शिक्षक अभावलाई पूरा गर्न ‘अध्यक्ष शैक्षिक बेरोजगार कार्यक्रम’

शिक्षक अभावलाई पूरा गर्न ‘अध्यक्ष शैक्षिक बेरोजगार कार्यक्रम’
सुन्नुहोस्

परासी : शिक्षक अभावलाई पूरा गर्न नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले ‘अध्यक्ष शैक्षिक बेरोजगार सम्बोधन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ। 

शिक्षक अभावका कारण विद्यालयहरूमा पठनपाठनमा समस्या भएपछि गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। गाउँपालिकामा १२ कक्षादेखि माथि उत्तीर्ण गरेका युवाहरूलाई शिक्षक र शिक्षिका रुपमा दैनिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर पठनपाठनका लागि नियुक्त गरेर पठाउन थालिएको हो। 

पढाएको आधारमा उनीहरूले दैनिक ५७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। कार्यक्रममा समेटिन चाहानेहरू पालिकामा सूचीकृत हुनुपर्ने पालिकाले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ। सोही कार्यविधिअनुसार अहिलेसम्म १८८ जना सूचीकृत भएका छन्। 

सबैभन्दा बढी कक्षा १२ उत्तीर्ण भएकाहरू सूचीकृत भएका छन्। तीमध्ये कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका २३ जनालाई प्रावि तहमा अध्यापनका लागि खटाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए। एक पटक छनौट भएका व्यक्तिको अध्यापन अनुमति एक आर्थिक वर्ष मात्र कायम रहने छ। अर्को वर्ष राख्नुपर्ने भएमा गाउँ सभाबाट बजेटको व्यवस्था भएपछि त्यसैलाई पुनः निरन्तरता दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। 

कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। कार्यक्रमले पालिकामा भएको बेरोजगारको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न सहयोग गरेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। ‘यो कार्यक्रमले शैक्षिक बेरोजगार युवाहरूले रोजगारीको अवसर त पाएकै छन् नै, शिक्षककै कारण पठनपाठन गर्न समस्या भएका विद्यालयहरूलाई राहत पुगेको छ’, अध्यक्ष यादवले भने।  

पालिकामा ८ धार्मिकसहित ३१ सामुदायिक विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा २३५ शिक्षकले अध्यापन गराउँदै आएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा मात्र करिब ८ हजार विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्दै आएका छन्। अझैपनि ५० जना शिक्षक अपुग रहेको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए। 

अपुग भएका विद्यालयमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक नपठाए फेरि कार्यक्रममार्फत नै छनौट गरेर अध्यापनका लागि पठाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ। शिक्षकसँगै विद्यालयहरूमा समेत पठनपाठनका लागि पर्याप्त कक्षाकोठा अभाव रहेको छ। विद्यालयको भौतिक संरचनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल भइरहेको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.