मुलुक संघीयतामा गएपछि नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था र भावनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न सरकार हुन्। तर, त्यसो भएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तह संघका शाखाहरू जस्ता छन्। आफ्नो निर्णय आफैंले गर्ने सामार्थ राख्दैनन्। संघले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारविहीन छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश नै सरकारविहीनको अवस्थामा आउनु निकै दुःखद हो। यसले सत्ता साझेदार दलहरूकै असक्षमता प्रष्ट देखायो। प्रदेश सरकार गठनमा ढिलाइ हुँदा कर्णालीको विकास र समृद्धिका कामहरू ठप्प छन्। यो सुशासनको हिसाबले पनि राम्रो होइन।
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले दिएको समर्थन फागुन २१ गते फिर्ता लियो। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू फिर्ता भए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पनि लामो समय बित्यो। तर, सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। प्रदेश सरकारविहीनको अवस्थामा हुँदा विकास बजेट खर्च भएको छैन। यो कानुनी राजमा सुहाउने विषय होइन।
(बिष्ट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
