मिथ्या समाचारमा सिधाकुराका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्ध मुद्दा फौजदारी लगतमा

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिका र व्यावसायिक मिडियामाथि लाञ्छना लगाउँदै प्रकाशित मिथ्या समाचारको विषयवस्तु र प्रसारणलाई गम्भीरताका रूपमा लिँदै सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक र सम्पादक विरुद्धको निवेदनलाई फौजदारी लगतमा राख्न आदेश गरेको छ। फौजदारी प्रकृतिको अपहेलना ठहर भए प्रकाशक, कार्यकारी सम्पादकलगायत संलग्न सबैलाई कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सिधाकुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालगायत उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अपहेलनामा हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्दै आइतबार निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख २० गते बिहान १० बजे अदालतमा बयानका लागि आउन उनीहरूलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निवेदन र आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी कँडेल र ढुंगानाको नाममा म्याद सूचना जारी गरी उपस्थित भए बयानका लागि इजलास समक्ष पेस गर्नसमेत आदेश गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थीहरूले सम्पादन तथा सञ्चालन गरेको सिधाकुरा नामक युट्युब च्यानलमा मिति २०८१।०१।१४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको ४ सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन शीर्षकको सामग्री तथा त्यसपछि शृंखलाबद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित पछिल्ला श्रव्यदृश्य सामग्री यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू।’

सर्वोच्चले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी तत्कालका लागि पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। भ्रामक र नियोजित ढंगले प्रसारित सामग्रीले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अपहेलना गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुर्‍याएकाले अदालतको अपहेलनामा उपरजिस्ट्रार घिमिरेले निवेदन दर्ता गराएका थिए।

प्रथम दृष्टिमै दुराशयपूर्ण र नियोजित

सर्वोच्च अदालतले कार्यविधिगत रूपमा असंगत तथ्य समावेश भएको देखिँदा प्रथम दृष्टिमा नै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिएको ठहर गरेको छ।

‘संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७८।०१।८ मा फैसला भएको मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर उक्त मुद्दा फैसला गर्ने इजलासमा नै नरहेका यस अदालतका माननीय न्यायाधीश तथा उक्त मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागीसमेत नरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताको उपस्थितिमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको र उक्त छलफलमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान बेहोरा फेर्न लगाउने जस्ता कार्यविधिगत रूपमा असंगत तथ्य समावेश भएको देखिँदा प्रथम दृष्टिमा नै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिएकाले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी तत्काल देहायबमोजिम गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले यो आदेश जारी गरिएको छ’ आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतको अपहेलना

सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्था र सञ्चारको हकको स्मरण गराउँदै सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अपहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषयका बारेमा पनि स्मरण गराएको छ।

‘नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको एवं धारा १९ ले समाचार माध्यमलाई श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भए तापनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवं नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अपहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसबाट व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको देखिँदैन। अपितु अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रसारण गरी सोबाट अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अपहेलना हुने अवस्था देखिन आउँछ।’ अदालतको आदेशमा छ, ‘यस अतिरिक्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अपहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषयसमेत हुने देखिन्छ।’

न्याय सम्पादनमा अवरोध

सर्वोच्चले सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भई न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएको ठहर गरेको छ। प्रसारित सामग्री प्रकाशन प्रसारण नगर्नू, नगराउनू भनी आमसञ्चार जगतको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ। 

सो कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउनुका साथै सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

फौजदारी कानुनको उल्लंघन

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार निवेदनलाई अदालतको फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्न र १५ दिनभित्र प्रसारण भएको श्रव्यदृश्य सामग्रीमा उठाइएका विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गर्न पनि आदेश भएको छ। 

प्रचलित फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेको देखिएमा त्यससम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन र त्यसको प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि अदालतले आदेश गरेको छ। ‘पेस भएको श्रव्यदृश्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्य तथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउनु र सोको प्रतिवेदन सहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा पेस गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने,’ आदेश भएको छ। 

सोमबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिशंकर निरौला, नरहरि आचार्य र पूर्णमान शाक्य एवं अधिवक्ताहरू मोहना अन्सारी र रामबहादुर राउतले बहस गरेका थिए। सरोकारवाला भनी सामेल हुन निवेदन साथ उपस्थित अधिवक्ताहरू भोजराज रेग्मी र किर्तीनाथ शर्मा पौडेलले पनि बहस गरेका थिए।

सिधाकुरा डटकमद्वारा युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट शुक्रबार र तत्पश्चात् शृंखलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरेको थियो। सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसहित अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर विष्टको नाम जोडेर किर्ते अडियो बनाइ तथ्यहीन सामग्री प्रसारण गरेको थियो। त्यसको न्यायिक र कानुनी क्षेत्रबाट तीव्र विरोध हुँदै आएको छ।