पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन उच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न/ नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी समितिका सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदन कुमार आचार्यको मनोनयन गैर कानुनी र  उनीहरू समेत रहेको कार्यकारी प्रमुख छनौट उपसमिति असंवैधानिक भन्दै कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतले उच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले बोर्डका कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८० र नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५२ विपरीत सीईओको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै उच्चमा रिट दिएका थिए।

रिटमाथि अधिवक्ताहरू रमेश बडाल,रमेश प्रसाद धिताल र हरिप्रसाद मैनालीले बहस गरेका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको वैशाख १० गतेको इजलासले अर्को निर्णय नभएसम्म देवकोटा र आचार्य समेत रहेको कार्यकारी प्रमुख छनौटसम्बन्धी उपसमितिबाट बोर्डको कार्यकारी  प्रमुख छनौट सम्बन्धी कुनै काम नगर्न/नगराउन  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

उक्त आदेशमा के कसो भएको हो?निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार,कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा आफै वा प्रतिनिधि राखेर लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।