साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने यो उपयुक्त समय हो : राजदूत सुवेदी (अन्तर्वार्ता)

साउदी : खाडी मुलुकमध्ये साउदी अरेबिया वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा हेरिन्छ। साउदीमा आउने नेपाली श्रमिकको संख्या पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने साउदीमा करिब ४ लाख नेपाली श्रमिकहरू रहेका छन्। साउदीमा लेबर, क्लिनर, ड्राइभर, फोरम्यान, नर्सिङ, सुपरभाइजर, म्यानेजर, एरिया म्यानेजरलगायत कामका लागि नेपालीहरू आउने गरेका छन्। तर, साउदीसँग श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली कामदारले भनेजस्तो पारिश्रमिक पाएका छैनन्। सम्झौताअनुसार काम नहुँदा नेपाली श्रमिकहरू ठगिँदैसमेत आएका छन्। उनीहरूले रोजगारदाताविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्नसमेत असहजता हुने गरेको पाइन्छ।

सरकारले विसं २०७२ देखि घरेलु कामदारमा रोक लगाएको छ। यसअघि गरिएका छलफलमा सरकारले शून्य लागतमै श्रम सम्झौता गर्ने, सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। साउदी जाने कामदारको स्वास्थ्य बिमा, दुईतर्फी हवाई टिकट, आवास, यातायात सुविधा कम्पनी वा रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावको पहलमा साउदीले हालसम्म केही भनेको छैन। हुन त सरकारले विसं २०७५ सालमै साउदीमा १३०० रियाल भन्दा कममा कामदार नपठाउने निर्णय गरेको थियो।

यिनै विषयवस्तु समेटेर साउदीका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदीसँग अन्नपूर्णपोस्ट्कर्मीले गरेको कुराकानीः 

श्रम सम्झौताको विषयमा पछिल्लो अपडेट के छ?
श्रम सम्झौताका विषयमा दुवै देशबाट परस्पर समन्वय भई नै रहेको छ। साउदीले पनि यसबारे रुची बढाएको हामीले पाएका छौं। नेपालबाहेक अन्य देशबाट साउदी आएका श्रमिकहरू थप आकर्षक गन्तब्यतर्फ लम्कनु, साउदीमा पूर्वाधारका काम थपिँदै जानु र नेपाली श्रमिक सापेक्षरूपमा इमान्दार हुनुले पनि साउदी श्रम सम्झौताका विषयमा सकारात्म रहेको पाएका छौं। 

नेपालले त विसं २०७० सालदेखि नै साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्न खोज्दैछ। साउदीले किन ढिलाई गरेको होला?
यसमा ढिलाइ भएको भन्नुभन्दा पनि परिस्थिति परिपक्व भइनसकेको हो कि भन्ने लाग्छ। स्पस्टरूपमा भन्नुपर्दा साउदीसँग श्रम सम्झौता नहुनुमा दुवै मुलुकका स्वार्थ फरक-फरक हुनु र श्रमिकको हकहितप्रति समान धारणा विकसित नहुनु नै प्रमुख कारण हुन्। म राजदूत भएर आएपछि दुईपटक यस सम्बन्धमा साउदी मानव संशाधन उपमन्त्रीसँग छलफल गरेका छौं। अबुधाबी फोरममा पनि दुवै देशका मन्त्री स्तरीय छलफल भएकै हो। उहाँहरूबीच एक महिनामै श्रम सम्झौता टुंग्याउने विषयमा प्रारम्भिक सहमति पनि भएकै हो। सरकारले पररास्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यसलाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौं। साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने यो उपयुक्त समय पनि हो। किनकि साउदीमा पूर्वाधार निर्माणका काम तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। उसले भिजन २०३० र वर्ल्ड एक्स्पो पनि आयोजना गर्दैछ। सन् २०३४ मा विश्वकप फुटबल पनि साउदीमै हुँदैछ। साउदीका लागि नेपालको जनशक्ति विभिन्न क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपले उपयोगी रहेको उनीहरू आफैं स्वीकार्छन्। त्यसैले श्रम सम्झौता गर्ने यो उपयुक्त समय हो जस्तो लाग्छ। 

