काठमाडौं : तेस्रो लगानी सम्मेलनको अन्तिम तयारी चल्दै छ। आगामी १६ र १७ गते राजधानीमा सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनमा कुल १ सय ५२ आयोजना शोकेस गरिँदैछ।
सम्मेलनको तयारी चलिरहेको मुख्य आयोजना लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवं कानुनी सुधारका प्रयासबारे सहभागीलाई जानकारी गराइनेछ। ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।
सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि करिब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने १ सय ५२ आयोजनामध्ये ४ आयोजनाहरूको आयोजना विकास सम्झौता हुन सक्ने उपाध्यायले जानकारी दिए। त्यसमा पनि ३ को आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र १ को आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए) हुँदै छ।
पीडीए हुन सक्ने आयोजनाहरू :
- नेपाल–चीन फ्रेन्डसिप औद्योगिक पार्क
- माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना
- सौर्य आयोजना २५० मेगावाट (एमडब्लूपी)
पीआईए हुन सक्ने आयोजना :
डाबर नेपाल क्षमता अभिवृद्धि तथा विविधीकरण आयोजना
लगानी बोर्ड नेपालमार्फत यी आयोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत हुँदैछन्। सम्मेलनमा वार्ताका लागि यी आयोजनाहरूको छुट्टाछुट्टै वार्ता समिति गठन भएको प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि यी आयोजनाहरूको रणनीतिक महत्त्व रहेको बोर्ड बताउँछ। निर्माणको चरणको पर्खाइमा रहेका यी आयोजनाहरूको सम्झौता भए, तुरुन्तै प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।
पीडीए/पीआईए हुने आयोजनाहरू :
सोलार आयोजना २५० मेगावाट (एमडब्लूपी)
लगानी बोर्ड नेपालले सहजीकरण गरिरहेको आयोजना हो सौर्य ऊर्जा परियोजना। आगामी सम्मेलनमा आयोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ता समिति बनाई काम अघि बढाइएको छ। यसको पछिल्लो अवस्था भनेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएसआर)लाई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई बोर्डले स्वीकृत भने गरेको छैन।
राइजेन इनर्जी सिंगापुर जेभीसँग उक्त प्रतिवेदन तयारका लागि सम्झौता भएको थियो। यस्तै, परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) प्रतिवेदनको मस्यौदा बोर्डलाई प्राप्त भएको छ। उक्त मस्यौदामा वन मन्त्रालयको राय लिने तयारीमा बोर्ड रहेको छ। ईआए अनुमोदन गर्ने अधिकार बोर्डलाई नभएको भएर वन मन्त्रालय पठाउनु परेको हो।
उक्त आयोजना विकासका लागि २०७६ माघ २७ गते बोर्डमा आयोजना विकासको प्रस्ताव आएको थियो। कपिलवस्तुको बाणगंगामा १२५ मेगावाट र बाँकेको कोहलपुरमा १२५ मेगावाट गरी कुल २५० मेगावाटको सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव आएको थियो। त्यसमा २०–२० मेगावाटका स्टोरेज (भण्डारण) आयोजनासमेत निर्माण गरिने बताइएको छ।
२०७७ असार ५ गते बसेको बोर्डको ४४औं सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीलाई डीएफएसआर तयार गर्न अनुमति दिएको थियो। योसँगै अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय पनि गरिएको थियो। आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स २०७८ को असोज ७ गते प्रदान गरिएको थियो। समयमा काम नसकिएपछि सर्भे लाइसेन्सको म्याद २०८० को असोज ६ गतेसम्म थपिएकोमा यसलाई ५७औं बोर्ड बैठकले २०२४ को असोजसम्मकालाई तन्काइएको छ। ईआईए प्रतिवेदन तयार भइनसकेकोले सर्भे लाइसेन्सको म्याद थपिएको बोर्डको भनाइ छ। यस्तै उक्त बैठकले १५८.५ मिलियन अमेरिकी डलर (२१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) बराबरको लगानी पनि स्वीकृत गरेको छ। आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का कम्पनीले लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको छ।
नेपालको ऊर्जाको मागलाई सन्तुलन गर्नका लागि यो आयोजना उपयोगी हुने देखिएको छ। आयोजना विकास सम्झौता भए करिब डेढ वर्षमा निर्माण सकाउने गरी कामअघि बढाइने जानकारी बोर्डले दिएको छ।
नेपाल–चीन फ्रेन्डसिप औद्योगिक पार्क
२०७६ सालबाट नै यो औद्योगिक पार्क चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा क्षेत्र नं ५ मा यो पार्क बन्नेछ। झापाको दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकाका एकीकृत जमिनमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको ‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क’ निर्माणका लागि ५८६.०९३ अमेरिकी डलर ( करिब ६४ अर्ब) लगानी स्वीकृत भइसकेको छ। निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा उक्त आयोजना अघि बढाइएको छ। 
लगानी सम्मेलनका प्रमुख चार आयोजनामध्ये नेपाल–चीन फ्रेन्डसिप औद्योगिक पार्क
पार्क बनाउनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डको बैठकले चीनको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क प्रालिलाई दिएको हो। कम्पनीले २०७८ असारमा यसको डीपीआर बोर्डलाई बुझाइसकेको छ। पार्कका लागि आवश्यक जग्गा औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको रहेको छ। कुल ९०२.९२८ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये पहिलो चरणमा करिब ४२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा पार्क फैलिनेछ। सहायक कम्पनीले औद्योगिक क्षेत्र विकाससँग सम्झौता गरी जग्गा भाडा लिने सम्झौता गर्छ भने बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्ने गरी वार्ता भइरहेको छ।
