इलाम र बझाङका ४२ मतदानस्थल अतिसंवेदनशिल, बल प्रयोग गर्ने प्रहरीको तयारी

इलाम र बझाङका ४२ मतदानस्थल अतिसंवेदनशिल, बल प्रयोग गर्ने प्रहरीको तयारी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : शनिबार हुने उपनिर्वाचनका लागि इलाम र बझाङमा गरी २ हजार ३८७ जना प्रहरी खटिएका छन्। 

 
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भिमप्रसाद ढकालले दुवै जिल्लामा ४२ मतदान स्थललाई अति संवेदनशिलको सूचीमा राखिएको बताए। इलाम र बझाङमा उपनिर्वाचनका लागि १५३ मतदानस्थल तोकिएको छ। 

सम्भावित जोखिम र सुरक्षा चुनौतीको ख्याल गर्दै सरकारले चारै तहका सुरक्षा फोर्स परिचालन गरेको छ। अतिसंवेदनशिल मतदान स्थानमा १२ देखि १७ जना प्रहरीको टोली खटिने छ। जसमा सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी पनि खटिनेछन्। 

त्यस्तै नेपाली सेनाले मतदान स्थलको बाहिरी सुरक्षाको निगरानी गर्नेछ। संवेदनशिल मतदानस्थलमा ९ देखि १४ जना प्रहरी कर्मचारी खटिनेछन्। इलाम-२ बाट निर्वाचित पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भदौ २६ गते हृदयाघातको कारण निधन भएको थियो। उनको निधनसँगै सो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य खाली भएको थियो। त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य रहनुभएका बझाङ १ बाट निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असार २५ मा सवारी दुर्घटनामा परेर निधन भएको थियो। 

उपनिर्वाचनलाई सुरक्षित तरिकाले सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको काममा बाधा पुर्‍याउने, मतपत्र र मतपेटीका च्यात्न, साट्न तथा विगार्न सक्ने अवस्था आएमा, आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा तथा निर्वाचनविरोधी गतिविधि गरेमा सुरुमा सम्झाइ बुझाई गर्ने यदि सम्झाउदा नमानेमा बल प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार नेपाल प्रहरीलाई छ। 

उपनिर्वाचनमा हुने सम्भावित खतरामा निर्वाचनविरोधी दल र समूहका गतिविधि, निर्वाचनलाई जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयकरण गर्ने कार्य, पैदल तथा सडकमार्गको अवरोध, डर, धाक, धम्की, अपहरण र आगजनी लगायतका कार्यहरू हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। 

त्यस्तै सुरक्षाकर्मीलाई मिसगाइड गर्ने, अफवाह फैलाउने, निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध गर्ने, आचारसंहिताको उल्लघन गर्ने लगायतका गतिविधिलाई सम्भावित खतराको सूचीमा राखिएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.