घरेलु कामदार लैजान नेपालले बन्द गरेको अवस्था छ। फेरि खुल्ने सम्भावना छ?
साउदी पक्षबाट घरेलु महिला कामदार नेपालले खुला गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना बारम्बार प्रकट गर्ने गर्छन्। पछिल्लो बैठकमा हामीले घरेलु महिला कामदार खुला गर्न अहिले पूर्वाधार तयार भइनसकेको र हाम्रो संसदीय समितिले यसलाई रोक्न निर्देशन पनि दिएकाले अहिले सम्भव नरहेको बताउँदै आएका छन्। पुरुष घरेलु कामदारको हकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट यसलाई खोलिएको प्रस्ट गर्नेगरी परिपत्र नै जारी गरिएको छ। पुरुष घरेलु कामदारका सम्बन्धमा पनि स्वास्थ बिमालगायतका कुरामा सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनेका छौं। श्रम सम्झौता पनि घरेलु कामदार बाहेकमै हुने सम्भावना छ। 

साउदीमा दक्ष कामदार ल्याउन नेपाल सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ?
नेपालबाट दक्ष,अर्ध दक्ष र अदक्ष गरी तीनथरी श्रम शक्ति साउदी आउने गरेका छन्। जसमध्ये अदक्षकै संख्या ठूलो छ। हाम्रो चाहना दक्ष जनशक्ति आओस् भन्ने हो। तर, हाम्रो चाहनाले मात्र हुँदैन। एकातर्फ रोजगारदाताको रुची र अर्कोतर्फ सरकारी तवरबाट आमरूपमा नेपालमा ट्रेड स्कुल वा ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना नभएसम्म अदक्ष जनशक्ति आउने क्रम रोकिँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गत भदौ २५ र २६ गते सम्पन्न श्रम आप्रवासनका सबाल र कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रियाबाट यसबारे दुइटा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। सिप र विशिष्टिकृत तालिम रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराइ कामदार लैजाने व्यवस्था लागू गर्ने र अर्धदक्ष तथा दक्ष कामदारहरू पठाउँदा विशिष्टिकृत सिप र अंग्रेजी भाषालाई क्रमशः अनिवार्य गर्दै लैजाने रहेका छन्। यसलाई कार्यान्वयन गरिएमा अदक्षको सट्टा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार आउने परिस्थिति स्वतः बन्नेछ। सबै सम्बद्ध निकायले यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकले योगदान गरेको सन्दर्भमा आमरूपमा ट्रेड स्कुल वा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्नेतिर हाम्रा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि लाग्नुपर्छ। 

नेपाल सरकारले दूतावासका लागि किनेको जग्गाबारे के हुँदैछ?
राजदूतावास भवन निर्माणका लागि ३ हजार ६६४ वर्गमिटर जग्गा डिप्लोम्याटिक क्वाटर क्षेत्रमा सन् २०२१ मा खरिद गरिएको हो। साउदीको भवन निर्माणसम्बन्धी कमिसनको नियमअनुसार खरिद भएको पाँच वर्षभित्र उक्त भवन बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तीन वर्ष पूरा हुने क्रममा छ। भवन निर्माणका निम्ति आवश्यक बजेट र डीपीआरसहितका पूर्व प्रक्रिया पूरा गरी समयमै भवन निर्माण सम्पन्न गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निरन्तर पत्राचार गरेका छौं। देशको गौरव, साउदीसँगको हाम्रो दुई पक्षीय सम्बन्धको अभिवृद्धि र प्रवर्द्धनका हिसाबले मात्र नभएर साउदीमा हाम्रो दूतावास भवन बन्नु मध्यपूर्व क्षेत्रकै हाम्रा श्रमिकको सेवा सुविधा वृद्धिकै लागि पनि महत्वको कुरा हो। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारका मौजुदा सार्वजनिक खरिद र सेवा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिकामा सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि आवश्यक छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं। त्यस्ता संशोधन/परिवर्तनहरू समयमै गर्न आवस्यक छ।