नेपाली मन, नेपालीपन

मार्क्सको युरोपमुखी घोषणापत्र भित्र नेपालको माटो नमिल्नु अचम्म हुँदै होइन। वर्ग संघर्षद्वारा समानताका लागि रक्तपातलाई समेत स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मार्क्सको विचार नेपाली भूमिका लागि कदापि स्वीकार्य होइन। हामी त क्रान्तिले भन्दा शान्तिले समानता र साम्यवादभन्दा मास्तिरको मानवतावादमा रम्न चाहने माटोमा हुर्केका छौं।

सबाल्टर्नको अवधारणासम्मका लागि पनि हाम्रो समाजले शान्तिपूर्ण चैतन्यलाई अघि सारेर चाहेको परिवर्तन गराउन सक्छ। यस अवधारणाले मात्रै आवाजविहीनका आवाज बोल्न सक्छ, सदियौंदेखि पिछडिएकाहरूको दशालाई बोलिदिने बाटो खुला हुन सक्छ। आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, राजनीतिक तहमा समेट्ने भन्दै गर्दा फेरि छोडिरहिएका भुइँमान्छेको आवाजलाई बुलन्द गर्न सक्छ। हाम्रा लागि त बुद्धको सिद्धान्त विपरीत रक्तपातपूर्ण क्रान्ति अफापसिद्ध हुनेछ र त्यो दिगो हुने छैन। हो, जनताको मनमा शोषक र शोषितको व्याख्या गर्ने र सोच्ने बुद्धि माओवादी द्वन्द्वदेखि अलिक बढी नै अगाडि आयो। यो हत्या, हिंसा, विनाशले निम्त्याएको त्रास, वेदना, संवेदनहीनताको जर्जर अवस्थाभित्र पनि विकसित भएको एउटा सकारात्मक पाटो हो। यो एक हदमा चेतना स्तरको वृद्धि गराउने झिनो इतिहास चाहिँ हो तर चेतनास्तर बढाउने मूल धार भनेको सूचना र सञ्चारलाई प्रविधिले बढावा दिने परिवेश नै बढी हो।

अर्को तहसम्ममा पुगेपछि बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक समाजभित्रको एकतालाई बिर्सेर झुन्डझुन्डको राज्य प्रदान गर्ने नीति चाहिँ भोटका लागि फालिएको कूटनीतिक अस्त्रमात्रै हो। यो सोचले नेपाली समाज अनुरूपको समाजवादी मान्यताभित्र विकसित हुनुपर्ने अपनत्वको स्तरलाई स्वार्थको झुन्डमा लगेर धकेलिदियो। वर्तमान नेपाली राजनीतिमा सत्ता चलायमानको स्थिति नहुँदा विकासको मार्ग र मानवीय संवेदनामा ठूलो क्षति भइरहेको छ। सानो देश नेपालले ठूलो समस्यालाई विगतबाटै सुल्झाउन सकेन।

तानाशाह, प्रजातन्त्रमा अस्थिरता र अप्ठ्यारा, पञ्चायती शासन, विभिन्न आन्दोलन र अप्ठ्याराहरू, बहुदलीय योजनामा पनि विमतिकै चक्करमा अडिएको गुटबन्दीको लप्काले मुलुक अन्योलै अन्योलमा छ। गणतान्त्रिक सोचभित्र पनि दलगत सत्तास्वार्थकै सोचसम्म हामीले भुलेको एउटै विषय हो ः जमिन, जल, जनशक्ति, जंगल र जडीबुटीबारे अहम् योजनाको अभाव। नेतृत्वले संसद्बाटै योजना तय नगर्नु अनि कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको घुसखोरी प्रवृत्तिले ढिलासुस्ती र अड्को थापिरहनु अझै जटिल समस्या रहेछ।

एउटा नेताको गल्ती वा ‘इगो’का कारण लाखौं कार्यकर्ता अनि करोडौं जनताको भाग्य र भविष्यमा ठेस पुग्छ। गुटको खेतीको परिणाम सक्दो द्वन्द्व मच्चाएपछि कि त वार्ता गरेर मिल्नु हो कि त विभाजनका लागि तयार हुनु हो। मिलिहाले पनि तन मिलेर मन नमिले त्यो देखाउने दाँत र चपाउने दाँतको अन्तरमा अडिन्छ।

