काठमाडौं : विभिन्न सहकारी अपचनमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न र उनका व्यापारिक साझेदारी जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सरकारले आलटाल गरेको भन्दै तीनवटा सहकारीका पीडितले संयुक्त संघर्ष गर्ने जनाएका छन्। गोरखा मिडिया प्रालिमा गृहमन्त्री लामिछानेका व्यापारिक साझेदार राई थिए। दर्जन बढी सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिनामा संलग्न राई हाल फरार छन्।
चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम र सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले अब एक भएर लडाइँ लड्ने बताएका छन। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आधा दर्जन बढी सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना गर्ने जीबी राईको समूहलाई कारबाही गरेर बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। सहकारी ठगीमा प्रहरीले धेरै महत्वपूर्ण कागजात बरामद गरेर पनि अनुसन्धान गर्न अलमल गरिरहेको बताउँछन्, चितवनको सहारा सहकारी पीडितका संयोजक सालिकराम दुवाडी। बरामद भएका सफ्टवेयर कागजातहरू विज्ञ टोलीबाट अनुसन्धान गरी ‘ठगहरू’ को पहिचान गर्दै जीबी राईलाई पक्राउ गर्न र जति नै शक्तिशाली व्यक्ति मुछिएको भए पनि कारबाही गरी सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न पीडितहरूले माग गरेका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उनिहरूले भनेका छन्, ‘सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्नेको आवश्यक छानबिन, अनुसन्धान गरी संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गर्न र बचत फिर्ता गरी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै छांै।’ पीडितलाई आश्वासन देखाएर सहकारी ठगी गर्नेलाई उम्काउने र ढाकछोप गर्ने कुनै काम नगर्न पनि उनीहरूले सचेत गराएका छन्। टालटुले आश्वासन होइन, तत्काल रकमको सुरक्षा र फिर्ता अनि गैरकानुनी रूपमा रकम दिने र लिनेलाई हदैसम्म कारबाहीको माग गरिएको छ। तर, आमसर्वसाधारण सहकारी पीडित भैरहँदा अहिलेसम्म पनि राज्य सरकारबाट कुनै ठोस कदम नचालिएको उनीहरूको गुनासो छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारीका समस्या समाधानका नियामक निकाय र अनुसन्धानकर्ताहरू अनि कानुनी पहरेदारहरूले सहकारीको समस्याबाट प्रभावित सर्वसाधारणको जनजीवन अतिनै कष्टकर हुँदा पनि सरकारबाट प्रभावित भई पीडितले न्याय पाउने बाटोमा काँडेतार बने।
न्याय मिलेन।’
जीबी राईको समूहले हाम्रो कृषि सहकारी संस्थादेखि पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम, वीरगञ्जको सानोपाइला र नेपालगञ्जको समानता सहकारीका अर्बांै रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्। उक्त समूहले सरकारको कानुन र सहकारी ऐनविपरीत लगानी गर्न नमिल्ने नाफामूलक बिभिन्न कम्पनी तथा संघ–संस्थामा लगानी गरी हजारांै बचतकर्ताको अर्बांै रुपैयाँ हिनामिना हुँदासमेत राज्यव्यवस्था मौन भएकामा पीडितहरू आक्रोश व्यक्त गर्छन्। ‘सहाराका पीडित भन्छन्, ‘सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवलको हालसालै भएको छानबिन प्रतिवेदनमा जीबी राईलगायत अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नमा बिभिन्न कम्पनीमा करोडांै रुपैयाँ लगी अपचलन गरेको पाइएको छ, ती कम्पनीमा गैरकानुनी तवरले लगानी गरेको हाम्रो बचत कुनै हालतमा यो राज्यले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
चितवनको साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा समस्या देखापरेपछि गत असोज ९ गतेबाट छानबिन सुरु भएको थियो। त्यसबाट बनेको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न ९÷१० वटा कम्पनीमा करोडांै रुपैयाँ जीबी राईलगायत अन्य व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको देखिन्छ। २०८० चैत ४ गते यिनै कम्पनीहरूमध्येबाट ६ बटा कम्पनीहरूविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा जाहेरी दरखास्त बुझाएको थियो। ‘त्यतिबेला कम्पनीको तीनपुस्ते विवरण भनिएको थियो। यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तीनपुस्ते विवरण उपलब्ध जुटाइएको थियो। यसपछि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भए पनि हालसम्म केही प्रक्रिया सुरु नगरेको पीडितहरू गुनासो गर्छन्। यसले सत्तापक्षबाटै पीडितको समस्यामा खेलवाड गरियो।
यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ०८० भदौ महिनामा जाहेरी दरखास्त परेको थियो। यसमा नियामक निकाय र प्रहरी प्रशासनको संयुक्त छानबिनमा करोडौं रुपैयाँ जीबी राईलगायत अन्य व्यक्तिको सहभागितामा विभिन्न दर्जनौं कम्पनीमा लगेर हिनामिना गरेको देखिएको थियो। सूर्यदर्शनमा सेयर सदस्य नरहेका गृहमन्त्री लामिछानेले १ करोड ऋण लिएको पोखरा महानगरको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो। ८० साल माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई सूर्यदर्शन सहकारी पीडितका तर्फबाट १४ बटा बिभिन्न कम्पनीविरुद्ध जाहेरी दरखास्त दिएका थिए। अहिलेसम्म पनि अलपत्र बनेर प्रहरी कार्यालयमै थन्केर बसेको पीडितको गुनासो छ। ‘यी सबै काम कारबाहीको विषयमा कुनै पनि कुरा अघि नबढ्नु, ती कम्पनीका सञ्चालक, सहसचालक, व्यापार, व्यवसाय र लगानी, ती कम्पनीका धन सम्पत्ति, आयस्रोत र ती कम्पनीको हालको अवस्थाका बारेमा कुनै पनि छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही नहुनु पछाडिको रहस्य बुझाउन पीडितहरूले आग्रह गरेका छन्। गैरकानुनी तबरले सहकारीको बचत लगेर लगानी गरी अर्बांै रुपैयाँ दुरुपयोग गर्ने कम्पनीविरुद्ध जाहेरी दरखास्त नलिने र जाहेरीमा आवश्यक पर्ने वा नपर्ने तीनपुस्ते विवरणको आधारमा प्रक्रिया अघि नबढ्नुको कारण प्रहरी प्रशासनले प्रस्ट पार्न पनि उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्। लगानीको सवालमा पीडितहरू भन्छन्, ‘सहकारीको बचत नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न कम्पनी तथा प्रालि को प्रयोग गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा बदनियतपूर्ण ढंगले सञ्चालक स्वयं आफैं ती कम्पनीका मालिक छन् भने कतिपय अन्य व्यक्तिहरू ती कम्पनीका सञ्चालक छन्। सहकारीको बचत हिनामिना हँुदै गर्दा कतिपय अवस्थामा सञ्चालक, पूर्वसञ्चालकले आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागिता नदेखाइकन अन्य व्यक्तिको प्रयोग गरी आफू रकम अपचलन र बचत दुरुपयोग गर्ने काममा मात्र सीमित रहेको पाइएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
