काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा सरकार जुटिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० साललाई मिश्रित अर्थतन्त्रको रूपमा समीक्षा गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको शुक्रबार भएको ६९औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले मिश्रित रहेको बताए।
केन्द्रीय बैंककै तथ्यांकले बाह्य क्षेत्र सुधार देखाउँदै आएको छ तर आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील हुन नसकेको अनुभूति गरिएको छ। वार्षिकोत्सवमा बोल्दै गभर्नर अधिकारी भन्छन्, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ।
खासगरी विपे्रषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको तथा आयात घटकाले चालु खाता एवं शोधनान्तर बचत कायम भई तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ।’ उपलब्ध तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउन आधार सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। तर समग्र मागमा कमी आएका कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताको अवस्था रहेको उनले स्विकारे। ‘तापनि यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज राख्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक सफल रह्यो,’ उनले भने।
थोक मूल्य र तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वृद्धिदर न्यून रहेसँगै नेपालले दुई तिहाइभन्दा बढी आयात गर्ने मुलुक भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्दै गएका कारण मूल्य स्थितिमा परेको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको गभर्नर अधिकारीले औंल्याए। उनी भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि दर लक्षित सीमाभित्रै रहने देखिएको छ। तथापि, रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वका मुलुकमा जारी द्वन्द्व र केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुख्यतः इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा उत्तारचढाव आउन सक्ने जोखिम भने कायमै छ।’
चालु आवमा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल नै रहेको र मलको आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल ०.६१ प्रतिशतले घटे तापनि धानबालीको उत्पादन ४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ। अर्कोतर्फ करिब ६ सय मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने गभर्नर अधिकारीले औंल्याए। तथापि, सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकिरहेको र पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य संख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि युवा बिदेसिएकाले आन्तरिक माग भने शिथिल रहेको उनले स्विकार गरे।
पछिल्लो समय खासगरी निर्माण, व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगहरू आर्थिक शिथिलताबाट बढी प्रभावित भएका छन्। आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको केन्द्रीय बैंकले पनि महसुस गरेको छ। तथ्यांकअनुसार गत फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ।
यद्यपि, यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको २९.४१ प्रतिशत रहेको छ भने कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२.४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको केन्द्रीय बैंंकको दाबी छ।
दर्जन कानुनी र कार्यविधि तर्जुमा र सुधारको प्रयास
चालु आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पुनरावलोकन गर्न संशोधन मस्यौदा र सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ।
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९; भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा पुनरावलोकन गरी संशोधन मस्यौदा तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको छ। लिज फाइनान्स, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा रहेका छन्।
भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको मर्जर र प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै भुक्तानी तथा फस्र्योट विनियमावली, २०७७ संशोधन गरी भुक्तानी तथा फस्र्योट विनियमावली, (पहिलो संशोधन २०८०), २०७७ लागू भएको छ।
यसैगरी, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ लाई समयसापेक्ष संशोधन गरी भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ जारी गरिएको छ। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (तेस्रो संशोधनसहित)’ जारी गरिएको छ भने ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७’ मा संशोधन गरिएको छ।
फागुनसम्ममा ३८६९ शंकास्पद कारोबार
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा वित्तीय जानकारी इकाइको प्रतिवेदनअनुसार गत फागुन मसान्तसम्म ३ हजार ८ सय ६९ शंकास्पद कारोबार र गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। यसबीच इकाइले ९ सय ७५ प्रतिवेदन विश्लेषण गरेकोमा ४ सय ८ वटा पछि अन्य कुनै सूचना प्राप्त भएमा पुनः विश्लेषण गर्नेगरी अभिलेखीकरण गरेको बताएको छ। साथै, ५ सय ६७ प्रतिवेदन अनुसन्धान र अनुगमनका लागि अनुसन्धानकारी र नियामक निकायमा पठाइएको इकाइले जनाएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। फलस्वरूप ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, जीवन/निर्जीवन बिमा, लघु बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, विप्रेषणसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, धितोपत्र व्यवसायी, लघुवित्त संस्था, सहकारी संस्था, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, मुद्रा सटहीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, क्यासिनो व्यवसाय, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसाय, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसायीलगायत गरेर १ हजार ४ सय ८१ सूचक संस्थालाई वित्तीय जानकारी इकाइको गोएएमएल सिस्टममा आबद्ध गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
