जोमसोम : तल्लो मुस्ताङमा सडक र पुलका लागि १८ करोड ५७ लाख ८८ हजार रुपैयाँको योजना स्वीकृत गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ३ सडक र पुल निर्माण योजनाका लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश, मुस्ताङ जिल्ला प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ का लागि चालु वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले २ सडक र १ पुलका लागि बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट खाका वृद्धि गराएर बजेट सुनिश्चित गराएको छ। प्रदेश सांसद विकल शेरचनको पहलमा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका– १,२ र ३ वडा जोड्ने ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक योजना’ का लागि रानीपौवा, छेंगुर, झोङ र तेताङ जोड्ने सडकमा १० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको हो।
प्रदेश सांसद शेरचनले बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा ओझेलमा परेका गाउँहरू जोड्ने सडक प्राथमिकतामा राखेको बताए। यो सडक बहुवर्षीैय रणनीतिक महत्वको सडक भएकाले चालु वर्ष प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको बताए। ‘सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, क्रमागत रुपले बजेट थपिँदै जान्छ,’ सांसद शेरचनले भने, ‘१० करोडको सडक योजना पूरा भएपछि जोमसोम–कोरला राजमार्ग सडक यो सडक रिङरोडले समेत जोडिने छ।’
बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा निकै विकासले पछि परेको तेताङ गाउँदेखि मुक्तिनाथ रानीपौवासम्म १० किलोमिटर सडक निर्माण हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख अजयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ योजनाका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको बताए।
वारागुङको तेताङदेखि मुक्तिनाथ सडक निर्माण योजनाका लागि ४ किलोमिटर कालोपत्र सडक र ६ किलोमिटर ग्राभेल सडकको रूपमा विस्तार हुनेछ। वारागुङ मुक्ति क्षेत्रको १,२ र ३ वडा जोड्ने सडकमा २.५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्याक खोल्ने गरी सडकको डीपीआर तयार भएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जनाए। सडक ६.५ मिटर चौडा हुनेछ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक सडकअन्तर्गत वारागुङ मुक्तिक्षेत्र—१ को रानीपौवादेखि छेंगुर खोलासम्मको दुरीमा ४ किलोमिटर अल्फाल्ट कालोपत्र हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङको भनाइ छ। बारागुङ—३ तेताङ, झोङ, छेंगुर र रानीपौवा जोड्ने सडकले उपल्लो मुस्ताङका नागरिक तथा उपल्लो मुस्ताङमा भ्रमण गरेर फर्किने पर्यटकलाई मुक्तिनाथ जान छोटो दूरीको सडक कायम हुने बताइएको छ। यो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा त्यस क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपजका सामग्रीको बजारीकरण गर्नसमेत सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक निर्माण योजनाका लागि मनाङ र मुस्ताङमा १०÷१० करोड र प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा ५÷५ करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङको भनाइ छ।
यसैगरी सडकतर्फ गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुस्ताङ जिल्ला सदरमुकाम कार्यालय जाने बाटो मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरी १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको छ। यसका चालु वर्ष ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई यसको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए। जोमसोम सदरमुकाम कार्यालयको मुस्ताङ अदालतदेखि डिभिजन वन कार्यालयसम्मको २ सय ४२ मिटर सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति हुने जनाइएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले जोमसोम पक्की पुलदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म सडक स्तरोन्नति गरेको थियो।
सडक पुलतर्फ चालु वर्ष प्रदेश सरकारबाट ठिनी खोला मोटरेबल पुलको योजना परेको छ। जोमसोम, ठिनी, ढुम्बा र मार्फा जोड्ने रिङरोड सडकअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट ठिनी खोलामा २५ मिटर लामो पक्की पुल निर्माणको योजना परेको हो। ठिनी खोला पुलका लागि चालु वर्ष ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । पुल निर्माणका लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको प्र्रदेश सांसद विकल शेरचनले जानकारी दिए।
ठिनी खोलामा निर्माण हुने पक्की पुल फटफाथसहित ६.८ मिटर चौडा हुनेछ। ठिनी खोलामा पुल निर्माण भएमा त्यसक्षेत्रका बासिन्दालाई रिङरोड हुँदै मार्फा झर्न र ढुम्बाताल हेर्न जाने पर्यटकलाई बर्खायामको मौसममा आउजाउमा निकै सहज हुने सांसद शेरचनको भनाइ छ। जोमसोमबाट ढुम्बाताल घुम्न जाने पर्यटकलाई पुनः फर्किएर जोमसोम आउन नपर्ने र सिधै मार्फा जाने पर्यटकलाई पुलले सहजता दिने सांसद शेरचनले जनाए।
यसै तल्लो मुस्ताङअन्तर्गत नै बारागुङ मुक्तिक्षेत्र २ र १ वडा जोड्ने छेंगुर, झोङ, मोटरेबल पुल योजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशमा फाइल पेस भइसकेको सांसद शेरचनले जानकारी दिए। यसअघि पुलको डीपीआर संम्पन्न भइसकेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले बताए। पुलको बहुवर्षीय योजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान थप बजेट करिब ८ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
