द्वन्द्वपीडितको घाउ झन् जर्रिंदै

काठमाडौं  :

• सवाल १

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही महिना अघिसम्म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याइ हाल्ने रनाहामा देखिन्थे। तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेलाई सर्वसम्मतिमा मनाउने धेरै प्रयास पनि गरे उनले। तर, जब त्यही एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरे, यस विषयलाई चटक्कै बिर्सिए। त्यसपछि कुनै चर्चै नचली संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो। 

• सवाल २

सुशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका दाहालले अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन्। उनी पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पनि छन्। अन्य दलसँग मिलेर माओवादी झन्डै २ दशकदेखि प्रायः सत्तामै छ। तर, प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैलीप्रति झन्डै ६४ हजार द्वन्द्वपीडित आश्चर्यमा छन्। १० वर्षे सशस्त्रद्वन्द्वका बेला राज्यपक्षबाट पीडित भएकाहरूलाई उनले सहजै भेट दिन्छन्। ज्ञापनपत्र बुझ्छन्। तर, तत्कालीन माओवादी विद्रोहीपक्षबाट पीडित भएकाहरूसँग भेटघाट गर्न आनाकानी गर्छन्। 

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ यिनै २ विषयको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ। अर्थात्, राजनीतिले फेरि अर्को रंग फेरेको छ। राज्य यसलाई टुंग्याउनभन्दा पीडितलाई विभाजन गरी अझ लम्ब्याउन उद्दत रहेको पीडितको गुनासो छ। 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्ने ‘सन्दर्भ’ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस सभापति देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटक–पटक भेटघाट हुने गरेको छ। तर, सहमति हुन नसक्दा विधेयक पारित हुन सकेको छैन। द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्रृजना श्रेष्ठ संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछिन्। ‘शीर्ष नेता मात्र होइन द्वन्द्वपीडितबीच पनि द्वैध चरित्र नहोस्,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘द्वन्द्वपीडितहरूबीच पनि फरक–फरक कुराहरू आएको छ। द्वैध चरित्र नदेखाऊँ। एकताबद्ध होऊँ।’

व्यवहार विभेदकारी ? 

द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका लमजुङ शिक्षक मुक्तिनाथका छोरा सुमन अधिकारीका अनुसार, द्वन्द्वपीडितप्रतिको दाहालको व्यवहार विभेदयुक्त पाइएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट गर्न पटक–पटक प्रयास गरियो। दुई सातासम्म समय माग्दा पनि भेट्न पाइएन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारसँग निकट द्वन्द्वपीडितलाई जतिबेला पनि भेट दिइएको छ। द्वन्द्वपीडितलाई काखा र पाखा नगरियोस्।’ 

माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वमा झन्डै १७ हजारको ज्यान गयो। न्यायको पर्खाइमा रहेका झन्डै ६४ हजार द्वन्द्वपीडित न्यायको पर्खाइमा छन्। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले राज्य पक्ष (सरकार) बाट हत्या, अपहरण, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारलाई भने सहजै भेट दिएका छन्। राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका पीडितहरूद्वारा गठित बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष एकराज भण्डारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सिहंदरबार र बालुवाटार पटक–पटक भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं। आश्वासनसमेत पाएका छौं।’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका छोरा विपिन अझैं बेपत्ता छन्। माओवादी पक्षबाट हत्या, बेपत्ता पारिएका पीडितहरूले पछिल्लो समय गत चैत १४ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

सार्वभौम संसद्बाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुने आशा गरेका द्वन्द्वपीडितहरू हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै चिन्तित छन्। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ। समितिकी सभापति विमला सुवेदी भन्छिन्, ‘छलफलका क्रममा सहमति हुँदै थियो। हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएकाले विधेयक पारित हुन सकेन।’

पीडित दुईतिर 
द्वन्द्वकालका बेला राज्य पक्षबाट पीडित भएकाहरूले अहिले सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी आवाज उठाउन थालेको कतिपय द्वन्द्वपीडितको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका फैसलाबमोजिम उठाइएका आवाज नै वैधानिक भएको बताउँछन्। ‘केही द्वन्द्वपीडितले सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी कुराहरू उठाइरहेको अन्य द्वन्द्वपीडितले सुनाएका छन्,’ जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजक एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं भन्छन्,’ संविधान, ऐन कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले जुन आवाजलाई समर्थन गर्छ। त्यहीं नै वैधानिक मानिन्छ। के गर्दा दिगो समाधान हुन्छ त्यसलाई प्राथमिकता दिई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २०५२ देखि २०६३ सालसम्म भएका द्वन्द्वकालीन घटनाको उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। तत्कालीन समयमा सत्तामा धेरै रहेको थियो। राज्य पक्षका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्काली विद्रोही पक्षका रूपमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध समेत आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ। त्यसैले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सहज ढंगले समाधान गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। तर, नेकपा एमालले भने पीडितमैत्री ढंगले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। 

