आरोप–प्रत्यारोपमै सकियो संसद् अधिवेशन

काठमाडौं : जनताको भावनालाई जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अभिव्यक्ति दिने प्रमुख थलो हो, प्रतिनिधिसभा (संसद्)। नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने संसद्को तेस्रो हिउँदे अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशनको अधिकांश समय सत्ता र विपक्षी दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपमै बितेको छ। 

७० दिनसम्म चलेको अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी अन्त्य भएको छ। तीनवटा विधेयक पारित गर्दै अधिवेशन अन्त्य भएको हो। ससंद्मा दर्ता भएका विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने तेस्रो अधिवेशन २०८० माघ २२ मा सुरु भएको थियो। अधिवेशन वैशाख २ गते अन्त्य भएको हो। यो अवधिमा २३ पटक बैठक बसी जम्मा ८१ घण्टा ५५ मिनेट संसदीय काम कारबाही भएका छन्। 

आइतबार अन्तिम दिन सभामुख देवराज घिमिरेले ७० दिनमा भएका कामकारबाहीको संक्षिप्त जानकारी गराए। सभामुख घिमिरेले भने, ‘कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने कार्यमा तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला अधिवेशनभन्दा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण रहेको महसुस गरेको छु। तर, पर्याप्त हुन सकेन।’ राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारी र विवेकपूर्ण निर्णयको कारण आगामी अधिवेशन अझैं प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने विश्वास लिएको सभामुख घिमिरेले बताए। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीमा रहेका विषय हटाएका थिए। उनले अधिवेशनमा भएका कामको विवरण संसदलाई जानकारी गराएर राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्तपत्र सुनाइ आइतबार रातिबाट लागू हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी दिए। 

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज रातिदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सत्तापक्षले हिउँदे र बजेट अधिवेशनका बीचमा कम्तीमा १५ दिनको अन्तर राख्नुपर्ने भएकाले बजेट अधिवेशनको तयारी स्वरूप हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गर्नु गरेको बताएको छ। तर, प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल र कानुनविद–हरूले भने हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी नदेखिएको र जनतामा निराशा बढाएको टिप्पणी गरेका छन्। 

पूर्वसभामुख भन्छन्, ‘संसद्लाई प्रभावहीन बनाउनु दुःखद’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले राजनीतिक बहसको थलो मानिने संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। ‘हिउँदे अधिवेशन भनेको कानुन प्रधान अधिवेशन हो। यसरी बीचमै अन्त्य गरेर कानुन बनाउन नसकेको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ उनले प्रश्न गर्दै थपे, ‘यस खालका कार्यले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि असर पर्छ। प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ।’ जनताप्रति उत्तरदायित्व बोध स्वागतयोग्य भए पनि कुरा मात्र भएको र विधेयक प्राथमिकतामा नपरेको ढुंगानाले बताए। ‘नवसत्ता संघर्ष टार्न प्रतिनिधिसभा नै झट्ट निमोठियो,’ उनले भने। 

अर्का पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले सत्ता र प्रतिपक्षले खेलवाड गरेको बताए। उनले भने, ‘७० दिनसम्म बसेको अधिवेशनले तीनवटा विधेयक पारित गर्नु लाजमर्दो भयो। यो अवधिमा बसेको खर्च कति भयो ? कानुन बनाउन डाकिएको अधिवेशनले जनताको समस्यामा ठोस उपलब्धि हुने गरी काम गर्न सकेन।’ राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वसभामुख रानाभाटले संसद् प्रभावकारी नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले खेल मैदान गराउन सक्ने जोखिम रहेको बताए।

प्रतिपक्षीको आरोप, ‘सरकार भाग्यो !’

 प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अप्रत्याशित रूपमा चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार भागेको प्रतिक्रिया दिएको छ। कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध कांग्रेसले दुई दिन मात्र संसद् अवरोध गरेको बताए। ‘प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद् चल्न नसकेको भन्ने तर्क लज्जास्पद छन्,’ संसदीय दलको बैठकपछि बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘संसदका कुनै पनि काम कारबाही अवरोध गरेको थिएन। संसद् अन्त्यको यो निर्णयको कांग्रेस घोर भत्र्सना र निन्दा गर्छ। अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताका विरुद्ध काम नगर्न सरकारलाई कडा चेतावनी पनि दिन्छौँ।’ 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले भाग्ने उद्देश्यले बिना परामर्श अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताए। ‘सरकारमाथि उठेको प्रश्नको सामना गर्न नसकेपछि संसद् अन्त्य गरिएको छ। यो दुःखदायी छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘अध्यादेशबाट सरकार चलाउने नीति राखेको पाइयो। यसमा थप छलफल गरेर अघि बढ्छौं।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका अनुसार कानुन बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दलहरू सत्ता र शक्तिकोलागि लुछाचुँडीमा केन्द्रित भएको बताए। ‘कानुन बनाउने कार्य गौण भए। सुशासन प्राथमिकता नै परेन,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘यसको जिम्मेवार ठूला पार्टीले लिनु पर्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सत्तामा बस्ने र टिकाउनेमै केन्द्रित भए। अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गरे।’

सत्ता पक्ष भन्छ, ‘प्रतिपक्ष गैरजिम्मेवार बन्यो’

प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चालु अधिवेशन अन्त्य हुनु स्वाभाविक भएको बताए। ‘कांग्रेसले आक्रोश, पीडामा जे पायो त्यही बोलिराखेको छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष ओलीले थपे,’ संसदीय प्रणालीलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ।’

हिउँदे र बजेट अधिवेशनका बीचमा कम्तीमा १५ दिनको अन्तर राख्नुपर्ने भएकाले बजेट अधिवेशनको तयारी स्वरूप हिउँदे अविधेशनको अन्त्य गर्नुपरेको उनले बताए। प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्न अघिल्लो सरकारले ध्यानै नदिएको उनको आरोप छ। 

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कार्यकारी र विधायिकाको सम्बन्ध बारे स्पष्टसँग संविधानमा नलेखिएका कारण कानुन निर्माणको कार्य सधै अधुरो रहने गरेको बताए। ‘तीनवटा विधेयक पारित भए। बाँकी पाइपलाइनमा छन्,’ प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘केही नयाँ अभ्यास पनि भएको छ। कानुन निर्माणमा प्रक्रियागत हिसाबले कामहरू भइरहेको छ। जनताको अपेक्षाअनुरुप काम हुन सकेन।’

कानुनविद् भन्छन, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा कठिनाइ’

०७९ फागुन २५ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित हुन सकेन। गत भदौमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पनि अलपत्र रहेको छ। त्यस्तै निजामति ऐन लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पनि पारित भएन।

उल्लेखित महत्वपूर्ण विधेयकहरूसमेत पारित नहुँदा सांसदहरूले तलब भत्ता पचाउने काम मात्र गरेको बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन्। ‘संसद्ले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धी १ सय २५ वटा ऐन बनाउन सकेन। यो अधिवेशन तलबभत्ता पचाउ अधिवेशन मात्र बन्नु दुःखद छ,’ बिडारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सत्तापक्ष निस्क्रिय बस्यो। सत्ता टिकाउन ध्यान दियो। विपक्षीले बेइमानी गर्‍यो। एक पक्ष सत्ता टिकाउन लाग्ने र अर्को पक्ष सत्ता भत्काउन लाग्दा जनताको बिचल्ली मात्र भयो। संसद्बाट राम्रो कानुन बनाउन अपेक्षा गरेका जनता निरास बन्नु पर्ने स्थिति आयो।’