कोशी प्रदेश : संकल्प प्रस्ताव परिमार्जन, रोक्न मुख्यमन्त्री सक्रिय

विराटनगर : कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरिएको संकल्प प्रस्ताव बुधबार परिमार्जन गरिएको छ। 

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पेस गरेको संकल्प प्रस्तावको सूचना परिमार्जन गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा पुनः दर्ता गराइएको हो। यसअघि एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक तथा माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेर संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। 

प्रदेशसभा सचिवालयमा वैशाख ३ गते संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन चैत २६ गते फिर्ता लिएर एमाले र माओवादीले प्रदेशसभा सचिवालयमा ७ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई संविधानको धारा १८८ उपधारा २ अनुसार वैशाख २५ भित्र विश्वासको मत परीक्षण गर्न निर्देशन दिने, विश्वासको मत नलिएसम्म दीर्घकालीन असर गर्ने नीतिगत निर्णय, कार्यक्रम नगर्न र गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च नगर्न मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन जारी गर्ने उल्लेख छ। 

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए वा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त नगरे वैशाख २५ पछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन बाध्य नहुन निर्देशन जारी गर्ने र विश्वासको मत परीक्षण नगरे वा राजीनामा नदिए वैशाख २५ पछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को जुनसुकै उपधारा अनुसार सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने सन्देश प्रवाह गर्ने विषय संकल्प प्रस्तावमा समेटिएको थियो। 

तर, त्यो संकल्प प्रस्ताव परिमार्जनसहित बुधबार पुनः दर्ता गराइएको हो। ‘संकल्प प्रस्तावमा केही परिमार्जन गर्न मनासिव देखिएको हुँदा परिमार्जित संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरिएको छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘परिमार्जित संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुन्छ।’ 

परिमार्जन गरी दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न अनुरोध गरिएको उनले बताए। भण्डारीका अनुसार संकल्प प्रस्ताव राजनीतिक र भाषिक हिसाबले परिमार्जन गरेर पुनः दर्ता गराइएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले परिमार्जित संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिए। ‘संकल्प प्रस्ताव परिमार्जन गरेर पेस गर्न भनिएको थियो। 'उहाँहरू (एमाले र माओवादी)ले परिमार्जन गरेर पेस गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। अबको प्रदेशसभा बैठकमा त्यही प्रस्ताव पेस हुन्छ।'
  
एमाले, माओवादीसमेतका प्रतिपक्षी दलको माग अनुसार कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबारका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। विशेष अधिवेशन सुरु हुनुअघि संकल्प प्रस्ताव परिमार्जन गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको हो। ‘चैt २६ गतेको मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस्,’ परिमार्जित संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ,‘ मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता भइसकेको परिस्थितिमा सरकारको नियमित कार्य बाहेक दीर्घकालीन महत्वका कुनै निर्णय नगर्न/नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट निर्देशन गरियोस्।’ 

परिमार्जित संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा त्यस पछिका दिनमा सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने हुँदा स्वाभाविक ढंगले माननीय कोशी प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु हुने तथ्य प्रदेशसभाको यो बैठक प्रदेश प्रमुखज्यूसमक्ष सन्देश प्रवाह गर्न कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छ।’ 

यता, मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने आफूविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव रोक्न सक्रिय भएर लागेका छन्। संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ। सभामुखलाई सम्बोधन गरेर मंगलबार पत्र पठाउँदै कार्कीले संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने उल्लेख गरेका हुन्। 

‘रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक तथा गणेश उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक भएको संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख),(ग) र (घ) विरुद्ध भई प्रस्तावको रूपमा पेस गर्न नसकिने अवस्था रहेको व्यहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ। 

तर, कार्कीले उल्लेख गरेको संविधानका धाराहरू संकल्प प्रस्तावका विषयमा मौन छन्। संविधानको धारा १८८ (४) मा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ। धारा १९१ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेशसभामा कुनै छलफल गर्न सकिने छैन भनिएको छ।
 
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने अविश्वासको प्रस्तावजस्तै अल्पमत र बहुमतको विषय उठान गरेका कारण संविधानको धारा १८८ (४) अनुसार संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। 
कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धनसँग ५७ मत छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्रै ५२ मत पुग्छ। प्रदेशसभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न बैठकमा उपस्थित सांसदको बहुमत भए पुग्छ। संकल्प प्रस्ताव पारित भए मुख्यमन्त्री कार्की अफ्ठ्यारोमा पर्नेछन्। 
 
एमाले र माओवादीलगायतका सत्ता पक्षीय दलहरूले भने आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बिहीबारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सूचना गरिसकेका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिसकिएको बताए।
 
कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव ‘फेस’ गर्ने 
कांग्रेस नेता कार्की आफ्ना पार्टीका विद्रोही ८ सहित एमालेका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हु । त्यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले माओवादीको प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्दा प्रतिपक्षी एमालेले साथ दिएर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो। 

अहिले सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि एमाले र माओवादीले उनीविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले भने संकल्प प्रस्ताव ‘फेस’ गरेर जाने निर्णय लिएको छ। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारमा रहेर सरकारलाई सहयोग गर्ने तथा संकल्प प्रस्ताव ‘फेस’ गर्ने निर्णय लिएको हो। 

प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। बैठकमा २१ जनाले धाराण राखेका थिए। धारणा राख्ने क्रममा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्नेदेखि अब सरकारलाई कसरी बचाएर लैजानेभन्ने विषय पनि उठान गरे। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार दलको बैठकबाट सरकार टिकाउनको लागि पहिलो चरणमा बहुमत जुटाउने प्रयास गर्ने बारेमा छलफल भएको छ। 

प्रदेशसभामा पेस हुने संकल्प प्रस्तावको सन्दर्भमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा रहेर सरकारको पक्षमा उभिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ। ‘संकल्प प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि ‘फेस’ गरेर जाने निर्णय भएको छ,’ तामाङ भन्छन्, ‘सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत जुटाउनलाई सक्दो प्रयास गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ।’