पीडितको कारुणिक अवस्था

द्वन्द्वपीडितमध्ये १० हजारभन्दा बढी पीडितले व्यक्तिहत्याको उजुरी दर्ता गराएका छन्। सयौं महिला जबर्जस्ती करणी एवं यौनजन्य हिंसाबाट पीडित छन्। शारीरिक र मानसिक यातना पाएका र कुटपिटबाट अंगभंग भएकाको घाउ बल्झिरहन्छ। 

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार, द्वन्द्वपीडितहरूले औषधिसमेत सेवन गर्न पाएका छैनन्। ‘द्वन्द्वपीडितलाई जीविकोपार्जनमै समस्या भइरहेको छ,’ अधिकारी थप्छन्, ‘द्वन्द्वपीडितहरू बिरामी छन्। औषधि सेवन गर्ने पैसा छैन। व्यथा सहन बाध्य छन्।’

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, यौन हिंसामा परेका महिलाको व्यथा झन् कहालिलाग्दो छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जबर्जस्ती करणी तथा यौनजन्य हिंसाका ३ सयभन्दा बढी पीडितको उजुरी छ। महिलाहरूले अवाञ्छित गर्भाधानका साथै स्त्री रोग र मनोसामाजिक समस्या बेहोर्नु परेको छ। परिवार र समाजबाट एक्ल्याइएको एक पीडित महिलाले दुःखेसो पोखिन्। 

बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष भण्डारी द्वन्द्वपीडितहरूमध्ये कतिपयको मिर्गौला बिग्रेको उल्लेख गर्दै क्यान्सर, दमलगायत स्वासप्रश्वासजन्य समस्याबाट पीडित भइरहेको बताउँछन्। ‘उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा छन्,’ उनले भने। शारीरिक र मानसिक यातना पाएका र कुटपिटबाट अंगभंग भएकाहरूमध्ये झन्डै २५ हजारले उजुरी दर्ता गराएका छन्। 

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन छ। दुवै आयोग २०७९ असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन भएका हुन्। 

ख्वै परिपुरण ? 

संक्रमणकालीन न्यायभित्र फौजदारी अभियोजन, सत्य, परिपुरणका कार्यक्रम र विभिन्न किसिमका संस्थागत कार्यहरू पर्छन्। सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, पीडितको परिपुरण पाउने अधिकार हुन्छ। परिपुरण बृहत् अवधारणा हो। यो केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति मात्र होइन। पीडितको सन्तुष्टिसँग गाँसिएको विषय हो।’

तर, पीडितको अवस्थामा संवेदनशीलता जनाउँदै सरकारले परिपुरण दिनेतर्फ चासो दिएको छैन। द्वन्द्वपीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियतलाई परिपुरण भनिन्छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भई प्रारम्भिक छानबिनसमेत भएका उजुरीमध्ये ५ सय ३८ थान उजुरीमा क्षतिपूर्ति तथा परिपुरणको लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो। आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टका अनुसार, २०७८ पुस १ गते तत्कालीन सरकारले २९ जना व्यक्तिहरूलाई परिपुरण तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। 

कोशी प्रदेशबाट ५४, मधेस प्रदेशबाट ६८, बागमती प्रदेशबाट ४२ जना र गण्डकी प्रदेशबाट १ सय १९ जनालाई परिपुरणका लागि पठाइएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनीबाट ८३, कर्णालीबाट १ सय २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४३ जनालाई क्षतिपूर्ति, सुविधा र सहुलियतका लागि सरकारलाई समक्ष पठाइएको आयोगले जनाएको छ। 

द्वन्द्वकालमा सामूहिक बलात्कृत दैलेखकी एक पीडित महिलाले परिपुरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिमा मुद्दा दर्तासमेत गरेकी थिइन्। समितिले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र उपचार खर्चको भर्पाइ गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको थियो। 

द्वन्द्वको समयमा बलात्कार तथा अन्य प्रकारका यौनजन्य हिंसाको व्यापक रूपमा भए पनि ३५ दिने हदम्यादका कारण पीडितले उजुरी दर्तासमेत गराउन पाएनन्। सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले हदम्याद बढाएर १ सय ८० दिन पु¥याएको छ। यो हदम्यादका कारण सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न पीडितले पाउँदैनन्। पीडितको जीवनरक्षा, औषधि उपचार, सहयोगी सामग्री, जीविकोपार्जन लगायतका तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम यथाशीघ्र ल्याउन माग गर्दै पीडितहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजक एवं अधिवक्ता चापागाईंका अनुसार, द्वन्द्वपीडितको अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले परिपुरण जहिले पनि दिन सक्छ।‘द्वन्द्व पीडितको आर्थिक र समाजिक अधिकारको विषयसँग परिपुरण जोडिएको छ। अहिले पनि परिपुरणको कार्यक्रम ल्याउन कुनै पनि कानुनले बाधा दिएको छैन,’ चापागाईं भन्छन्, ‘तीनवटै तहका सरकारले परिपुरणको कार्यक्रम ल्याउन सक्छन्।’

सुल्झाउनभन्दा बल्झाउन केन्द्रित

लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयक अलपत्र परेको छ।
द्वन्द्वपीडितहरूले हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, ७० दिन चलेको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै पीडितको आसा अधुरै रह्यो। ‘ठूला राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्वपीडितको संवेदनमा खेलवाड गरे,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयक सत्ताका लागि तुरुपको रूपमा प्रयोग गरे।’

बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष भण्डारी पनि ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई सरकारमा जानका लागि तुरुपको रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँछन्। ‘तीन ठूला राजनीतिक दलहरूले सत्ता समीकरण मिलाउने र सरकारमा जाने भ¥याङ मात्र बनाए,’ उनले भने। हालसम्म ८३ जना द्वन्द्वपीडितले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्। 

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले गरेको सातबुँदे सहमतिपत्रको बुँदा नं. ४ मा उल्लेख छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने।’

२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि दलहरूबीच पटक–पटक हुने गरेका विभिन्न बुँदे सहमतिपत्रमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता छुट्दैन। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ। 

समिति छ, बैठक छैन 

सर्वोच्च अदालतले आदेश प्राप्त गरेका मितिले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको आयोगका पदाधिकारीकोे नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको गठन गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत माघ १५ गते दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्दै पूर्वप्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका व्यक्ति सदस्य रहने छन्।

समितिका एक सदस्यका अनुसार, कार्यालय नभएका कारण समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। समितिका एक सदस्यका अनुसार, आपसमा परिचयसमेत हुन सकेको छैन। सरकारले संक्रमणकालिन न्यायमा गरिरहेको उपेक्षाको अर्को दृष्टान्त सिफारिस समितिको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ती सदस्यले भने, संक्रमणकालीन न्यायलाई यसरी उपेक्षा गरिनु उपयुक्त होइन। सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गरेको देखाउनका लागि झारा टार्ने नियतका साथ सिफारिस समिति बनाइएको प्रस्ट छ।’ 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष भट्ट सर्वोच्चको आदेशको आधारमा दुवै आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अन्यथा भन्न नसकिने बताउँछन्। संवैधानिक कानुनका विज्ञसमेत रहेका आयोगका पूर्वअध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘कानुनको संशोधन गरि संक्रमणकालिन न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वसनियरुपमा अगाडी बढाउन सरकार, संसद् र प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत नहुनु दुःखद छ।’ 

सिंहदरबार र बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र दिएका छौं। आश्वासन मात्र पाएका छौं।
एकराज भण्डारी, अध्यक्ष, बेपत्ता परिवार समाज 

प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न खोज्दा समय पाइएन। द्वन्द्वपीडितलाई काखा र पाखा नगरियोस्।
सुमन अधिकारी, संस्थापक अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

द्वन्द्वपीडितहरूबीच पनि फरक–फरक कुराहरू आएका छन्। द्वैध चरित्र नदेखाउँ। एकताबद्ध होऊँ।
 श्रृजना श्रेष्ठ, अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल

सत्य निरुपण विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा सहमति हुँदै थियो। हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएकाले पारित हुन सकेन।
विमला सुवेदी, सभापति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

द्वन्द्वपीडितको आर्थिक र सामाजिक अधिकारको विषयसँग परिपुरण जोडिएको छ। तीनवटै तहका सरकारले परिपुरणको कार्यक्रम ल्याउन सक्छन्।
राजुप्रसाद चापागाईं, संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति

अदालत भनिरहन्छ, सरकार टारिरहन्छ 

विश्व मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर गत मंसिर २५ गते द्वन्द्वपीडितहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘तपाईंहरूसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने हैसियत बनेकाले बोलाएको हुँ।’

द्वन्द्वपीडितलाई आश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, ०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे। उनले भने, ‘दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ। समितिबाट पारित गर्न लगाएर हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै संसद्मा पेस हुन्छ। तत्काल पारित हुने भएकाले तपाईंहरू (द्वन्द्वपीडित)लाई बोलाएको हुँ।’

माघ २२ गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो। ७० दिनसम्म चलेको हिउँदे अधिवेशन २ वैशाखमा अन्त्य भयो। तर, सत्य निरुपण विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छलफलकै क्रममा छ। हिउँदे अधिवेशन सकिनुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति जुट्न बाँकी चार विषयमा छलफल भयो। 

चार विषयमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन दलहरू कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकमत भए पनि विपक्षी नेकपा एमालेले विधेयक पीडितमैत्री नभएको भन्दै फरक मत दर्ज गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितको स्वच्छ न्यायको हकलाई संरक्षण, व्यवहारमा प्रत्याभूत सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भएको आदेश गरेको थियो। ‘पीडितहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याहरूबाट पनि आक्रान्त छन्। शीघ्र न्यायपीडितको अधिकार हो। स्वच्छ न्यायमा शीघ्र न्याय पनि पर्छ,’ द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेशप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘द्वन्द्वबाट पीडितहरूको न्यायको अधिकारको सम्बोधनको विषय मृग मरिचि जस्तै बनेको छ।’

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक आदेश दिएको छ। तर, सरकार जिम्मेवारीबाट च्युत भएको छ। एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्व ( २०५२—२०६३ )को औपचारिक अन्त्यसँगै बृहत् शान्ति सम्झौता भयो। २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौता भएदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु भएको हो। सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउन ठूला दलहरू नै इमान्दार नभएको द्वन्द्वपीडितको दाबी छ।