पेटमा दाह्रा हुनेले मुखमा लिपिस्टिक, पाउडर वा श्रीखण्ड लाए पनि भुसको आगो पुत्पुत धुवाँ आइरहन्छ। मूलतः भुइंमान्छेलाई त्यही अस्थिरताको चपेटाभित्र राखेर संगठन विस्तारका नाममा, भोटका नाममा या त अन्य कुनै बहाना खोजेर उपभोग गरिन्छ। दूरदराजले केन्द्रको राजनीतिलाई गुरु मान्ने कुसंस्कारका कारण भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टोको खस्न पुग्छ। आफ्नै स्थानको विकासमा समेत एकता नहुने कस्तो अचम्मको हाम्रो मानसिकता होला ?

खुलेआम स्थापित बेथितिः नेपाली राजनीतिले अहिले सिद्धान्तको आडमा जनतालाई बौद्धिक भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। अवसरका लागि पछि लाग्ने, राजनीति र सिद्धान्तका कुराभन्दा बढी कुर्सीको कुरा बुझ्ने मान्छेलाई होहल्लाले नै डोर्‍याएको छ। कुरा विकासको तर काम ओहोदामुखी महŒवाकांक्षाको हुने रहेछ। ठूला योजनाले गति नलिएसम्म परिवर्तनको आभास हुन गाह्रो हुन्छ।

विपन्न देशमा एउटा जनता नबुझी समर्थन वा विरोध गर्छ, एउटा लहैलहैमा लाग्छ अनि एउटाचाहिँ बुझ्छ तर स्वार्थको पोयोलाई समात्छ। गुलामी प्रवृत्तिमा लिप्त शैली नसुध्रिनु जनताको बाध्यता र पुरानो आदतको अनुसरण दुवै हो। हामी त श्रम बेच्नेभन्दा सपना बेच्नुमा बढी विश्वास गर्छौं। सहरमुखी विकास र सहरकै समृद्धि नियाल्नमा मग्न भइदिन्छौं।

परिणामतः विकासको गति अहिले पनि एककाँधे भइरहँदा यहाँ करोडपति र रोडपतिको खाडल ज्यूँका त्यूँ हस्तान्तरण भइरहेकै छ। तब– ‘पैसा कहाँ कमिन्छ’ भन्दा ‘विदेशमा’ भन्ने विकल्प नै युवा पुस्ताको दिमागमा गढेर बस्न पुग्यो। गरिबीको मुख्य कारण राज्यमा अघोषित रूपमा स्थापित बेथिति र शक्तिस्वार्थमा फसेको शासकीय शैली नै हो।

अहिले त समाजवादका आडमा भोट माग्ने र नवसामन्त शैली अपनाउने एकखाले नजिर स्थापित छ। सहरियाहरूले गाउँका पीडा बुझ्न चुनावै आउनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि देखिएकै छ। घोषणापत्रका बाचा पनि चुनावदेखि चुनावसम्मका लागि मात्रै भए। विकास भनेको ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भयो। अस्थिर सरकार भएपछि दोष अर्कालाई थोपरेर आफू पानीमुनिको ओभानो हुने राम्रो बहाना हुने रहेछ। अनि, ‘गालीवाद’ र ‘दोषारोपणवाद’ को घिनलाग्दो शैलीले समाजवाद साँच्चै सहरिया बनिसकेको छ।

‘राजनीति नगरे कामै छैन’: बजारमा होहल्ला गरेर लहडी व्याख्यामा लहसिने स्वार्थभित्र हाम्रो नेपाली राजनीति अल्मलिएको छ। वास्तवमा माक्र्सवादी मान्यताको समाजवादलाई संविधानका पानामा अब्बल बनाइएको भए पनि पछिल्लो राजनीति स्वार्थवादमा र परिवारवादभित्र चुर्लुम्म डुबेकै हो। साम्यवाद र समाजवादको घुलन त टाठाबाठाका बुद्धिविलास मात्रै हुन्। क्षमता र योग्यता भन्दा चाकडी र गुलामीपनको बढोत्तरी गराउने शैलीको कूटनीतिमा हाम्रो नेपाली राजनीति मोडिएको छ।

