‘तत्काल गाँस, बास र कपासको बन्दोबस्त गरियोस्’

‘तत्काल गाँस, बास र कपासको बन्दोबस्त गरियोस्’
सुन्नुहोस्

मटिहानी : ‘नय रहैके जगह हय। कि खेवै, कि बालबच्चाके खुवेबै। किछ नई सम्झमे अवय य’ (बस्ने ठाउँ पनि रहेन। के खाने, बालबच्चालाई के खुवाउने, केही ठेगान छैन।) मटिहानी नगरपालिकाकी आगलागी पीडित फुलोदेवी पासवानले भनिन्। 

बुधबार बस्तीमा आगलागी हुँदा जनधन गुमाएकी ३० वर्षीया फुलोदेवीको परिवार अहिले बिचल्लीमा परेको छ। आँखाबाट आँसु पुस्दै उनले आफ्नो पीडा यसरी पोखिन्, ‘बालबच्चाको परिस्थिति हेरेर अहिले मुटु छियाछिया भएको छ। भगवान्् हामीजस्ता निर्धन अनि गरिबलाई नै परीक्षा लिइरहेका छन्। हामीसँग रहेको सानो झुप्रो पनि हेर्दा हेर्दै खरानी भएको छ। कसरी जीवनयापन गर्ने हो। केही ठेगान छैन।’ 

घर नै जलेपछि पशुचौपाया, खाद्यान्न, लत्ताकपडा केही पनि आगोले बाँकी नराखेको बताउँछन् सोही वस्तीका सिराज अहमद अन्सारी। उनले भने, ‘मजदूरी गरी जसोतसो परिवार पाल्दै थिएँ। हातमा एक सुको पैसा छैन। खानेकुराको बन्दोबस्त कसरी गर्ने हो साह्रै चिन्ताले सताएको छ।’ 

फुलोदेवी, सिराज जस्तै बस्तीका ४ सय ६२ जनाको अवस्था अहिले यस्तै बिजोग छ। उनीहरू सडक छेउमै र खाली खेतमा जसोतसो बालबच्चासहित आश्रित छन्। गर्मी हावाले नराम्ररी आफूहरूको जीवन प्रभावित पारेको सोही बस्तीकी शैलु खातुनले बताइन्।

घरवारविहीन भएका स्थानीय अहिले राहतको पर्खाइमा छन्। घटनास्थल पुगेका जोकोहीलाई आगलागी पीडितहरू आफ्नो दुःखेसो पोख्ने गर्छन्। उनीहरू तत्काल आफूहरूलाई गाँस, बास र कपासको बन्दोबस्त गरिदिनका लागि त्यहाँँ पुग्ने सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गर्दै छन्। 

आगो नियन्त्रणमा आएलगत्तै नगरपालिकाले तत्काल उनीहरूलाई त्रिपाल, चिउरा, दालमोठ र चिनीको जोहो गरेको मेयर हरिप्रसाद मण्डलले बताए। त्यस्तै तत्कालै आगलागी पीडित परिवारलाई पाँच हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने मेयर मण्डलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पीडितलाई खान, बस्न र पुनःस्थापनाको प्रबन्ध गरिदिन मैले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसमक्ष अपिल गरिसकेको छु।’ मटिहानी उद्योग वाणिज्य संघले पनि पीडितलाई खाना र बस्नका लागि सहयोग गर्न टोली नै खटाएको छ। यता नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले केही राहत सामग्री घटनास्थल पुर्‍याइ वितरण गरिसकेका छन्। 

आगलागी पीडितलाई तत्काल २० हजार रुपैयाँ दिइने

मटिहानी नगरपालिका–६ स्थित जरलाहाबस्तीको आगलागी पीडितलाई राहतस्वरूप नगद २० हजारका दरले राहत उपलब्ध गराइने भएको छ। बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको सभाहलमा बसेको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले पीडित प्रतिपरिवारलाई तत्काल २० हजारका दरले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषमार्फत राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो। 

बैठकमा आगलागी पीडितको राहत, अस्थायी बसोबासका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले बताए। सो कार्यका लागि तत्काल स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले क्षतिको विवरण संकलन गरि जिल्ला विपत्् व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्न आग्रह गरिएको न्यौपानेले जानकारी दिए। बुधबार मटिहानी नगरपालिकाको वडा नं. ६ मा पर्ने जरलाहा वस्तीमा भएको भीषण आगलागीमा परि ९१ वटा कच्ची, ९ वटा अर्धपक्की गरी १ सय वटा घरहरू जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। सो घटनाबाट ४ सय ६२ व्यक्ति प्रभावित भएका छन्। मानवीय क्षति नभए पनि घटनामा ५ वटा बाख्रा र २ वटा सुँगुरको जलेर मृत्यु भएको हो। 

मन्त्रीहरू घटनास्थलमा आश्वासन बाँड्दै

घटना घटेको खबर पाएलगत्तै मधेस प्रदेशका बिनाविभागीय मन्त्री भरतप्रसाद साह घटनास्थल पुगेका थिए। उनले तत्कालै राहत, पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्नका लागि सबैमा अपील गरेका थिए। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले आगलागी पीडितलाई राहतका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताएका छन्। क्षतिको विवरण प्राप्त हुनासाथ प्याकेजमै राहत उपलब्ध गराउने मन्त्री यादवले जनाए। मधेस प्रदेशका गृहमन्त्री राजकुमार लेखी, गृहराज्यमन्त्री शारदादेवी थापा, प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी, गृहसचिव वीरेन्द्र यादव सम्मिलित टोली घटनास्थलमा पुगि निरीक्षण गरिसकेका छन्। पीडितसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै तत्काल प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुन सक्ने राहतको प्याकेजको बन्दोबस्त गर्ने उनीहरूले आश्वासन दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.