सर्वोच्चलाई रञ्जिताको जवाफ- रेशम चौधरीको माफी मिनाहाले कसूरको अन्त्य हुँदैन

काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेकी छन्।

सर्वोच्चलाई ११ बुँदे लिखित जवाफ पेस गरेकी रञ्जिताले रेशम चौधरीलाई फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति, टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त, नैतिक पतन भएका व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्यसमेत हुन नपाउनेलगायत जवाफ पेस गरेकी छन्।

उनले टीकापुरमा भएको पार्टीको महाधिवेशनलाई कथित महाधिवेशन भनेकी छन्। 'नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा आफ्नो बहालीको माग नभई कथित महाधिवेशनबाट विधान विपरीत निर्वाचित सबै पदाधिकारीको तर्फबाट समेत निज स्वयं रिट दिएको देखिन्छ,' उनले भनेकी छन्। रेशम चौधरीलाई पार्टीको तर्फबाट रिट निवेदन दिने अधिकारसमेत नरहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विधानले नैतिक पतन देखिने अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति सदस्य हुन नपाउने प्रवधान रहेको समेत उनले उल्लेख गरेकी छन्।

उनले थुनामुक्त भएको ७ महिनाभित्र महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिने कुरा पनि विधान विपरीत रहेको उल्लेख गरेकी छन्। रञ्जिताले यसअघि सर्वोच्चले दिएको आदेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यख्या गर्दै भनेकी छन्, 'उल्लेखित फैसलामा प्रयुक्त शब्दावलीबाट प्रहरीहरुलाई एक प्रकारले अपहरण गरी आत्मसमर्पण गरेको व्यक्तिलाई हत्या गरेको र हत्याको प्रकृतिबाट निजहरुको अपराध सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध रहेको भन्ने उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा निज कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन सक्ने अवस्था नभएको भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा त्रुटि रहेको हुँदा दरभागी छ भन्ने रिट निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ।' उनले पार्टीको वैधानिक र संस्थापक अध्यक्ष आफूलाई निवर्तमान अध्यक्ष भन्नु कानुन विपरीत रहेको बताएकी छन्।

उनले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए पनि कसूरको आधारमा उत्पन्न हुने दुष्परिणाम यथावत रहने उल्लेख गरेकी छन्। 'माफी मिनाहाद्वारा सजायबाट दिइने छुटकाराले माथि उल्लेखित यस्ता 'collateral consequences of criminal charges'बाट भने छुटकारा दिन नमिल्ने अवस्थाको सिर्जना गरेकोमा माफी मिनाहाले कनै व्यक्तिको नैतिक चरित्रको पुनःस्थापना गर्दछ भन्ने कुतर्क गर्न नमिल्ने हुन्छ,' उनले जवाफमा लेखेकी छन्। सो विपरीत collateral consequences of criminal charges बाट समेत छुटकारा दिँदै जाँदा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने जवाफमा उनले भनेकी छन्।