फलतः क्षमतावान् मान्छे पनि स्वार्थका लागि भन्दै उही गुलामीमा लम्पसार हुँदा तिनको बौद्धिकता देशका लागि खर्च भएन। उही राजनीतिक चक्रको दलदलमा भास्सियो। परिणामतः सबैले दलदललाई मात्रै साथ दिए अनि थाहा भएरै, बुझेरै ‘राजनीति नगरे काम छैन’ भन्ने भावना जन्मियो र सबैमा यही साझा सिद्धान्त बनेर मज्जासँग मौलायो। हामी सबै यतिखेर यसै मैदानमा घुमिरहेका छौं। यसमा खलनायक देखिँदैन तर हार्नेको मात्रा बढी छ। अहिलेसम्म पनि हामी नेपालीहरू यस्तै विचार र व्यवहारको संक्रमणकालीन द्वन्द्वभित्र रुमल्लिरहेका छौं। अतः व्यावहारिक विकासवाद अबको आवश्यकता हो।

रोडमुनि सुत्नेका लागि समाजवाद : न हर्ष न सन्ताप राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनिनुको मूल कारण गुटतन्त्रको स्वार्थवाद नै हो। जनताले गुण र दोषको पहिचान गर्न नजान्नु उसको बाध्यता पनि हो। अहिले पनि टाठाबाठाबाटै देशका कमजोरमाथि शासन भइरहेकै छ। मानिसको भिड जम्मा गरेर होहल्ला गरे निकै ठूला कमजोरी पनि ढाकछोप हुन्छन्।

वास्तवमा अब त एउटा शान्तिपूर्ण क्रान्तिको खाँचो बढ्यो। यसमा बौद्धिक जगत्ले राजनीतिक बागडोरमा छाता बनेर नियन्त्रण र निर्देशन गर्नुपर्ने हो। तथापि, अबको क्रान्ति शान्तिपूर्ण ढाँचामा हुनुपर्छ। हाल शिक्षामन्त्रीले शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिबाट बाहिर निस्कन आग्रह गरेकै कुरालाई मात्रै अनुसरण गरे पनि ठूलो क्रान्तिको सुरुआत हुनेछ। सायद विश्वविद्यालयमा भएका राजनीतिक संगठन खारेज भए नै पनि शिक्षामा हुने राजनीतिको हस्तक्षेप घट्न सक्थ्यो।

अर्को पक्षचाहिँ सञ्चार जगत्को स्वच्छतामाथिको प्रश्न हो। यसमा मापदण्ड र तह स्पष्ट हुनुपर्छ जसले सामान्य वर्गलाई उकास्न माथिल्ला वर्गलाई नदबाए पनि मुलुकमा द्रुत परिवर्तन सम्भव हुन सक्छ। यसमा समर्थन ज्यादा र विरोध न्यून हुन्छ। यसको अर्थ गुटलाई साथ नदिने तर विकासमा सधैं एक बन्ने हो। न्यायको संस्कार बसाउने हो। यसले सानोठूलो भन्ने पदीय लालसाको चक्करलाई तोड्नुपर्छ।

कर्म एउटाले गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले नै गएर रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुपर्ने सामन्ती चिन्तनको अन्त्य आवश्यक छ। यथार्थमा सरकारले दूरदराजमा वा सहरका गल्लीमा अर्थात् ओढारभित्र बस्नुपर्ने आम नेपालीसम्म पुगेर व्यक्तिगत समस्यालाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा समाजवाद वा साम्यवाद अर्थात् सैद्धान्तिक चर्चा तिनका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात नै त हो।

बाध्यता चिन्तन : कसैले कसैको सरसामान चोर्नु, लुट्नुमा निजले पाएको परिवेश, समाज र गरिबी मुख्य कारण हुन्। उसका बाध्यता र उसको रहरबीचको बेमेल, बेरोजगारको स्थिति वा राजनीतिक दादागिरीमा सामेल हुन नसक्नु जस्ता अनेकन् कारणले सामान्य मानिसले गलत बाटो रोज्न पुग्छ।

