भ्रष्टाचार र विवादमा रहेको रेडक्रसको विषय छानबिन गर्न यसअघि पनि पटक–पटक छानबिन समिति बनेका छन्।
काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको भनिएको नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आइतबार समाज कल्याण परिषद्का कार्यसमिति सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। छानबिन समितिमा परिषद्को अनुगमन विभाग प्रमुख, प्रशासन विभाग प्रमुख, कानुनी सल्लाहकार र चार्टर एकाउन्टेन्ट छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धराशायी भएको छ। परोपकारी यो संस्था राजनीतिक हस्तक्षेपले तहसनहस त भएको छ नै भ्रष्टाचार र चरम बेतिथिको दलदलमा फसेको छ।
भ्रष्टाचार र विवादमा रहेको रेडक्रसको विषय छानबिन गर्न यसअघि पनि पटक–पटक छानबिन समिति बनेका छन्। पछिल्ला धेरै अध्ययन प्रतिवेदनले रेडक्रस भ्रष्टाचारको अखडा भएको देखाएका छन् । चरम बेथिति र अनियमितता किटान गर्दा पनि कसैले हेर्न नमिल्ने भन्दै गर्दा खुला भ्रष्टाचार, बेतिथिले रेडक्रसमा प्रश्रय पाएको छ।
मन्त्रालयले समाज कल्याणपरिषद् मार्फत रेडक्रसका गतिविधि छानबिन गर्न गठन गरेको कार्यदलले १० वर्षमा १६ अर्बको अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य मीनबहादुर शाही संयोजक थिए। परिषद्ले २०७५ सालमै लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले पदाधिकारी, सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म अयोग्य ठहर गरी कार्यसमिति विघटन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको ब्लड बैंकको सामग्री खरिदको उजुरीउपर छानबिन गरी करिब २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने निर्णय यिनै पदाधिकारी तथा नेतृत्वलाई १० वर्षअघि गरिसकेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनले भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घरका लागि किनिएको ६ करोड ३० लाखको जग्गामा १ करोड ९३ लाखको हिसाबकिताब नभेटिएको देखाएको छ। किनिएको ८५ आनामा करिब ४ आना कम रहेको छानबिनमा भेटिएको छ। मोहनरमण भट्टराई संयोजकत्वको समितिले पनि रेडक्रस जस्ता सामाजिक संस्थालाई नियमन गर्न सुझाएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले रेडक्रसको सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो।
परिषद्की तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा २०७१, परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडल नेतृत्वमा २०७५, सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा २०७६, विपत्तिवद् डा. होमनाथ चालिसे संयोजकत्वमा २०७६ मै र परिषद्की कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा ०७७ मा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि समिति बनेका थिए। उनीहरूले अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाए। तर, कार्यान्वयनतिर कुनै सरकारले पनि ध्यान दिएनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
