माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको सुरुङ खन्न पनि टिबिएम प्रयोग हुने

माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको सुरुङ खन्न पनि टिबिएम प्रयोग हुने
सांकेतिक तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिङ (टिबिएम) प्रयोग गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। टिबिएममार्फत भेरी बबई र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाका सुरुङ खन्दा सफल र प्रभावकारी देखिएपछि उक्त प्रविधिलाई माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनामा पनि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो।

अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङको लम्बाइ आठ दशमलव चार  किलोमिटर छ। दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ १३ किलोमिटर छ। निर्माणको अधिकांश समय खर्च हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको सुरुङ हाल ड्रिलिङ गरी विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी विस्फोट गराएर निर्माण हुँदै आएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिका प्रबन्ध–सञ्चालक फणिन्द्रराज जोशी, दूधकाशी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङ सम्मिलित टोलीले सुनकोशी मरिण आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरी टिबिएममार्फत खनिएको सुरुङको जानकारी लिएको छ।

टोलीले टिबिएमको प्राविधिक पक्ष, यसको प्रयोग गर्दा बेहोर्नु परेका समस्या तथा चुनौतीहरु, भौगर्भिक जटिलता, लागत तथा समय, कामको गुणस्तर, प्रभावकारितालगायतका विषयमा आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी जानकारी लिएको थियो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिँचाइका दुईवटा आयोजनाहरुको सुरुङ टिबिएममार्फत खन्दा समय थौरै लागेको र काम पनि गुणस्तरीय देखिएकाले उक्त प्रविधिलाई ठूला सुरुङ भएका दुई जलविद्युत् आयोजनाहरु प्रयोगमा ल्याउन लागिएको बताए।

घिसिङले माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको र अब निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएकाले भेरी बबई र सुनकोशी मरिणमा टिबिएमबाट सुरुङ खन्दा देखिएका समस्या र अनुभवलाई सम्बोधन गर्ने गरी बोलपत्रको कागजात तयार गरिने बताए।

“सुनकोशी मरिण डाइभर्सन र दूधकोशीको मुख्य सुरुङको लम्बाइ बराबर भएकाले टिबिएमबाटै खन्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ, माथिल्लो अरुणमा टिबिएम पुर्याउन प्रवेश सडक समस्या देखिएको छ, मेसिन पुर्याउन सम्भाव्य देखिएका उक्त आयोजनामा पनि टिबिएम नै प्रयोगमा ल्याइने छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

एकपल्टको लगानीका हिसाबले केही महङ्गो देखिए पनि टिबिएममार्फत सुरुङ खन्दा अन्य प्रवेश सुरुङ निर्माण गर्नु नपर्ने, न्यून वातावरणीय तथा सामाजिक मुद्धा, निर्माणमा लाग्ने कम समयलगायतलाई हिसाब गर्दा टिबिएमको प्रयोग सस्तो र प्रभावकारी नै हुने देखिएको छ।

टिबिएमको प्रयोगमार्फ सुरुङ निर्माण छिट्टो सकिने तर अन्य संरचनाहरु नसकिने अवस्था आउन नदिन सुरुमै आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन गरिनु पर्ने उनले उल्लेख गरे।

मुख्य सुरुङको लम्बाइ १३ किलोमिटर र उक्त सुरुङ खन्न निर्माण गर्नुपर्ने दुईवटा प्रवेश (एडिट) सुरुङको लम्बाइ पाँच किलोमिटर गरी दूधकोशी आयोजनाले कुल १८ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ। टिबिएमबाट खन्दा ‘एडिट’ सुरुङहरू बनाउनु पर्दैन। एडिट सुरुङ पुग्न बनाउनुपर्ने करिब ७ किलोमिटर प्रवेशमार्ग आवश्यक हुँदैन।

माथिल्लो अरुण विश्व बैंक र दूधकोशी एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको छ। सन् २०१९ को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब रु दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ। विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र  स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ।

दूधकोशी आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु दुई खर्ब २५ अर्ब ) रहेको छ। यसमध्ये ऋणबाट एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।

एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ। यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ। -रासस
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.