नेपालमा अहिले समाजवादको नाउँमा अमूर्त र अपरिभाषित दूषित राजनीतिक स्वार्थवादको बिगबिगी छ। अलिकति समाजवाद अलिकति तानाशाहको प्रभुत्व मिश्रण देखिन्छ। बाहिर समाजवाद तर भित्र स्वार्थको घनचक्कर। स्वार्थ मिले शत्रुता र कटुता समाप्त हुने अन्यथा निर्दोष पनि दोषी हुने अनि दोषी पनि चोखो बन्ने भाष्य खुलेआम स्थापित छ।

यथार्थमा तल्ला तहका मानिसमा वितृष्णा र अभाव भइरहेसम्म– गुफा, सडक र पुलमुनि मान्छे मागेर, ढुकेर, लुटेर खान विवश मानिस भएसम्म समाजवाद सम्भव छैन। छिमेकी भारतमा पनि देश धनी अनि जनता असाध्यै धनी र असाध्यै गरिब छन्। यसर्थ असन्तुलित आय भएको मुलुकमा साम्यवाद सम्भव हुँदैन। हाम्रो मुलुकमा पनि गणतन्त्र-लोकतन्त्र आएको झन्डै दुई दशक बित्नलाग्दा पनि सहरमा चिल्ला गाडीमा हुइँकिनेले दूरदराजको साँझबिहानको चुलो बाल्नुपर्ने बाध्यतालाई बुझ्न सकेन। 

समानताका नाउँमा विकसित विभेदको खाडल वास्तवमा वाद, सिद्धान्त, नियम, नीतिका कुरा किताबका पानामा अडिने गणेश थापना गरिएका विषय मात्रै हुन्। व्यवहार र नैतिकता भनेको भावना नै हो। चिन्तन र चेतना हो। विवेक र बौद्धिकताको सदुपयोग हो। किनकि, सबै दर्शन र सिद्धान्त समाजद्वारा बन्धित हुन्छन् र समाज भनेको व्यक्तिको समूह हो जुन कुरा केवल भावनामा चल्छ।

यसर्थ जातिवाद, बिचौलियावाद, माफियातन्त्र, नश्लवाद, तरमारा वर्गदेखि एउटा धर्मको विषय बोकेर हिँडेसम्म पनि त्यहाँ कतै न कतै विभेद हुन्छ नै। आफ्नो पक्षको पक्षपोषणले समाजमा स्वार्थवाद हुर्कन्छ। यस विपरीत कतिपय पुँजीवादी मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नको सहुलित गरेर जमिनको एकाधिकारमाथि हैकम जमाउँदा समानता कायम भइरहने अवस्था बन्न पुग्छ। यसर्थ पूर्ण स्वतन्त्रताले पनि निरंकुश पुँजीवादलाई बढावा दिने रहेछ।

भ्रष्टाचार, अत्याचार, न्यायालयको हुर्मत किन हुन्छ ? समूहमा बस्ने, पदमा पुग्ने वा हुकुम चलाउने हैसियत भएकाहरूले कि त समूहबाट शक्ति आर्जन गर्छन् या त कूटनीतिबाट आपूmलाई जोगाउँछन्। तिनका शक्ति भनेकै अन्धभक्त बनेर गुलामी गर्ने भजनमण्डलीहरू हुन्। ती भजनमण्डलीमा भुइँमान्छेले चाकडी गरेर शक्तिसत्ताबाट केही फाइदाका लागि असत्यलाई पनि सत्य बनाउन साथ दिन्छ। त्यसमा पनि पूरा नबुझ्ने र अल्पज्ञानमा नेती बनेर मदानीलाई घिउ खुवाउने पात्रहरू यसमा सामेल हुन्छन्।

रोश, प्रतिशोध र हिंसाको पट्टी बाँध्नेहरूमा केवल आलोचना गर्ने क्षमता हुन्छ। त्यसमा बाध्यता पनि हुन्छ अनि समालोचना गर्ने तहमा पुगे पनि एउटा ट्याग लागिसकेपछि झुटोलाई पनि कर्तव्य सम्झेर चुपचाप स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता बनिदिन्छ। अराजक नेतृत्वका विरुद्धमा बोलिहाले भोलिका दिनमा अवसर नपाइने डरले बौद्धिक वर्गहरूले मुखमा पट्टी बाँध्नुपर्ने हुन्छ।