दमक नगरपालिकाको दक्षिणी वार्ड नं १०, छिमेकी कमल गाउँपालिका वार्ड नं ७ तथा गौरादह नगरपालिका वार्ड नं ५ को केही भागमा औद्योगिक पार्क बनाउनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। करिब ४ सय ९१ उद्योग रहने गरी पार्कका स्टलहरू निर्माण गरिनेछ।
उक्त औद्योगिक पार्कलाई चीनले महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा अघि बढाएको छ। ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत रहेर यस आयोजनालाई अघि बढाइएको बताइन्छ। नेपालले पनि चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरिसकेको छ तर यो अवधारण कुन मोडलमा अघि बढ्ने सम्बन्धमा भने स्पष्टता भइसकेको छैन।
२०७४ सालको पुसमा चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूले आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। नेपालमा बन्न गइरहेको चिनियाँ लगानीको उक्त आयोजना भारत, भुटान र बंगलादेशको सीमा नजिक पर्ने भएका कारण पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ। बंगलादेश र भुटान बीआई परियोजनामा आबद्ध भइसकेका छन् भने भारत त्यसमा जोडिएको छैन। तर, पनि यो आयोजनालाई रणनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना
माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ आयोजना ३२७ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो। चिनियाँ लगानीमा बन्न लागेको उक्त जलविद्युत् आयोजना हाल लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ। गण्डकी प्रदेश न्तर्गत लमजुङ र मनाङ गरी दुई जिल्लामा आयोजना निर्माण हुनेछ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना।
बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी)ले चिनियाँ साझेदारसँग बनाउन लागेको ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को चरणमा पुगेको छ। लगानी बोर्डले आयोजना बनाउन चीनबाट ७८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वीकृत दिएपछि आयोजना पीडीएका लागि तयार भएको हो।
सुरुमा आयोजनाको क्षमता ६०० मेगावाट थियो। जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले आयोजना क्यू २८ मा डिजाइन गरेको थियो। क्यू २८ मा डिजाइन गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता ६०० मेगावाट थियो। जीएमआरबाट बीपीसीले ३ चिनियाँ कम्पनीसँग साझेदारी गर्दै आयोजना किनेको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्यू ४० भन्दा कम डिजाइनका आयोजनासँग पीपीए नगर्ने नीति लिएपछि अहिले आयोजनाको क्षमता ३२७ मेगावाट कायम भएको हो। अहिले एससीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड गठन भई आयोजनाको काम अघि बढिरहेको छ। यो कम्पनीमा बीपीसीको १९.५ र बाँकी ७९.५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनीको छ।
डाबर नेपाल क्षमता अभिवृद्धि तथा विविधीकरण आयोजना
डाबर नेपालले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी थप्दै छ। लगानी बोर्ड नेपाल र डाबर नेपालबीच निजी लगानी अवधारणमा क्षमता अभिवृद्धि तथा वस्तु विविधीकरण परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि पुनर्लगानीको समझदारीपत्रमा २०८० वैशाखमा नै हस्ताक्षर भएको थियो।
अबको लगानी सम्मेलनमा आयोजना कार्यान्वयनमा जाने सम्झौता हुने तयारी भइरहेको छ। यसैबीच, बोर्डको ५८औं बैठकले डाबर नेपालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिई परियोजना लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव गरेअनुसार उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डको मूल्यांकनपश्चात् वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
सन् १९८९ मा नेपालमा स्थापना भएको कम्पनीले सन् १९९२ देखि उत्पादन थालेको थियो। डाबरका उत्कृष्ट उत्पादनमा रियल, डाबर च्यवनप्रास, डाबर रेड टुथपेस्ट, हाजमोला, डाबर अमला, हेयर आयल, डाबर हनी, डाबर ग्लुकोज डी, गुलाबरी, फेम, प्रोइस्टाइल, ओडोनिलका साथै अन्य थुप्रै छन्। यो कम्पनी नेपालमा सामाजिक तथा आर्थिक विकास, वैज्ञानिक उत्पादनमा मात्र नभई खेलकुद, शिक्षा, संस्कृति, संरचना, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा पनि क्रियाशील रहँदै आएको छ। डाबरले विभिन्न क्षेत्र तथा सरकारी निकायबाट उत्कृष्ट सम्मानसमेत हात पारेको छ।
सन् १९८४ मा एसके वर्मनले सुरु गर्नु भएको डाबर अहिले आयुर्वेदिक र प्राकृतिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबभन्दा ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित छ। डाबरसँग विश्वभर १९ भन्दा बढी विश्वस्तरीय उत्पादन केन्द्र छन्। नेपालसहित विश्वका सात राष्ट्र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), इजिप्ट, नाइजेरिया, टर्की, श्रीलंका, बंगलादेश र भारतमा १२ गरी १९ वटा उत्पादन केन्द्र रहेका हुन्।
अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन
लगानीको वातावरण तयार गर्नका लागि सरकारले आवश्यक ऐन तथा कानुनहरू अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिसकेकोे छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ‘लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्दै अध्यादेश ल्याएको हो। सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले १२ कानुन र नियमावलीमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भूमीसम्बन्धी ऐनलगायतका कानुनमा संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, हदबन्दीलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ।
संशोधनमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को उपदफा (१) मा यो थपिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’ अर्थात् हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि उपयुक्त देखिएमा फुकुवा हुनेछ।
त्यस्तै उपदफा (४) मा थपिएको छ : – ‘(४) दफा १२ वा यस दफा बमोजिम कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकोमा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ।’ अब अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन। तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन।
योसँगै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७७, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ छन्।
को–को आउँदैछन् सम्मेलनमा ?
लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै सरकार तथा लगानी बोर्डले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्दैछ। यसका लागि तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन १९ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई सरकारले निमन्त्रणा पठाएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। अहिलेसम्म नेपालसमेत गरी ५३ देशका १ हजार २९ जनाले लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि पुष्टि गरेका छन्। सम्मेलनमा सहभागिताका लागि उत्साहजनक रूपमा पुष्टि भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सबैभन्दा धेरै नेपाली लगानीकर्ताहरू ३ सय ८५ जनाले सहभागिताको पुष्टि गरेका छन्। दोस्रोमा छिमेकी मुलुक चीनबाट करिब २ सय ६५ लगानीकर्ता सम्मेलनमा भाग लिँदैछन्। भारतबाट पनि अहिलेसम्म करिब १ सय ४३ जना लगानीकर्ता सहभागिताका लागि पुष्टि जनाएको बोर्डको तथ्यांकमा छ। 
लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने प्राय : विदेशी लगानीकर्ताहरूमा नेपालस्थित नियोग, दातृसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, पहिला नै लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता रहेका छन्।
भारतीय आडवानी समूह आउने चर्चा चले पनि अहिलेसम्म पुष्टि नभएको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्। बोर्डले भारतीय खर्बपति अम्बानीदेखि अलिबाबा कम्पनी, टेस्ला कम्पनीलगायतका विश्वविख्यात कम्पनीहरूलाई निमन्त्रणा पठाएको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ। तर, विश्वविख्यात लगानीकर्ताहरूको सहभागिताको पुष्टि नभएको उनी बताउँछन्। नेपालमा नै लगानी गरिरहेका विदेशी कम्पनीहरूसँग नेपालसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी लिने र त्यसले अरूलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास बोर्डको छ।
यसअघि पनि सरकारले दुई लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ। पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। जसमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले आठ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए। बंगलादेशी लगानीकर्ताले दुई खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका थिए।
सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायतका देशका लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए। सो सम्मेलनमा दुई दर्जन मुलुकका झन्डै २ सय ५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता थियो।
दोस्रो लगानी पहिलोभन्दा अझै बृहत् ढंगले आयोजना गरियो। सम्मेलनमा शोकेस गरिएका र नगरिएका गरी कुल ४१ परियोजना निर्माण गर्न तथा अघि बढाउन ७१ वटा प्रस्ताव आएका थिए। सम्मेलनमा सरकारी ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी कुल ३२ खर्ब रुपैयाँबराबरका ७७ वटा परियोजना प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। ७७ मध्ये ३० वटा परियोजनामा २३ खर्ब र तथा शोकेस नगरिएका थप ११ वटा परियोजनामा ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आएको थियो। सम्मेलनमा ४० देश र ३ सय कम्पनीका ७ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए।
यस्तै १ सय स्थानीय कम्पनीबाट ६ सय जना सहभागिता रहेको सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी सत्र, ६ वटा प्यारालाल सत्र र ४ वटा साइडलाइन सत्र आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनमा ३६ वटा द्विपक्षीय मिटिङ, ३९ वटा बीटूजी र ३० वटा बीटूबी मिटिङ भएका थिए। दुईदिने सम्मेलनमा १६ वटा लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। दुवै सम्मेलनमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको बताइएको थियो। तर, त्यसपछिको कार्यान्वयनमा भने बोर्डको सक्रियता कम भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
