गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति बदरको रिट 'हेर्दाहेर्दै' मा
वैशाख १०, २०८१ सोमबार १७:५:४५
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र शारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको हो। पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गत चैत्र २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
यसअघि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले गण्डीकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले आजका लागि पेशी तोकेको थियो।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए। २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसको सम्भावना नदेखेपछि पाण्डेले राजीनामाको बाटो रोजेका थिए। उनको राजीनामा सँगै प्रदेश प्रमुख भट्टले ७ दिनको समय दिएर २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त हुने सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।
एमाले, माओवादी र एक स्वतन्त्र सांसदले एमाले नेता अधिकारीलाई समर्थन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेका थिए। अधिकारीका तर्फबाट पेस दाबीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको बहुमत ३१ सदस्यको समर्थनको उल्लेख छ।
माओवादीले आफ्ना ८ सांसदको उल्लेख गरे पनि उक्त दलका एक सदस्य कृष्ण धिताल भने सभामुख छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले नै समर्थनको हस्ताक्षर गरी अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
कोशी प्रदेशमा गत असार २९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बहुमतको समर्थन देखाउँदा भने तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समावेश गरेका थिए। सभामुखले सरकार गठन वा विघटनमा भाग लिन नमिल्ने भन्दै थापाको मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर नभए पनि माओवादीका ८ सांसद भनेर उनको पनि गणना भएको छ। यसले यहाँ संवैधानिक जटिलता देखा परेको छ। मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलले नियुक्ति नदिन प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको थियो। तर,त्यसका बाबजुद पनि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नियुक्ति गरेका थिए।
सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर असंवैधानिक र गैरसंसदीय भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डे सर्वोच्च पुगेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