हालको राजनीति महाभारतकालीन भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा अनि आफू कुन्तीकै जेठो सन्तान भएको थाहा पाउने कर्णले असत्य (कौरव) लाई बोकेजस्तो छ। सत्ता जुहारीका कारण सुविधा प्राप्त भयो, सबैले पालैसँग मिलेर खान पाइरहे तर जनताले प्रत्यक्ष भोग्ने खालको विकासले सोचे जसरी गति लिन सकेन।

अस्थिरतामा खेल्ने, संसद्मा कुर्लिने, रिबन काट्न तँछाडमछाड गर्ने, भवनका भित्तामा आफ्नो नाम कोर्न बाध्य बनाउने, सकेसम्म विकासवादी भएरै गफ गर्न पछि नपर्ने, परिस्थिति र सहभागीअनुसार आश्वासन र वाचा गरिरहने, अर्काको खोइरो खनेर भाषण गर्नुमा गर्व गर्ने तर रचनात्मक र अनुसन्धानात्मक तात्विक कुरै गर्न नसक्नेले देशमा नवीन आयामलाई बोध गर्न सकेनन्। सत्तामा पुग्न र प्रतिज्ञा गर्नबाहेक न्याय र सत्यलाई समात्नेको अभावका कारण मुलुकमा गणतन्त्र÷लोकतन्त्रको मर्म कमजोर भइरहेको छ।

पछिल्लो राजनीतिले मान्छे जन्माएन, जनता जन्माएन तर कार्यकर्ता र बेकामे गफाडी नेताहरूको झुन्डको विकास गरायो। शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भइरहने खाडलको सिर्जना गरिदियो। यसो भएसम्म मानिस फासीवादकै शरणमा जाक्किन्छ। किनभने– हामी श्रम र श्रम बजारको सम्बन्धमा सधैं कमजोर छौं। गाउँलेहरू सहरतिर र सहरियाहरू विदेशतिर होमिने प्रथामा होमिएका छौं।

यसमा ग्रामीणीकरण, लघु उद्योग, लघुकारखना, सूक्ष्म बजारको मूल्यमा बढोत्तरी, माटो सुहाउँदो खेतीमा जागरुक गराउने योजना हुँदो हो त देश र नागरिक दुवै आर्थिक उन्नतिमा आपैंm जुट्न सक्छ। देश विकासमा ठूलो कुराभन्दा भएकै साना सम्भावनाको व्यवस्थापन आवश्यक छ। यसका लागि प्रकृतिले दिएकै वस्तु, उत्पादन र अवसरलाई समात्ने अनि वैदेशिक व्यापारिक आधार खोज्ने गुरुयोजना आवश्यक देखिन्छ।

निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा ः भ्रष्टाचाररहित समाजको अपेक्षा ! फिनल्यान्ड पटक–पटक सुखी र खुसी देशमा गणना हुनुको अर्थ त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ। हामीले पनि कृषि र रोजगारका व्यवस्थित योजनाबाट आयआर्जन गरी यी दुई क्षेत्रमार्फत गुणस्तरीय निःशुल्क सेवा दिने हो भने जनताले सम्पत्ति पोको पार्नुपर्ने बाध्यता स्वतः कम हुन्छ। परिणामतः भ्रष्टाचार घट्छ। यसबाट सबैखाले विकासका बाटा फराकिला बन्दै जान्छन्।

यसो भयो भने कुनै पनि देश गरिब पनि हुँदैन र जनतामा आशाको दीप बल्न थाल्छ। तब समृद्धिका सपनाले व्यावहारिक आकार पाउने सम्भाव्यता बढ्ला। मानिसले स्वच्छ र स्वस्थ खाना खान पाउनु तिनको आवश्यकता हो रहर होइन। यो मानवीय विषयमा समेत सरकार अनाडि हुनु विडम्बनाको पराकाष्ठा नै हो। यसर्थ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारी मातहतमा लैजाने चुनौतीलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छ।

