ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न अध्ययन थालिएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्युत् प्रणालीमा देखिएको मौसमी असन्तुलन हटाउन ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने बताएका छन् । मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
‘१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, एकहजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘साथै देशलाई दिर्घकालिन रूपमा कायापलट गराउन सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्त्वका कर्णाली चिसापानी १० हजार ८०० मेगावाटको आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’
विश्व बैंकको नेतृत्वमा एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको बित्तिय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे।
देशभित्र उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न सरकारले विद्युत् खपत बृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि दिशानिर्देश गर्ने बताए ।
अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताए । उनले भने, ‘पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धी हो । नेपालको विकासमा यो एउटा मूख्य खुडकिलो हो ।’
मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण भएसँगै मर्स्याङ्दी नदी कोरिडोरमा निर्माण भएका र आगामी दिनमा सो क्षेत्र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन यो आयोजना निर्माण गरिएको हो ।
यो आयोजनाको निर्माणसँगै देशको सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ । देशको एकीकृत विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।