल्ल भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नाउपाबाट दुईजनाको दावी पेश भएको छ। नाउपाका संरक्षक रेशम र  अध्यक्ष रञ्जिता पक्षबाट छुट्टाछुट्टै दावी पेश भएको हो।

मुख्यमन्त्रीमा रेशम पक्षधरका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरी र रञ्जिता पक्षका प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीले छुट्टाछुट्टै दावी पेश गरेका छन्। उनीहरूले आइतबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष दावी पेश गरेका हुन्।

लक्ष्मणलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको छ। उनले पेस गरेको दाबी पत्रमा नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी,कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

केही दिनअघि मात्रै रेशम चौधरीले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई डाकेर लक्ष्मणलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। 

यता रञ्जिताले केन्द्रको गठबन्धनअनुसार कैलाशलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेकी हुन्। कैलाशलाई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र र एकजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले शनिबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर कैलाशलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरेकी थिइन्।  प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर नाम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका थिए।

रञ्जिताले यसअघि नै प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गरिसकेकी छन्। उनले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका घनश्याम चौधरीलाई पनि तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णयसहितको पत्र प्रदेशसभामा पठाएकी थिइन्।

पार्टीभित्रको विवादले रेशम र रञ्जिताको दाम्पत्य जीवन समेत धरापमा परेको बताइन्छ। उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा प्रवेश गरेको राजनीतिले सिंगो पार्टीको भविष्य नै संकटमा परेको पार्टीमा आवद्ध नेताहरू नै बताउँछन्।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिका ६ (कारबाही परेकाबाहेक),कांग्रेसका १८ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद रहेका छन्। बहुमतका लागि २७ जना आवश्यक छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.