कमाउधन्दाले उब्जाउने घुसखोरीतिर उन्मुख संस्थाभन्दा अपनत्वको भावले स्थान पाउने विषय सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। भावनात्मक पक्ष र नाफाखोरीका बीचमा अन्तर केलाउनु असल राज्यको दायित्व हो। घुसखोरी प्रवृत्तिको नियन्त्रणमा समाज र सरकारको सहभागिता आवश्यक हुन्छ।

विकास र समृद्धिका लागि नियमसम्मत रूपबाट नेपाली सेनाको सहभागिता रहनु सान्दर्भिक देखिन्छ। विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती, ठेकेदारको लापरबाहीलगायतका समस्यालाई सुधार गर्न सैनिक शासनकै जस्तो नियन्त्रित संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ। तथापि, राम्रो गर्नेलाई सम्मान गर्न नजान्नु पनि समस्या नै हो।

कामको मूल्यांकनका विषयमा आग्रह र पूर्वाग्रहको शैलीबाट मुक्त हुने गरी विकासका लागि नियन्त्रित शासन चाहिएको हो। फितलो र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण विकासका काममा बाधा पुर्‍याउने तह, तप्का र निकायसँग उपभोक्ता वा सरोकारले प्रतिवाद गर्न सक्दैन। बरु उपभोक्ताहरू त पर्ख र हेरमा आसे बन्छन्। कर्मठलाई त पेट र निष्ठाकै भय हुन्छ। ठेकेदारको बदमासीका विषयमा सरकार सधैं कमजोर देखिन्छ।

परिणामतः विकासलाई नयाँ प्रविधिमैत्री, द्रुत र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकिन्न। यसले गुणस्तरको मार्गमा समेत बाधा पुर्‍याउँछ। यसर्थ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र विकासवादी नियन्त्रित प्रणालीबीचको बाटोलाई नियमानुसार अपनाउनु पनि पर्छ। यसको अर्थ व्यावहारिक विकासवादी पद्धतिलाई चुस्तदुरुस्त राख्न नसकेसम्म देशको समय, श्रम र सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहन्छ। फलतः जनताले दुःख भोगिरहनुपर्छ।

समृद्धिका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणलाई भन्दा सरकारी गुणस्तर विकासमा आम सरोकारवाला कटिबद्ध हुनु आवश्यक छ। वास्तवमा ‘देश बन्छ भने सबैले साथ दिनुपर्छ’ भन्ने उदारता पनि त्याग नै हो। यस कुरामा निजी व्यवसायीको सहयोग अत्यावश्यक हुन्छ।

गुणस्तरीय सम्पादन पद्धतिमा दण्ड र पुरस्कारको सबल नीति हुनुपर्छ।

हो– गुणस्तरीय विकासमा निजीकरणले बढी भूमिका खेलेको छ तर जनताको स्तरलाई वर्गीय खाडलमा निजीकरण ठूलो समस्या पनि हो। फलतः अर्को पुस्ता पनि वर्गीय खाडलभित्र फस्ने भय भइरहन्छ। वास्तवमा हाम्रो देशमा त नेपालीपन मिसिएको समाजवाद आवश्यक छ। यसमा विकास हुँदा समाजको न्याय र मानवताको सम्बन्धको विनाश हुनु हुँदैन।

यदि यस विषयलाई पनि यथास्थितिवाद भन्यौं भने नेपालीपनको समाजवाद धराशायी बन्छ। भौतिक विकास हुँदा सामाजिक संस्कृति, सम्पदा, परम्परा, रैथाने ज्ञान आदिको विनास हुनु हुँदैन। अर्थात्, हामीले हाम्रो नेपालीपनको समाजवादलाई सोचेनौं भने त्यो भोलिको पुस्ताका लागि पनि ठूलो भुल हुन सक्छ। मूलतः एसिया महादेशभित्रका नेपालजस्ता मुलुकले मौजुदा युवा पुस्ताको दक्षतालाई उपयोग गर्ने हो भने मात्रै व्यावहारिक विकासवादतर्फको समृद्धि यात्रालाई पक्रन सक्ने देखिन्छ।